काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भन्दै २०८० चैत ३० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुन कुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेको भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट एक महिना अघि गठन भएको उक्त समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक वा काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म पहिलो बैठक पनि बस्न नसक्नुको कारण हो– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त समितिमा आफ्नो तर्फबाट रहने सदस्यबारे निर्णय नगर्नु । मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिफारिस नहुँदा सिफारिस समितिले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन ।

मानव अधिकार आयोगले हालसम्म उक्त समितिमा नाम नपठाउने निर्णय पनि गरेको छैन भने कसैलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छैन । यसरी आयोग मौन बस्दा उक्त समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय नै औचित्यहीन भएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

सचिव नियुक्ति विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगमा सचिवको प्रतिस्पर्धी रहेका यज्ञ अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

केही महिनाअघि सरकार र मानव अधिकार आयोगका बिचमा सचिव नियुक्तिलाई लिएर द्वन्द्व नै चल्यो । आयोगले मुरारीप्रसाद खरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस सर्वसम्मत नभएर आयोगभित्रै विवादका बिचमा भएको थियो । तर उक्त सिफारिसलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता पठायो । दोस्रो पटक पुनः आयोगले खरेलकै नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले वैशाख ६ गते नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सचिव नियुक्ति विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगमा सचिवको प्रतिस्पर्धी रहेका यज्ञ अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २०८१ वैशाख १२ गते सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । उक्त विवादमा मंगलबार दुई पक्षीय सुनुवाइ हुँदैछ ।

मंगलबारको सुनुवाइपछि आयोगको सचिव विवादमा एउटा टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सचिवको दौडमा अधिकारी पुनः प्रवेश गर्ने छन् भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा खरेल नै सचिवमा कायम हुने छन् । पहिलो पटक आयोगको सचिव विवाद सरकार हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

आयोगका अनुसार पेरिस सिद्धान्त अनुरूप आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता तथा कानुन संशोधनमा सरकार र आयोग सकारात्मक भएको भन्दै ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो समय मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मानव अधिकार आयोगले सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्ने अनि मौन बस्ने गरेको आरोप मानव अधिकारकर्मीले लगाइरहेका छन् । काठमाडौँका सडक मजदुरहरूमाथि ज्यादतीदेखि अन्य स्थानमा राज्यद्वारा बल प्रयोगको घटनामा आयोगले औपचारिकतामा एउटा विज्ञप्तिमात्र जारी गर्ने गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले पछिल्लो समय मानव अधिकार रक्षाको सवालमा आयोगको उपस्थितिभन्दा अनुपस्थिति धेरै देखिएको टिप्पणी गरे ।

केही समय अघि नेपालको मानव अधिकार आयोगको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठाइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तल्लो श्रेणीमा घटुवा हुनबाट बल्ल जोगिएको थियो । मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गरेर ‘ख’ श्रेणीमा राख्ने प्रतिवेदन नै दिएको थियो । तर पछि नेपालबाट पहल गरेपछि आयोग घटुवा हुनबाट बचेको थियो ।

आयोगका अनुसार पेरिस सिद्धान्त अनुरूप आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता तथा कानुन संशोधनमा सरकार र आयोग सकारात्मक भएको भन्दै ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै विगत केही वर्षदेखि आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगमा नियुक्त भएका सदस्यहरू अपारदर्शी भएको र उनीहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत नभएको भनेर प्रश्न उठाइएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्नेमा न्यायाधीशमात्र हुनु र नियुक्ति पारदर्शी नभएको भन्ने विवाद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यही रूपमा लिएका थिए । यो विवादमा पनि फैसला हुन सकेको छैन । फैसला नहुँदा आयोगका पदाधिकारीमाथिको प्रश्न कायमै छ ।

आयोगले पछिल्लो समय टीआरसी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सवालमा तटस्थ बसेर पीडितको पक्ष देखाएको तर यो पनि पर्याप्त नभएको उनको बुझाइ छ ।

माथि उल्लेख गरेका केही घटनाले जनताको मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने आयोग आफैँ प्रश्नहरूले घेरिएको देखिन्छ । आयोग आफैँले केही गर्न नसकेकोदेखि राजनीतिक विवाद जोडिएका मुद्दाहरूमा मौन बस्दा मानव अधिकारकर्मीहरूले नै विभिन्न प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित एवं मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सुमन अधिकारीलाई आयोगको मौनता देखेर आश्चर्य लागेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने द्वन्द्वपीडितहरूले लामो समयदेखि न्याय पाउन नसकेपछि आयोग केही नबोली मौन बसेर सरकारलाई सहयोग नै गरेको उनको टिप्पणी छ ।

आयोगले पछिल्लो समय टीआरसी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सवालमा तटस्थ बसेर पीडितको पक्ष देखाएको तर यो पनि पर्याप्त नभएको उनको बुझाइ छ । आयोगले स्पष्ट रूपमा पीडितहरूलाई बाहिर राखेका कारण आफूहरू सहभागी नहुने भनी सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्नेमा मौन बस्नु दुखद भएको उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि आयोगको कामप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको बताए । ‘आयोगभित्र प्रस्टता छैन । मानव अधिकारको विषयमा कतिबेला के गर्ने भन्ने नै पदाधिकारीबिचमै देखिएन,’ प्रसाईंले भने, ‘आयोगभित्रै मानव अधिकारभित्र प्रतिबद्धता नदेखिएको जस्तो देखिएकाले आयोग नै अन्योलमा छ ।’

उनको विचारमा यस्तो हुनुको पछाडि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हो । ‘यो आयोगका पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया नै गलत रूपमा भएको थियो । यो गैर संवैधानिक रूपमा नियुक्ति भयो, त्यसको असर नै देखिन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जसरी संशोधन गरियो, यसले पनि राजनीतिक प्रभाव परेको देखिएको छ ।’

प्रसाईंका अनुसार आयोगको मुख्य क्षेत्र भनेकै पीडित र मानव अधिकार समुदाय हो । उसकै पक्षमा बोल्न नसकेको र सरकारप्रति सशक्त रूपमा आवाज उठाउन आयोग चुकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले सरकारप्रति झुकाव राखेको देखिएको वा केही लेनदेनको आशङ्का पनि देखिएको छ । ‘कतै न कतै आयोग सरकारप्रति उत्तरदायी भएका कारण खबरदारी हुन नसकेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण पनि आयोगमा आत्मबल नदेखिएको हो । आयोग प्रभावकारी रूपमा सरकारका गलत र मानव अधिकार तथा नागरिकको अधिकार हनन सम्बन्धी गतिविधिविरुद्ध बलियोसँग बाहिर देखिएन ।’