सुर्खेत । २८ वर्षपछि निकै सङ्घर्षका बाबजुद यामलाल कँडेल पुनः शासकीय भूमिका आएका छन् । उनी ०५४ सालमा केन्द्रमा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बनेका थिए ।

०७४ सालमै कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित प्रदेश झरेका उनले त्यो ठाउँमा पुग्न निकै प्रतिकूलता झेले । ७ वर्षसम्म पटक–पटकको प्रयासपछि अन्ततः उनी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको समर्थनमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी चुनौतीको चाङमा छन् ।

कर्णाली सरकारमा ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छ भने कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैँसँग राखेर एक जना राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेललाई प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा देखिएका विकृत अभ्यासलाई चिर्दै ‘कर्णालीको नयाँ विकास मोडेल’ तयार गर्नुपर्ने चुनौतीले घेरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा कँडेलले सत्तापक्षको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । तर अहिले उनी आफैँ प्रतिपक्षको आलोचना सुन्ने र जवाफ दिने ठाउँमा छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलसामु प्रमुख चुनौती भनेको राजनीतिक चुनौती नै हो । चैत २७ गते नियुक्त भएका कँडेलले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि उनले आफ्नै दलका सांसदको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली विकास र परिवर्तनका क्षेत्रमा नभइ सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा बढी केन्द्रित रह्यो । त्यसका एक हिस्सेदार कँडेल पनि हुन् । स्थायित्वका लागि प्राप्त दुई तिहाइ जनमत कुठाराघात गर्दै नेतृत्वकर्ताहरूले कसरी सरकारमा पुग्ने र लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामै पाँच वर्ष बिताइदिए । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेललाई यी सबै कुरा चिर्दै कर्णालीवासीलाई आशा जगाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने छ ।

केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट विमुख बनाइएको कर्णालीका लागि सङ्घीयता एउटा सुखद् पक्ष हुँदाहुँदै कर्णालीले सङ्घीयताको लाभ लिन सकेन । जसका कारण प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भइरहेका छन् ।

नयाँ सरकारले त्यसको निराकरण गर्दै प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलसामु यस्ता छन् प्रमुख चुनौती

राजनीतिक चुनौती : मुख्यमन्त्री कँडेलसामु प्रमुख चुनौती भनेको राजनीतिक चुनौती नै हो । चैत २७ गते नियुक्त भएका कँडेलले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि उनले आफ्नै दलका सांसदको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ ।

एमालेभित्रको अर्को समूह सकेसम्म कँडेललाई असफल बनाउन चाहन्छ । यसअघि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने क्रममा मन्त्री नियुक्त गरिएका एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले शपथ बहिष्कार गरे, जुन विवाद अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन । शाह पक्षधर सांसदहरूले पार्टी केन्द्रको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । यतिबेला कँडेलप्रति सबैको आशा भए पनि आफ्नै दलबाट असहयोग देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभन्दा पहिला कँडेललाई आफ्नै दलभित्रको विवाद मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।

राजनीतिकसँगै कँडेललाई प्रशासनिक चुनौती पनि कम छैन । कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ सरकारभन्दा बढी प्रशासनिक निकाय अस्थिर छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा प्रमुख सचिव ८ जना फेरिएका थिए भने एक वर्षको अवधिमा दुई जना प्रमुख सचिव फेरिइसकेका छन् ।

योसँगै अर्को सत्ता साझेदार दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती उनी सामु छ । सत्तारुढ दल माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले यसअघि पहिलो चरणमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन र दुई वर्षपछि कँडेललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर कँडेलले नमानेपछि बाध्य भएर शर्मा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसैले पनि सरकार सञ्चालनमा माओवादी केन्द्रले कँडेललाई रचनात्मक सहयोग गर्छ भनेर एमाले नेताहरू नै ढुक्क छैनन् । कँडेल–शर्माबिच अबको बाँकी कार्यकाल आधाआधा नेतृत्व गर्ने, चार मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने सहमतिसहित अहिले सरकार अघि बढिरहेको छ । यद्यपि राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति माओवादी सकारात्मक छैन ।

‘अघिल्लो पटक उहाँ (कँडेल)ले नै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय नहटाएसम्म सरकार विस्तार गर्न दिनुभएन, अहिले उहाँ आफैँले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो,’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘यो विषयमा समीक्षा हुने नै होला ।’

प्रशासनिक चुनौती

राजनीतिकसँगै कँडेललाई प्रशासनिक चुनौती पनि कम छैन । कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ सरकारभन्दा बढी प्रशासनिक निकाय अस्थिर छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा प्रमुख सचिव ८ जना फेरिएका थिए भने एक वर्षको अवधिमा दुई जना प्रमुख सचिव फेरिइसकेका छन् ।

अस्थिर कर्मचारीतन्त्रले कर्णालीको विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्यो । प्रमुख सचिव बढीमा एक वर्ष, नभए २ देखि ५ महिनाकै अवधिमा सरुवा हुने गरेका छन् । अहिले प्रमुख सचिवका रुपमा चुडामणि पौडेल छन् । अन्य मन्त्रालयको हविगत पनि यही हो । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबारमात्रै नयाँ सचिवको रुपमा विष्णु प्रसाद पौडेल हाजिर भए भने केही मन्त्रालय यसअघि लामोसमय सचिवविहीन थिए ।

सबैभन्दा धेरै कानुन मन्त्रालयमा १० बढी सचिव फेरिए । काठमाडौँबाट आएका सचिवलाई कर्णालीमा टिकाउनै चुनौती हुने र कर्णालीकै कर्मचारी पनि कर्णालीमा बस्न नमान्ने अवस्थाले कर्णाली सरकारलाई प्रशासनिक चुनौती बढ्दो छ ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार तल्लो तहको दरबन्दी पूर्ति भए पनि अधिकृत भन्दामाथि उपसचिव लगायत समग्र कर्मचारी दरबन्दीको ४० प्रतिशतमात्रै पदपूर्ति भएको छ भने बाँकी ६० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा जम्मा एक जनामात्रै रहेको उनले बताए ।

प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने वातावरण सिजना गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वमाथि छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य एवम् विश्लेषक दीपेन्द्र रोकाया भन्छन्, ‘जनशक्तिको विषयमा धेरै सोच्नुपर्ने छ भने संरचनागत विषयलाई पनि बदल्नुपर्ने छ ।’

बजेट कार्यान्वयन र आयस्रोत वृद्धि

मुख्यमन्त्री कँडेललाई सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन हो । प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा बढी कँडेल यही विषयमा आवाज उठाउँथे ।

७ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदानकै भरमा झण्डै २ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सुधार गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार त्यसका पनि विकास बजेट जम्मा २२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्यलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।

पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट ल्याएको सरकारले ३६.३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन ग¥यो भने आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेटको ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले ६४.५४ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा वैशाख २९ गतेसम्म जम्मा २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार त्यसका पनि विकास बजेट जम्मा २२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्यलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाउने चुनौती कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई छ । आयस्रोत वृद्धिमा अझ ठुलो चुनौती कँडेललाई छ । प्रतिपक्षमा हुँदा कर्णाली सरकारको आफ्नो आम्दानीले एउटा व्यक्तिको वार्षिक खर्च पनि नपुग्ने भन्दै आलोचना गर्ने कँडेलले प्रदेशको आम्दानी बढाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

याे पनि

कर्णाली प्रदेश : कहिले बन्ला आत्मनिर्भर ?

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ६ वर्षको अवधिका कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७ करोड २९ लाख १ हजार ३८ रुपैयाँमात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २९ गतेसम्म ५८ करोडमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य रोकाया कँडेलसामु बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती भएको तर्क गर्दछन् । रोकाया भन्छन्, ‘राजस्वको दायरा नबढाइकन सङ्घीयतालाई दिगो बनाउन सकिन्न । आन्तरिक ऋण लिने ठाउँ छैन । करका दायरा बढाउनु र स्वरोजगारका माध्यम बढाउनुपर्छ ।’

सङ्घीयतासम्बन्धी जानकार एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालका अनुसार सङ्घको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए सङ्घीयताको अर्थ रहँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक हिसाबले कर्णालीलाई ‘सुनको डल्लो’ भन्ने गरिए पनि कर्णालीसँग आफ्नो आर्थिक स्रोतको माध्यम छैन । त्यसैले आर्थिक रुपमा प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने चुनौती पनि मुख्यमन्त्री कँडेलसामु देखिन्छ ।

कर्णाली अन्तर्गतका कार्यालय कहिलेसम्म कर्णाली बाहिर ?

कर्णालीको कानुन मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्दैन । यो पटक मुख्यमन्त्री कँडेल उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । एकातर्फ अधिकार सम्पन्न नहुनु र बजेट चलाउन नपाइने भएकाले यो मन्त्रालय धेरेको रोजाइमा पर्दैन ।

भागबन्डा गर्दा सत्तारुढ दुवै दल एमाले र माओवादीले कानुन मन्त्रालय लिनै चाहेनन् । कानुन मन्त्रालयमा कुनै काम नहुने भएकाले प्रदेशको यो संरचनाको औचित्य नभएको पनि टिप्पणी नभएका होइनन् । मन्त्रालयभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै ‘पावरफूल’ हुने हुँदा धेरैको नजरमा कानुन मन्त्रालय नपर्ने गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कर्णालीको सुरक्षा निकाय सम्बन्धी कतिपय कार्यालय अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू बाँकेबाट सञ्चालित छन् । यसअघि कानुन मन्त्री भएका कृष्णबहादुर जिसीले केही संरचना आफ्नै प्रदेशमा सार्न पहल गरेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले कुनै किसिमको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा सिडिओ ‘पावरफुल’ देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

बाँकेमा रहेको कर्णालीको सुरक्षा गणलाई भने पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरणको काम अघि बढेको छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने कि सङ्घबाट गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि दुई मत भएका कारण यी संरचना प्रदेशमा ल्याउन कठिन छ ।

सङ्घ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराहरूमा सङ्घ नै अगाडि बढ्न नचाहेको पूर्वकानुनमन्त्रीहरू बताउँछन् । यही अवस्थामा कानुन मन्त्रालयलाई राखिराख्ने हो भने कुनै अर्थ नहुने पूर्वमन्त्री जिसीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकारलाई समेत कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन । विश्लेषकहरू प्रदेश सरकार आफैँमा स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले कुनै किसिमको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा सिडिओ ‘पावरफुल’ देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

प्रदेशलाई सुहाउँदो कानुन, शासकीय सुधार

कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति सुस्त छ । निर्माण भएका ऐन, कानुनहरू पनि केन्द्रको ‘डमी’का आधारमा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । कर्णालीले आफ्नो प्रदेशको भूगोल, यहाँको अवस्था सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयका पूर्वडीन समेत रहेका ढकालको बुझाइमा बनेका कानुन पनि प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र कर्णालीको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्ने खालका छैनन् । अर्कोतिर सरकारले आफूले बनाएका कानुको समेत समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन । कँडेल नेतृत्वको सरकारले बनेका कानुनको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सभा सचिावलयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएका ६४ वटा विधेयकमध्ये ५३ वटा विधेयक पारित भए । विगत एक वर्षको अवधिमा ८ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने पारित विधेयकको सङ्ख्या चार छ ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन निर्माण भएन । यसरी हेर्दा प्रदेशको कानुन निर्माणको गति निकै सुस्त छ । एकातिर अस्थिर सरकार र अर्कातिर संसदलाई विजनेश नदिँदा कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयका पूर्वडीन समेत रहेका ढकालको बुझाइमा बनेका कानुन पनि प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र कर्णालीको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्ने खालका छैनन् । अर्कोतिर सरकारले आफूले बनाएका कानुको समेत समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन । कँडेल नेतृत्वको सरकारले बनेका कानुनको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

शासकीय सुधार नल्याइ कर्णालीलाई अहिलेकै अवस्थाबाट बदल्न नसकिने तर्क विश्लेषकहरूको छ ।

‘प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेका कुरा पूरा गर्न ध्यान दिए पुग्छ’

नयाँ नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नारालाई सार्थकता तुल्याउनका लागि भए पनि प्रदेशका सूचकाङ्कमा अझै सुधार ल्याउनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षमा कर्णालीको सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका क्षेत्रमा केही सुधार आएको देखिन्छ । त्यसलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । कर्णालीमा अझै पनि बुहआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत छ । विश्लेषक दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘कँडेलले विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा जसरी आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्थ्यो, त्यही पूरा गर्नुपर्ने चुतौती अहिले उहाँलाई छ ।’

शिक्षा र आयआर्जनमा ध्यान दिनुपर्ने रोकायाको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले यो कुरालाई राम्रो तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकासको चुनौती

कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । अहिले पनि कर्णालीका तीन वटा पालिका सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् ।

सडकसँगै विद्युतीकरण, सिँचाइको समस्या छ । रोकाया यहाँको वन, वातावरण र विपद्लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो क्षेत्र सम्भावना र चुनौती दुवै भएको क्षेत्र भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विश्लेषक ढकाल मुख्यमन्त्री कँडेलले नागरिक समाज, यहाँको विद्वान वर्ग, कानुन व्यवसायी लगायतका क्षेत्रहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । यद्यपि कँडेलको एक्लै हिँड्ने बानीले उनलाई समस्या पार्ने चिन्ता पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई छ । मुख्यमन्त्री कँडेल भने प्रतिप्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।