सङ्घीयताका सवालमा प्रदेशसभा र दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ : पौडेल
हेटौँडा । नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवम् प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले सङ्घीयताका सवालमा प्रदेशसभा र दलहरू गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । सोमबार प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बैठकमा बोल्दै सांसद सहयात्रीले सङ्घीयतालाई सशक्त बनाउन प्रदेशका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन जरुरी रहेको बताए ।
‘हामी सङ्घीयता बलियो बनाउने चिन्तामा छौँ । कर्मचारी संयन्त्र कसरी चलाउने भन्नाका लागि हामीले सङ्घ निजामती ऐन बनाएका छौँ’ उनले भने, ‘प्रदेशसँग अधिकार छ । कर्मचारीहरू सङ्घसँग माग्ने होइन । हामीले सचिव यही नियुक्ति गर्ने हो । जबसम्म प्रदेशले अधिकार कार्यान्वयनमा सशक्त बन्न सक्दैन सरकार र प्रतिपक्षलाई आरोप प्रत्यारोप भइरहन्छ । यसतर्फ प्रदेशसभा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
स्वावलम्बी सङ्घीयता निर्माणका लागि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सङ्घीय सरकारको संविधान संशोधनको अधिकारका बारेमा प्रदेशको स्थायित्वका लागि दलहरूले साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न बहस गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यसँग सम्बन्धित रहेर कस्ता कार्यक्रम जोडेका छौ भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
‘हाम्रो संघीयता निर्देशित हो या स्वावलम्बी हो । यस विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूलाई खुसी पार्न दिगो विकास लक्ष्यका लागि काम गर्यौ वा हामी आफैँप्रति इमानदार भएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढायौ या घटायौ । यसको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
रोजगारी सृजना, रैथाने रोजगारीको व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठुलो पुँजी लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोजगारी सृजनाको बहस केही दशको लागि कल्पना मात्र हुने उनको भनाई छ ।
राज्यले रोजगारी सृजना गर्न सकिएन वा रोजगारीका लागि नागरिकहरू नेपाल बस्ने नचाहेको हो भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी रहेको उनले बताए । सहयात्रीका अनुसार नेपालमा भएको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै वर्तमान अवस्थामा रहेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने संयन्त्र निमार्ण संसद्को मुख्य विषय हो ।
‘समाजवादमा नागरिकहरूले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता हो । त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको छ । सरकारले समाजवादको विषयलाई उठान मात्र गरेको हो वा समाजवाद ल्याउन खोजेको हो यसतर्फ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ’ सहयात्रीले भने, ‘कृषि क्षेत्रको विकास र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा हामीले काम गर्नुपर्छ । वित्तीय संघीयतामा प्रदेशको अवस्था के हो ? राजस्व सङ्कलन र वित्तीय सङ्घीयतामा प्रदेश सरकार स्वावलम्बी हुनुपर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र