माओवादी केन्द्रबाट अलगिएर वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निर्माणमा लागेका पूर्व माओवादी नेता तथा माक्र्सवादी चिन्तक आहूति तथा उनको टोलीले तयार पारेको पार्टीको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्ताव– २०७५ बाट लिएको यो आलेख नेपालको आजको पुँजीवादको अवस्था बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर सम्पादन सहित प्रकाशित गरिएको छ । राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तावको पूर्ण पाठसहित । 

वि.सं. २००७ आसपासमा अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको नेपाली समाज आजको पुँजीवादी अवस्थामा त्यत्तिकै आइपुगको होइन भन्ने स्पष्टै छ । नेपालमा वि.सं. १९९० को आसपासबाट सुरू भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलन र त्यसमा पनि २००६ सालपछि सामन्तवाद विरूद्ध सम्झौताहीन र निर्मम ढङ्गले चलेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै यस परिवर्तनको निर्णायक कारण हो । लोकतान्त्रिक धारा जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस पार्टीले गर्दै आयो, त्यसले वि.सं. २०१६ सालको बिर्ता उन्मुलनसम्म मात्र सामन्तवादसँग मुख्य रूपमा सङ्घर्ष ग¥यो; त्यसपछि कहिले सम्झौता कहिले सङ्घर्षको नीति अख्तियार ग¥यो । त्यसकारण नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको निर्णायक सारथी कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बन्न पुगेको स्पष्ट छ । 

वि.सं. २००८–२०१२ सालसम्म डडेल्ढुरा, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, काठमाडौं लगायतका जिल्लामा चलेका किसान आन्दोलन र वि.सं. २०२८–२०३६ सम्म झापा, चितवन, दाङ लगायत जिल्लामा भएका सयौं ठूला–साना कम्युनिष्ट नेतृत्वका किसान आन्दोलनहरूले सामन्ती भूस्वामित्वमा नै ब्यापक हेरफेरको उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि देशब्यापी सामन्तहरूलाई असुरक्षित बनायो र किसानहरूको मनोबलमाथि उठायो । नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्ताले किसान आन्दोलनहरू त दमन गर्दै आयो तर सामन्तहरू निश्चिन्त हुन सक्ने गरी आन्दोलन रोक्न भने सकेन । यसबाट लगातार आतंकित र असुरक्षित सामन्तहरू क्रमशः आफ्नो कमाईको क्षेत्र परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने क्रम बढ्यो । आफ्नो जमिन बेचेर वा खण्डित गरेर वा कम्पनीहरूको नाममा राखेर सामन्ती भूमि सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दै उद्योगपति वा ब्यापारी बन्नेतिर लागे । 

यहाँ अर्को ऐतिहासिक परिघटनातिर पनि गम्भीर ध्यान जानु जरूरी छ । नेपालको राज्यसत्ता पहाडिया खस अहङ्कारवादी रही आएकाले मधेसी, मुस्लिम समुदायको व्यक्ति सामन्त नै रहेछ भने पनि सत्ताको हर्ताकर्ता बन्न आइपुग्न दिंइदैनथ्यो । यो विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । आर्य–खस भित्रको उच्चजात बाहेक नेवारभित्रका सामन्तहरूलाई मात्र राज्यका धेरै क्षेत्रमा आवाद हुने अनुमति रहेको थियो । सामन्तवादी समाजमा खास समुदायको भएकै कारण कुनै सामन्तले राज्यसत्तामा हिस्सा पाउँदैन भने त्यो सामन्त निराश हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो अवस्थाका कारणले पनि मधेसी, मुस्लिम समुदायमा रहेका सामन्तहरूले आफ्नो प्रगति जमिनमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा देख्न थाले । 

विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनाबाट सुरू भएको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको यात्रा पञ्चायतकालमा पुग्दा केही मात्रामा झाङ्गिन पुग्यो । पञ्चायतले शाह–राणा परिवारद्वारा निर्देशित राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद अभ्यास गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरू, पाँचतारे होटल आदि स्थापना गर्दै गयो । त्यो जे जस्तो भए पनि तिनमा परम्परागत औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रका आधारभूत चीजहरू थिए । सन् १९८० भन्दा पहिले नै नेपालमा दलाल पुँजीले पर्याप्त चलखेल गर्न थालिसकेको भए पनि त्यतिखेरसम्म सानो आकारको भए पनि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीवाद थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि थियो । 

सन् १९८० पछि सुरू भएर सन् १९९० यता विश्व साम्राज्यवादले द्रुत बनाएको उदारीकरण र निजीकरणको माखे साङ्लोले दलाल पुँजीको उत्पीडनको तीब्रता गुणात्मक ढङ्गले बृद्धि ग¥यो । त्यसले एकातिर सानो आकारमा रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको घाँटी निमोठ्दै लग्यो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापक हस्तक्षेप बढाउँदै लग्यो । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको यसप्रकारको आक्रमण तथा देशको दलाल सत्ताको आत्मसमर्पण र दलालीले गर्दा सानो आकारको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासको प्रक्रिया नै अवरूद्ध भयो र दलाल पुँजीवाद एकछत्र हावी हुन पुग्यो । त्यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नै नष्ट गरिदियो । यसरी नेपालमा परम्परागत रूपमा औद्योगिक पुँजीवाद जसलाई भनिन्छ, त्यस्तो पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा पूर्ण रूपमा कहिल्यै निर्माण हुनै पाएन । आज भूमण्डलीकृत पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी बन्नै नदिने रणनीतिका कारण परम्परागत ढङ्गले परम्परागत ढङ्गको प्रगतिशील पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न पनि नसकिने अवस्था तयार हुन पुगेको छ । 

यसप्रकार नेपालको आजको पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद बन्न पुगेको छ । यो समग्र आर्थिक क्षेत्रको परिदृश्यसहित वि.सं १९९० को हाराहारीबाट सुरू भएको सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलन, दश बर्षको जनयुद्ध हुँदै राजतन्त्रको अन्त्यसम्म पुग्दा राजनीतिक रूपमा समेत सामन्तवाद मूलतः अन्त्य भएर दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम हुन पुगेको छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको पनि मूल कारण सामन्तवादविरोधी राजनैतिक आन्दोलनले निर्माण गर्न पुगेको सांस्कृतिक चेतना नै हो । त्यसपछि शिक्षामा भएको प्रगति, विश्व समाजसँग तीव्रतामा जोडिँदै गएको अवस्था र साम्राज्यवादले गरेको लगातार सांस्कृतिक हस्तक्षेपले नेपाली जनजीवनमाथि सकारात्मक तथा नकारात्मक पुँजीवादी संस्कृति हावी बन्न पुगेको छ । 

क्रान्तिकारी भूमि सुधार नभई कसरी पुँजीवाद ? 

यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर यो प्रश्न अस्पष्टता र जडताको परिणाम मात्रै हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधारसहित पुँजीवादमा जान पाएको भए सबैभन्दा ठीक हुने हो तर क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभई पुँजीवाद नै आउँदैन भनी सोच्नुचाहिँ सही कुरा होइन । के संसारमा जति पनि पुँजीवादी मुलुक छन्, ती सबै क्रान्तिकारी भूमिसुधारपछि मात्र पुँजीवादमा प्रवेश गरेका हुन् ? होइनन् । भूमिमा सामन्तवादी सम्बन्धको अन्त्य किसान विरोधी नीतिद्वारा पनि हुनसक्छ । जस्तै विश्व बैङ्कले ल्याएको भूमि बैङ्कको नीति । यो नीति लागू गर्दा किसानले ऋण लिएर जग्गा किन्नु पर्ने हुन्छ र सामन्त चाहिँ जग्गा बेचेर पुँजीपति बन्ने हुन्छ । यो किसान विरोधी नीति हो तर यो नीतिले पनि भूमिमा रहेको सामन्तवादी सम्बन्धको त अन्त्य गर्छ नै । 

त्यसकारण भूमिमा सामन्तवादी स्वामित्व अन्त्य भएर पुँजीवादी सम्बन्धमा जाने विकल्पहीन एक मात्र बाटो क्रान्तिकारी भूमिसुधार हो भनी सोच्नु नै गलत छ । भूस्वामित्वका क्षेत्रमा जति पनि सामन्तवादी सम्बन्धहरू बाँकी छन्, ती यथार्थमा अवशेषका रूपमा बाँकी छन् । अवशेषहरू धेरैथोरै जुनसुकै परिवर्तनपछि बाँकी रहन्छ नै । रूसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि जोताहा किसानलाई जमिन दिने नीति लागू गरिएको थियो जब कि राज्यको मूल काम भनेको समाजवाद निर्माणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । पुँजीवादी निर्वाचनबाट अब्राहम लिङकन राष्ट्रपति निर्वाचित भैसकेका थिए तर ह्वाइट हाउस अगाडि काला मासिनको किनवेच पनि चल्दै थियो । यसको मतलब लिङ्कन दास युगका राष्ट्रपति त थिएनन् । 

औद्योगिक विकास नभई कसरी पुँजीवाद ? 

लामो समयदेखि आन्दोलनमा पुँजीवाद भनेको ठूल–ठूला उद्योगधन्दा, ठूला शहर विकास हुनु हो भने जसरी प्रशिक्षण चल्दै आयो । हो, यो परम्परागत औद्योगिक पुँजीवादको एउटा रूप हो । कुनै पनि समाज ब्यवस्था कुन चरणको हो भनी किटान गर्ने मूल कुरा भनेको उत्पादन सम्बन्ध हो । उत्पादन सम्बन्धका तीन वटा पक्षहरू हुन्छन् । एक, उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व कस्तो छ ? दुई उत्पादित वस्तुको वितरण कसरी हुन्छ ? र तीन, स्वामित्व र वितरणले मानिसहरूबीच आपसी सम्बन्ध कस्तो बन्न गएको छ ? 

यी तीन प्रश्नको झ्यालबाट हेर्दा आज उत्पादनका साधन अर्थात् जमिनको निर्णायक हिस्सा स्वतन्त्र किसानको स्वामित्वमा छ, कारखाना र ठूला व्यापार–ब्यवसायहरू दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा पुगेको छ । उत्पादित वस्तुहरू दलाल पुँजीपति र श्रमिकका बीचमा ज्यालाका रूपमा र नाफाका रूपमा वितरण भैरहेको छ । यसले मानिसहरूबीच आपसी सम्बन्ध सम्पत्तिवान र गरिबको सम्बन्ध बन्न पुगेको छ । तर त्यो गरिब स्वतन्त्र गरिब हो, कुनै सामन्तवादी समाजको मोही किसान होइन । सबै मानवीय आवश्यकताका वस्तुलाई कमोडिटीमा परिणत भएको समाजको चरित्र सामन्तवादी हुन सक्दैन, पुँजीवादी नै हो । तर यो दलाल पुँजीवादी चरित्रको पुँजीवादी हो । 

असमान सन्धीहरू खारेज नभई कसरी पुँजीवाद ? 

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष टुंगिएको छैन तब कसरी पुँजीवाद भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यो पनि अस्पष्टताको समस्या हो । जापान, कतार लगायत देशमा अमेरिकी सेना नै छ, सन्धी मात्र होइन । तर जापान र कतारलाई पुँजीवादी समाज होइन भन्न मिल्दैन । समाज वा देश पुँजीवादमा गएपनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी उत्पीडन रहिरहन सक्छ, यो आजको विश्वको सामान्य कुुरा हो । पुँजीवादमा प्रवेश भनेको राष्ट्रियताको सङ्घर्षको अन्त्य भनी बुझ्नु कदापि सही बुझाई होइन । आज ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू सबै जसो पुँजीवादको चरणमा छन् तर राम्राज्यवादसँग सङ्घर्ष उनीहरूको मुख्य एजेण्डा बनेको सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । 

नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष टुंगिसकेको पुँजीवादी समाज हो भनी कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडिरहेको दलाल पुँजीवादबाट शासित चरणको नेपाली समाज हो भन्नु चाहिँ बिल्कुल सही विश्लेषण हो । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक नीतिका कारण नेपाल एक नवउपनिवेश देशमा परिणत हुन पुगेको छ । यसप्रकार नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विगत ७० वर्ष लामो सामन्तवाद विरोधी नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपसहितको आर्थिक–राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालको सामन्तवाद अन्त्य भयो तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन । 

भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक नीतिका कारण समाजविकासको एउटा चरणको रूपमा विगतमा देखा परेको औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवादी क्रान्तितिर जाने रणनीति अब नेपालमा लागू हुन सक्दैन । किनभने नेपालमा औद्योगिक पुँजीवादको चरण नै नहुने अवस्था साम्राज्यवादको नयाँ रणनीतिका कारण उत्पन्न भएको छ । सामन्तवादको अन्त्य भयो तर त्यसको स्थान दलाल पुँजीवादले ओगट्न पुगेको छ । 

राष्ट्रिय परिस्थति 

वि.सं. १९९० को हाराहारीबाट सुरू भएको सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलन, विश्व पुँजीवादको लगातार हस्तक्षेप र नेपाली समाजभित्रै चल्दै आएका पुँजीवादउन्मुख आर्थिक प्रक्रिया– यी समग्र प्रक्रियामा राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कायम गर्ने संविधान बन्ने स्थितिसम्म पुग्दा नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य हुन पुगेको छ । सामन्तवाद अब विभिन्न क्षेत्रमा अवशेषका रूपमा रहन पुगेको छ । सामन्तवादलाई विस्थापित गरी नयाँ जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन नसक्दा नेपाली समाजमा सामन्तवादको स्थानमा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् साम्राज्यवादबाट निर्देशित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना हुन पुगेको छ । 

राज्यसत्ता नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । अरू सबै वर्गहरू त्यसद्वारा उत्पीडित भएका छन् । नयाँ संविधानले हिजोको तुलनामा गणतन्त्र, केन्द्रीकृत शासनको सट्टा सङ्घीयता, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति आदिका लागि थोरै समावेशिता जस्ता कुराहरूमा प्रगतिशीलता देखाए पनि समग्रमा त्यो सुधारको तहमा प्रकट भएको छ । त्यसले नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको सारलाई पक्रेको छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम आदिको आन्दोलनको चापका कारण संविधानमा केही प्रगतिशील पुँजीवादी अधिकारहरू लेखिए पनि राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेकाले र त्यसले नेपालको सामन्तवादी पुरानो सत्ताले अख्तियार गरेको हिन्दू उच्च जातीय पहाडिया पित्तृसत्तात्मक आर्य–खस अहङ्कारवादलाई समेत बोकेकाले ती अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुने देखिँदैन, बरू ती अधिकारहरूलाई तोडमोड गर्ने, सङ्कुचनमा लैजाने र प्रतिगमनमा लैजाने प्रक्रिया सुरू नै भइसकेको छ । 

राष्ट्रियसभामा एक जना मुस्लिम प्रतिनिधि नपु¥याउनु, प्रत्यक्षतर्फ महिला, दलितलाई नाम मात्रको उम्मेदवारी दिनु, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारहरूमा महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति आदिको प्रतिनिधित्व नगण्य गरिनु र जिल्ला प्रशासन केन्द्र तोक्ने तरखर गर्नुबाट यो तथ्य नाङ्गो रूपमा प्रमाणित भएको छ । साम्राज्यवादको स्तरमा पुगेको भारतीय पुँजीवादले नेपालमा सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेपको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । देशभित्रको दलाल सत्ताले खुल्लमखुल्ला देशभित्रको राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत निम्तो दिने स्तरमा दलाली गर्नाले भारतीय सत्ताधारी प्रभुत्ववादीहरू झनै हौसिएका छन् । हिजोको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट भूमण्डलीकृत पुँजीवादको चपेटामा परेर नेपाल अहिले नवउपनिवेश राष्ट्र बन्न पुगेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः दलाल पुँजी, वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्सका भरमा टिकेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस आश्रित रहेको सरकारी आँकडा छ । त्यसमा जति नेपाली कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्, त्यसमध्येका ६० प्रतिशत कृषकलाई आफ्नै उत्पादनबाट वार्षिक उपभोग गर्न पुग्दैन । पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार नै नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको अंश झन्झन् घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारी तथ्यांकले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७१ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । गैरकृषि क्षेत्रमा पनि सेवा क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ । 

कृषि तथा वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन जस्ता क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको र त्यो प्रतिवर्ष घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै निर्माण उद्योग, विद्युत, ग्याँस तथा पानी जस्ता क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिबाट पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान घट्दै नै गएको पाइन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सरकारी आँकडाअनुसार औसत १४ दशमलव ६ प्रतिशत यी गतिविधिबाट योगदान पुगेको उल्लेख छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको छ । 

पछिल्लो आँकडा अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । यसले पनि नेपालको पुँजीवादको चरित्रलाई बुझ्न सघाउँछ । त्यसैगरी कुल बजेटको २० प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहने गरेको छ । साम्राज्यवादी मुलुकहरूको आपसी सहकार्यका कारण तेस्रो विश्व भनिने नेपालजस्ता नवउपनिवेशी मुलुकमा उनीहरूको ऋण र सहायता पनि बहुपक्षीय हुने गरेको छ । नेपालले विदेशबाट लिने कूल ऋणमध्ये ५८ प्रतिशत बहुपक्षीय सहायता र ४२ प्रतिशत द्वीपक्षीय सहायता भएको देखिन्छ । वैदिशक सहायताको झण्डै आधाभन्दा बढी हिस्सा विश्व बैंक (२२.६९ प्रतिशत), एसियाली विकास बैंक (२०.२७) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (१०.५७ प्रतिशत) जस्ता निकायको रहेको छ । 

भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र यसको नवउदारवादी नीतिसँगै नेपालको व्यापार घाटा उच्चदरले बढेको छ । आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने क्रम तीव्र गतिमा छ । दश वर्षअघि (२०६१÷६२) कूल व्यापार वस्तु निर्यातको अंश २८.२ प्रतिशत रहेकोमा दश वर्षपछि (२०७२/७३) त्यसको अंश जम्मा ८.३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो । रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै एक तिहाइ स्थान ओगट्ने थालेको छ । श्रमजीवी युवाहरूको ठूलो हिस्सा अहिले पनि खाडी लगायत मुलुकमा श्रमरत छ । सरकारी तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि ३६ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अनुमति लिएर श्रम गर्न खाडी लगायतका मुलुकमा पुगेका देखिन्छ । 

वैधानिक वा अवैधानिक हिसाबले भारतबाहेकको तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्न जानेको संख्या ५० लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सले नेपालको गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान रहने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अहिले नेपालबाट सीमापार श्रम गर्नका लागि संस्थागत रूपमा १ सय १० वटा मुलुकहरू खुला गरिएका छन् व्यक्तिगत प्रयासमा जानेहरूका लागि १ सय ६७ देशहरू खुला गरिएको छ । गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको स्थान घट्दै जानु, सेवा क्षेत्र बढ्दै जानु र रेमिट्यान्सले नै एक तिहाइ स्थान ओगट्नु दलाल पुँजीवादी संरचनाभित्रको एक प्रकारको संकट हो । यसले वैकल्पिक समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडलको खाँचोलाई झन् पुष्टि गरेको छ । 

सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवादकालीन सबै विभेदहरू मूल रूपमा जारी छन् । लिङ्गीय उत्पीडन, छुवाछुत, जनजातिहरूको संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप, धार्मिक भेदभाव आदि जारी छन् । संस्कृतिको क्षेत्रमा सामन्तवाद अझै जबर्जस्त रूपमा उपस्थित भए पनि संस्कृतिको आधारभूत पक्ष भने पुँजीवादी बन्न पुगेको छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा सामन्तवादका विरूद्ध औद्योगिक पुँजीवादले ल्याएको ‘समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व’को प्रगतिशील चेतन आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा पुग्दा विकृत तुल्याइएको छ । आजको पुँजीवादी संस्कृति भनेको उत्तरआधुनिकतावाद र उपभोक्तावादमा आधारित छ । 

नेपालको आजको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र उत्तरआधुनिकतावाद र उपभोक्तावादी संस्कृतिले मानिसलाई विचारविहीन प्रतिरोधहीन वस्तु उपभोग गर्ने मेसिनमा परिणत गर्दै लगिरहेछ । हजारौँ वर्षदेखि नेपालभित्रका विभिन्न सभ्यताहरूले जोगाएर ल्याएका भौतिक र बौद्धिक सम्पदाहरू तीव्र गतिमा हराउँदैछन् । यसप्रकारको राष्ट्रिय परिस्थितिबीच नेपाली समाजमा विभिन्न आधारभूत अन्तरविरोधहरू सतहमा रहेका छन् । ती यसप्रकार छन् : 

–विश्व साम्राज्यवाद, विशेषतः भारतीय प्रभुत्ववाद र नेपाल राष्ट्रका बीच 

–देशभित्रको दलाल पुँजीवादी सत्ता र नेपाली जनताबीच 

–पहाडिया हिन्दू उच्चजातीय पितृसत्तात्मक अहङ्कारवाद र सबै उत्पीडित राष्ट्रियता एवं उत्पीडित समुदायबीच 

–पुँजीपति वर्ग र श्रमिकहरूबीच 

यी आधारभूत अन्तरविरोधहरूमध्ये देशभित्रको दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोध नै नेपाली समाजको मुख्य अन्तरविरोध हो ।