काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताएका हुन् । 

उनले भारतले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे ५ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकेको बताए । उनले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको बताए । 

भारतीय श्रमिकहरूलाई दिने भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा आवश्यक भएको भारतीय मुद्राहरू मौज्दात राख्ने गरेको उनले जानकारी दिए । उहाँले भारतीय श्रमिकहरूले नेपालबाट नगद नै पारिश्रमिक लैजाने गरेको बताए । 

 ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानुन नै सय रुपैयाँ भन्दा ठुला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको उनको भनाई थियो । उनले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा राखेको बताए । 

त्यतिबेला ५ सय र १ हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको उनले स्मरण गराए । भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई,पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको वास्तविकता भएको अधिकारीको भनाई थियो । 

उनले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदूत,भारतका लागि नेपाली राजदूतसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताए । उनले सीमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरू चले पनि कानुनी रूपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको समेत बताए। 

उनले पछिल्लो दुई पक्षीय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैयाँ लिन सहमत भएको बताए । भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको उनले बताए । 

नेपालको एनसिएचएल र भारतको युपीआई बिच प्रविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । अधिकारीले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने नीति बनाइरहेको पनि जिकिर गरे । 

उनले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रस बोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेन्टहरु अनबोर्ड भइसकेको बताए ।  उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने नीति बनाइरहेका छौँ । पाँच गते पब्लिक कन्सल्टेशन सकिन्छ त्यसपछि सार्वजनिक गर्छौँ । अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रस बोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटकहरूको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिमबाट भएको छ । त्यसपछि मात्रै बागमतीमा छ । रामै कारोबार सुरुवात भएको छ । भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरूले रु पे कार्ड चलाउने गरेका छन् । त्यो कार्ड एसबीआई बैंकबाट चल्छ । नेपालमा भारतबाट धेरै पर्यटन आउने क्षेत्रमा एसबीआई बैंकको स्क्यान मेसिन पुग्नुपर्छ भनेका छौँ । यो पुर्‍याउन नसके पनि नेपालले आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउँदैछौँ । नोम्बेम्बरका रोल आउट गर्ने योजना छ ।’

समिति बैठकमा सांसदहरूले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिबद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरूले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।