बारा । बारामा मापदण्ड विपरीत खोला दोहन हुँदा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् । ठेकेदारहरूले मनोमानी ढङ्गबाट ठुला–ठुला खाडल हुने गरी खोला दोहन गर्दा यस वर्ष जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय, डिभिजन वन कार्यलय र स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला सबै निकाय मौन देखिएका छन् ।

जिल्लाको १६ वटा पालिकामध्ये जीतपुरसिमरा उपमहानगरले दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, निजगढ नगरपालिकाले बकैया, भक्तलाल, शक्ति खोला र कोल्हवी नगरपालिकाले बकैया खोलाको तल्लो भागको उत्खनन् ठेक्का लगाउँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि जीतपुरसिमराले १० करोड ५६ लाखमा ८२ लाख ४० हजार ३७६ घनफिट, निजगढ नगरपालिकाले ८ करोड २८ लाख २९ हजारमा ७० लाख ६ हजार ६६८ घनफिट र कोल्हवी नगरपालिकाले २ करोड ९१ लाखमा २८ लाख घनफिटको उत्खनन् ठेक्का लगाएका छन् ।

पालिकाहरूले लगाएको ठेक्कामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तोकिएको परिणामभन्दा तीन गुणा बढी उत्खनन् भएको सरोकारवाला निकायहरूले जनाएका छन् ।

बालगंगा र पसाहा खोलासँग जोडिएको जीतपुरसिमरा वडा नं १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा पालिकाले राजस्व सङ्कलनको हेतुले लगाएको ठेक्कामा ठेकदारहरूले तीन गुणाभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘३ फिटभन्दा गहिराइमा खन्न नपाउने सम्झौतामा व्यवस्था छ तर, खोलामा १० फिट गहिराइमा उत्खनन् भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष खरेलले भने, ‘पालिकाले लगाएको ठेक्काको परिमाण त ठेकेदारले एक÷डेढ महिनामा निकालिसक्यो, अहिले खोेलामा कहालिलाग्दो ढङ्गले उत्खनन् भइरहेको छ ।’

वडाध्यक्ष खरेलले यस वर्ष अनुगमन समिति कुनै खोलाको अनुगमनमा नदेखिनुले मिलेमतोको आशङ्का उब्जिएको बताए ।

स्थानीय पालिकाहरूले लगाएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्कामा अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय सिमितिको हुने गर्दछ । सो समितिमा समन्वय प्रमुख अध्यक्ष, र सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन अधिकृत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक र स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधि हुने गर्दछन् ।

वडाध्यक्ष खरेलले बालगंगा खोलामा १० फिट गहिराइसम्म उत्खनन् भएको भन्दै केही दिनअघि डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहसँग गुनासो गरेका थिए । वडाध्यक्षको गुनासोपछि सिंहले बालगंगा खोलाको अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरीत वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको भेटिए तत्काल कारबाही गर्न आफ्ना कर्मचरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘हामीले ३ वटै पालिकाका प्रमुखहरूलाई पत्र पठाएर मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भए कारबाही गर्न भनेका थियौँ, तर पालिकाको तर्फबाट कुनै जवाफ आएन,’ डिभिजन वन अधिकृत सिंहले भने, ‘हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर वैधानिक हिसाबले दियौँ, यसलाई नियमन गर्ने निकाय भनेको नगरपालिका हो तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, अनि दिन दुईगुणा, रात चौगुणा पनि खन्ने ! यो प्रकृतिमाथि ठुलो अन्याय हो ।’

जीतपुरसिमरा जस्तै कोल्हवी नगरपालिका अन्तर्गतको बकैया खोलामा एकैपटक ६ वटासम्म एस्काभेटर चलेको स्थानीयहरूबाट गुनासो आएको छ ।

कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले खोलामा ६ एस्काभेटर चलेको गुनासो आउनासाथ ठेकदारलाई सचेत गराएको दाबी गरेका छन् ।

‘मकहाँ पनि खोलामा ५÷६ वटा एस्काभेटर चलेको सूचना आएको थियो, त्यसलगत्तै मैले ठेकेदारलाई बोलाएर सचेत गराइसकेको छु,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने ।

जीतपुरसिमरा र कोल्हवीजस्तै यता निजगढ नगरपालिकाले लगाएको खोलाको ठेक्कामा बकैया खोलाबाट मात्रै दैनिक २०० देखि २५० टिपर माल उत्खनन् भइरहेको निजगढका सामाजिक अभियन्ता रविराज दंगालले बताए ।

निजगढले ठेक्का लगाएको बकैया, भक्तलाल र धन्सार खोलामध्ये बकैया खोलाबाट तोकिएकोभन्दा ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको जनाइएको छ ।

‘नगरपालिकाले बकैया, भक्तलाल र शक्ति खोलाको ठेक्का लगाए पनि ढुवानी खर्च धेरै पर्ने भएकाले बकैया खोलाबाट मात्रै ठुलो परिमाणमा उत्खनन् भइरहेको छ,’ दंगालले भने ।

जिल्लामा उत्खनन् हुने ३ वटा पालिकाको ७ वटा खोलामध्ये केही खोलामा निवर्तमान पालिका प्रमुख, अनुगमन समितिकै पदाधिकारीहरू ठेकेदारसँग सेयर सदस्य रहेको श्रोतले जनाएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय नै उत्खननमा लागेपछि यस वर्ष अनुगमन शून्य प्रायः देखिएको हो ।

वडाध्यक्ष खरेलले ठेकदारहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रबाहिर वन क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको बताए । ‘कानुनले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएका सबै मान्छे चुप भएको अवस्थामा स्थानीय जनतामात्रै बोल्नसक्ने अवस्था छैन, ठेकेदारहरूले जथाभावी खन्दा अनुगमन समिति मौन बस्नु शङ्कास्पद देखिएको छ,’ उनले भने ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकरी शशीधर घिमिरेले स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनको नाममा मनोमानी ढङ्गले लगाएको ठेक्कामा मापदण्ड पालना गराउन धेरै समस्या भएको गुनासो गरे । ‘मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएको गुनासो आएकाले हामीले नियमअनुसार जरिवाना गरेर पठाउन पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेका थियौँ तर कुनै पालिकाले हाम्रो पत्रको जवाफ पठाएनन्,’ प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘पालिकाहरूले पनि राजस्व सङ्कलनको नाममा जथाभावी ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई कानुन विपरीत खन्न प्रोत्साहन गर्न भएन ।’