काठमाडौँ । सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति गठन गर्ने कुरा असम्भव रहेकोमा एकमत भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबिच भएको छलफलमा नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेको नामै किटेर संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । 

कांग्रेसले उक्त माग पुरा नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै आउन नदिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताबिच सोमबार सिंहदरबारमा छलफल भएको हो ।

‘सिंहदरबारमा तीन नेताबिच लामो छलफल भएन । छोटो छलफलका क्रममा मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे सामान्य छलफल भयो । त्यसबाहेक संसद्को अवरोध खुलाउने सन्दर्भमा पनि नेताहरूबिच छोटो कुराकानी भयो’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘नेताहरूबिच सहमतिको प्रयास गर्ने तर कांग्रेसले भने जसरी समिति गठन गर्न नसकिनेमा तीनै नेता सहमत भएको बुझिएको छ ।’ 

तीन नेताको भेटपछि अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले जसरी व्यक्ति किटान गरेर संसदीय समिति गठनको कुरा गरेको छ त्यस्तो समिति गठन हुन नसक्ने बताए । यद्यपि उनले सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार र एमाले तयार रहेको भन्दै समग्र समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताए । 

‘सहकारीमा समस्या छ । समग्र समस्यालाई समाधान गरौँ भन्ने निचोडमा कांग्रेस पुगेको हो भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने कुरा सुहाउँदैन’, बर्तौलाको भनाइ छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य सरकारको भूमिकामा निर्भर हुने कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

तीन नेताबिच भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूलाई बोल्नै नदिएर कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच छलफल गरेर संसद्को अवरोध खुलाउने न्यूनतम सहमति कायम गर्ने तयारी छ ।