काठमाडौँ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने अनुमानित आय व्ययसहितको दस्तावेज (बजेट) राजनीतिक कि प्राविधिक भन्ने बहस सधैँ चलिरहन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुकूल आफूलाई लागेको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर ल्याइने बजेट प्राविधिक (टेक्निकल) भन्दा बढी राजनीतिक हुने गरेको प्रायः सबैजसोको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षमा जोसुकै भए पनि सरकारले ल्याएको बजेटलाई उसले ‘सस्तो लोकप्रियताले प्रेरित’ भनेर टिप्पणी गर्दै आएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक, सन्तुलित र व्यावहारिक ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा अर्थ समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले खुम्चिँदो राजस्व र बढ्दो चालु खर्च (नियमित) लाई ध्यानमा राख्दै सरकारले व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाका लागिमात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए ।

‘हामीसँग बजेट बनाएको ७२ वर्ष लामो अनुभव छ । २००८ सालदेखि हालसम्मको यति लामो अनुभव अरुसँग छैन । कुन क्षेत्रमा बजेटको खाँचो छ ? कुन क्षेत्रमा कम छ, सरकारले मनन् गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । निरन्तर खुम्चिँदो खर्चको स्रोत र बढ्दो चालु खर्चलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले व्यावहारिक बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राथमिकताकै आधारमा परियोजनाको पी–१, पी–२, पी–३ गर्दै वर्गीकरण गरिएको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले बजेटले नधान्ने अवस्थामा पी–२ र पी–३ का आयोजनाहरूलाई कम प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै लिन सकिन्छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अन्ततः स्रोतको अभावमा खर्चको सीमा परिमार्जन गर्न पर्‍यो । तथापि, अर्धवार्षिक समीक्षाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको खर्च कटौती भने गरेको छैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । खर्च कटौतीको प्रणाली अनुसार पी–३ मा विनियोजन गरिएको खर्च कटौती गरिएको भन्दै उनले उस्तै परे पी–२ परियोजनाका लागि छुट्याइएको खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए ।

तर बढ्दो नियमित खर्चलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बजेटमार्फत यस्तो खर्च घटाउन नसके पनि बढ्न नदिन विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।

परियोजना किटान गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने सुविधा

छलफलमा अध्यक्ष पौडेलले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खर्चको चापका बिच सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने सुविधा दिएको बताए । तर, यस्तो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

यस्तो स्थितिमा परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन गाह्रो भए सरकारलाई परियोजना तोकेर थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छुट ऐनले नै दिएको उनले बताए । तर, यस्तो ऋण राष्ट्रिय गौरवका बहुवर्षीय आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि उठाउन पाउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं समितिका सदस्य सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक ऋणको ५ प्रतिशतको व्यवस्था कुनै शिलालेख (ढुङ्गामा कुदिएको व्यवस्था) नभएको भन्दै यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिने बताए ।

डा.वाग्लेले बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई ध्यानमा राख्दै खर्च मितव्ययितासँगै आन्तरिक र बाह्य ऋणबिचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता समेत रहेका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको समुद्रमा मुलुक डुब्न लागिसकेको भन्दै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी) को आकार ठुलो भएकाले अब मुलुकले धान्न नसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेललाई आग्रह गर्दै शाहीले भने, ‘तपाईंहरूले नेताको कुरा सुनिदिनु भएन । प्राविधिक विषयमा प्राविधिक पक्षलाई नै हेरेर काम गरिदिनुपर्‍यो । सार्वजनिक ऋण लिएर तलबभत्ता खाने काम गर्नुभएन ।’

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले मात्र धानेको जिकिर गर्दै सांसद शाहीले रेमिट्यान्स नआउने हो भने देश श्रीलंकाभन्दा पनि ठुलो सङ्कटमा फस्ने निश्चित भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न अध्यक्ष पौडेललाई शाहीले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट निर्माण, सुझावमात्र नदिएर प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको समान पहुँच सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सोभेरेजियन वेल्थ फण्ड बनाउन डा.वाग्लेको सुझाव

सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बढ्दो नियमित (पुँजीगत) खर्च र वित्त व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी) को अवस्थाका बाबजुद सीमित राजस्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सोभेरेजियन वेल्थ फण्ड (सार्वभौमिक लाभ कोष) को अवधारणामा जानुपर्ने विचार राखे ।

‘बर्सेनि खर्चको आकार बढिरहेको छ । विकास परियोजनाको काम धेरै गर्नुपर्नेछ । तर, सीमित स्रोत र साधनले यो सम्भव हुने सम्भावना नै छैन । यसका लागि ऋण त लिनै पर्‍यो । तर, ऋण बढ्दैजाँदा विकास खर्च भन्दा पनि ऋण भुक्तानीको दायित्व ठुलो हुन पुगेको छ । यसले विकासलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ’ डा.वाग्लेले भने, ‘यस्तो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकार छुट्टै सोभेरेजियन वेल्थ फण्डको अवधारणामा जान सक्छ । यो उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

के हो सोभेरेजियन वेल्थ फण्ड ?

सोभेरेजियन वेल्थ फण्ड अर्थात् सार्वभौमिक लाभ कोष एक स्टेट–बण्ड(राज्य–स्वामित्व कोष) हो, जुन सरकारले बचत गरेको पैसा हो । यस्तो कोष विभिन्न स्रोतहरूबाट आउन सक्छ ।

प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्वबाट आउने पैसा, व्यापार, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचेको पैसा, विदेशी मुद्रा कारोबार, निजी क्षेत्रबाट प्राप्त पैसा, सरकारी भुक्तानीलगायतको कारोबारबाट प्राप्त गरिएको पैसालाई फण्डको रुपमा जम्मा गर्न सकिन्छ । यस्तो फण्डको निश्चित उद्देश्य तथा लक्ष्य हुन्छन् ।

आवश्यकतामा यस्तो कोष राज्यले विकास निर्माणका कार्य र नागरिकको लाभमा प्रयोग गर्न सक्छ । यस्तो कोष धेरै मुलुकले अपनाएका छन्, जुन कोष निजी क्षेत्रको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीले जस्तै मुलुकको विकास निर्माणका कार्यमा काम गर्छ ।