काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेटका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू समेटेर सरकारलाई १९० वटा सुझाव दिएको छ । खासगरी मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि केन्द्रीय बैंकले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐन लगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने रायसहित केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने  दर्जनौँ सुझाव तथा सल्लाह पूर्व बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।

सुझावमा बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग पुऱ्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचना परिवर्तनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउने, कोषको लगानी विविधता बढाउने गरी लगानी नीतिमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियमबापत लिने शुल्क घटाउनु पर्ने सुझाव समेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।

यस्तै, बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने, व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म कम्पनीबाट मात्र घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने निजी कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।

२० बुँदामा मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुझाव दिएको केन्द्रीय बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक निकायको स्थापना गरी सञ्चालनमा अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने समेत बताएको छ ।

यसैगरी आगामी बजेट मार्फत कृषि बाहेकका सबै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने सुझाव केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई दिएको छ ।

यस्ता छन् नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण सुझाव

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय सस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐनलगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

३. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धित नियामक निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।

४. वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग पुऱ्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचना परिवर्तनसहित चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउने । कोषको लगानी विविधता बढाउने गरी लगानी नीतिमा सुधार गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियमबापत लिने शुल्क घटाउनु पर्ने ।

५. बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्ने ।

६. वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना, कर्जा व्यवस्थापन, नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरणमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुहरू विद्यालय तहदेखि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने ।

७. अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण बढाउन व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलात सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने ।

८. घरजग्गा कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा गर्न प्रोत्साहित गरी अनौपचारिक कारोबार घटाउन रजिष्ट्रेसन शुल्क घटाउन उपयुक्त हुने ।

९. सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।

१०. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्त्व बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरूमा सेवा पुराए अनुरुप आय करमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

११. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्रहरू तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

१२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक निकायको स्थापना गरी सञ्चालनमा अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।

१३. वित्तीय साधनको माग पक्षको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि सम्बन्धमा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

१४. बैंकिङ क्षेत्रको लागि ग्राहक पहिचान विवरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रबिच अन्तरआवद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई केन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त हुने ।

१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्धका उच्छृङखल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको ।

१६. कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने ।

१७. बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई समेटी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।

१८. अबको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय समावेशितालाई समेत समेट्नुपर्ने ।

१९. नेपालको पुँजी बजारमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) का कम्पनीहरूलाई पब्लिक लि. कम्पनीको रूपमा स्थापित/परिमार्जित हुन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। निश्चित रकम भन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ।

२०. विदेशी विनिमय डेरीभेटीभ (Foreign Exchange Derivative) बजार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने ।