काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन र बर्खे अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोधका कारण प्रभावित भइरहेका बेला संसदीय समितिका काम कारबाहीले पनि गति लिन सकेको छैन । 

देशमा जनताले दैनिक भोगिरहनुपरेका समस्याका कुराहरू संसद्मा उठ्न छोडेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एकसुत्रीय माग राख्दै संसद् ठप्प पर्दा संसदीय क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यसका कारण कानुन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूका काममा समेत असर परिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका १० वटा संसदीय समितिहरूको नियमित बैठक सञ्चालन भइरहेका छैनन् भने विधेयकमाथिको छलफलले पनि गति लिइरहेको छैन । अघि बढेका केही विधेयक पनि प्रतिनिधि सभा बन्धक हुँदा पारितका लागि प्रवेश हुन सकेको छैन । 

संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेर अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ समितिमा २ वटा विधेयक पुगेको छ तर छलफल हुन सकेको छैन । समितिमा बैकिङ कसुर र सजाय विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक २०८० गत  असोजमै दर्ता भएका थिए । समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले समितिमा आएका २ वटा विधेयकमाथि अब संसद् बैठक बस्न लागेकोले सांसदहरू काठमाडौँ आउने र छलफल अघि बढ्न सक्ने जानकारी दिइन् । 

यता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलको क्रममा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक आएपछि जम्मा ३ पटक समितिमा दफावार छलफल भएको छ । समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । यो समितिमा कहिले गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने, कहिले निर्धारित समयभन्दा ढिला बैठक गर्दा समितिमा आएका मन्त्री नै बैठकमा सहभागी नभई फर्किएर जाने जस्ता कारणले समितिको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । 

यता संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा हाल विचाराधीन कुनै विधेयक छैन । तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ । संसद् अवरुद्ध भइरहेका कारण प्रतिनिधि सभाले सो समितिमा छलफलका लागि विधेयक पठाउन नपाएको समितिका सचिव रामकुमार पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यता कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यो विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेर पनि २ वटा विषयमा दलहरूबिच कुरा नमिल्दा अघि बढेको छैन । 

प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदाको प्रभाव यो समितिमा पनि परेको छ । यो समिति सदस्यमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार रहेका छन् । प्रमुख सचेतकहरू राजनीतिक गतिविधिहरूमा बढी क्रियाशील हुने, विभिन्न बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएका कारण पछिल्लो समय समितिको बैठक बस्न समस्या भइरहेको हो । 

यो समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको समिति सचिव अधिराज राईले जानकारी दिए ।  

यता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एउटा विषयमा कुरा नमिलेर समितिमै अड्किएको छ । संवैधानिक परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री सहित बहुमत सदस्य हुनुपर्ने कि प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्य हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । यस्तै निर्माणमुखी सामग्री ( व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ विचाराधीन रहेको छ । 

कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति विधेयकविहीन रहेको छ । 

यस्तै संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा एउटा मात्र विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । विद्युत् विधेयक २०८० माथि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । यो विधेयकमा विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०७७ सालमा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर २०८० सालमा पुन दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक अघि बढाउन पनि अझै धेरै छलफल गर्नुपर्नेछ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ४ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको छ । जसमध्ये सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभा सहज ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा यो विधेयकको प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन ।  

यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि झन्डै १४ वटा बैठक बसेको समिति सभापति निर्मलादेवी लामिछानेले जानकारी दिइन् । यस्तै नेपाल विश्वविद्यालय व्यवस्था सम्बन्धी विधेयकमाथि परेको संशोधनमाथि भोली छलफल हुने उनले बताइन । यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७ पनि दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ ।

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार र सभामुखले गरिरहेको निरन्तरको पहल असफलतातिर गइरहेको छ । गत वैशाख २७ गते, २८ गते र ३० गते सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरूसँग गरेको छलफल बिना सहमति टुङ्गिएको थियो । 

यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख ३० गते बोलाएको बैठकबाट पनि सहमति जुटेन । यता वैशाख २९ गते बसेको  प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारले संसद्मा ल्याउने कुनै पनि बिजनेसलाई अघि बढाउन नदिने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै थप रणनीति बनाउनका लागि संसदीय दलको बैठक बस्ने क्रममा रहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारको आ–आफ्नो अडानका कारण प्रतिनिधि सभाका साथै संसदीय समितिका नियमित गर्नुपर्ने संसदीय गतिविधिहरू ठप्प बनेका छन् । जसका कारण कानुन निर्माणको काम र जनताका समस्याहरू ओझेलमा परिरहेको छ ।