नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिना भएको छ । यद्यपि टिकटक पूर्णरूपमा बन्द भएको छैन । 

नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भीपीएन, प्रोक्सी, ओपन डीएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर प्रयोगकर्ताले त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । भीपीएनबाट टिकटकसहित सबैखाले प्रतिबन्धित साइट र एप चलिरहेकै छन् । 

पछिल्लो समय मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि भीपीएन प्रयोग गर्छन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)मार्फत सिधै टिकटकको सर्भरमा प्रयोगकर्ताको पहुँच हुन्थ्यो । भीपीएन प्रयोग गरेका प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कुन सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छ भन्ने आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई थाहै हुँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ, तरके चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन । यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ । 

गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भीपीएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनी रूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्छन् । त्यसैले भीपीएन चलाइरहँदा त्यसबाट खतरा हुनसक्छ ।

एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी टिकटक बन्दले समाज, राजनीति र भूराजनीतिक अर्थतन्त्र आदिमा ठुलो असर गरिरहेको छ, यसतर्फ सरकारले कुनै विश्लेषण वा अनुसन्धान गरेको छैन । अझ बन्द गर्नुअघि नै यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो । 

टिकटक बन्दको असर टेलिकम कम्पनीहरूमा व्यापक परिरहेको छ । गत २७ कात्तिकमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको पाँच महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी करिब तीन अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । टिकटक बन्द भएपछि हालसम्म यसको ब्याण्डविथ खपत घटेका आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको सरोकारवाला बताउँछन् ।  

टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो । टिकटकमा गरिएको प्रचारले गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामानको बारेमा जानकारी सहजै उपभोक्ताले पाउँथे ।

एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियामककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता एनसेलको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकाले १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा टिकटकका कारण आम्दानी गुमेको छ । एनसेल र टेलिकम दुवै एकै प्रकारको सेवाप्रदायक भएकाले एनसेलको जस्तै टेलिकममा पनि नियमन र सरकारी नीति–नियमका कारण आम्दानीमा असर परेको छ ।

टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो । टिकटकमा गरिएको प्रचारले गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामानको बारेमा जानकारी सहजै उपभोक्ताले पाउँथे । यो बन्द गरिँदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरिदकर्ताको एउटा माध्यम खोसिएको छ । 

नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउनेमा टिकटक पनि एउटा बलियो आधार थियो । पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने  विज्ञापन  थियो । सरकारले यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको विस्तारलाई नै पासो लगाएको छ । 

अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लङ्घन पनि हो । टिकटकलाई कुन कानुनमा टेकेर प्रतिबन्धित गरियो भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । वाक् स्वतन्त्रताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याएकाले टिकटक बन्द गरेको तर्क गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको दाबी गर्छिन्, तर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकविपरीत भएको केही विज्ञले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवाप्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन । 

टिकटकले मात्रै समाजमा विकृति फैलाएको पनि होइन, विकृति फैलाउन सघाउने फेसबुक, ट्विटरजस्ता अरू सामाजिक सञ्जाल पनि छन् । बन्द गर्नुको सट्टा तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने हो । टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन, तर त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । अझ अरु सोसल मिडियालाई छाडेर टिकटक मात्रै बन्द गर्ने सरकारको कार्य हास्यास्पद छ ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले विश्व जनमतमा पारेको प्रभाव कति गम्भीर रहेछ भन्ने कुरा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट पनि स्पष्ट भएको छ । एकातिर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, अर्कोतिर टिकटकको माउ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई समेत लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरियो, यो लाजमर्दो कुरा हो । सोसल मिडियाका लगानीकर्ताहरू नेपालको नीति नियमदेखि दिक्क छन्— भनिन्छ एकातिर गरिन्छ अर्कोतिर । जसले गर्दा उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् ।

लगानी सम्मेलन हुनुअघि संसारकै ठुलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग सामाजिक सञ्जालबारे लिइएका नीति–नियमप्रति प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमको निर्देशिका पारित गरेको थियो । साथै, विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । यी दुई कानुन तथा निर्देशिकाबारे फेसबुकले अर्थमन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए । 

उक्त विधेयकमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेकामा त्यसलाई कडाइ गर्ने किसिमका व्यवस्था छन् । विधेयकमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने तथा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । मेटाले चासो लिनुको कारण हो— मेटाका विभिन्न प्ल्याटफर्म फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्राम लगायतमा ठुलो परिमाणमा अनलाइन व्यापार हुनु । यस्ता सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू सबैजसो साना व्यवसायी छन् । 

नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउनेमा टिकटक पनि एउटा बलियो आधार थियो । पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने  विज्ञापन  थियो ।

यो विधेयकले त्यस्तो व्यापारमा अंकुश लगाउने हो कि भन्ने चासो मेटाको थियो । यहीँनेर नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको धारणा प्रस्ट हुन्छ । आज एउटा कानुनअनुसार व्यवसाय गर्‍यो, भोलि कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने वा कानुनको फरक व्याख्या गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । जसबाट विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको नीति–नियमलाई विश्वास गर्दैनन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्धको निर्णय सामान्यजस्तो लाग्ला, तर यसले सरकारको नियत उदाङ्गो पारेकाले यसको गम्भीर असर पक्कै हुने देखिन्छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । १८ मंसिरमा केही सम्पादकसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू टिकटकलाई प्रतिबन्धभन्दा नियमन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको बताउँदै उनले त्यसमा नियमनका कुरा राखेर टिकटक खुला गर्न आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए । 

सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने–नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । टिकटक खुल्छ कि खुल्दैन अथवा कहिले खुल्छ भन्ने अझै यकिन छैन । टिकटकले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले इमेलमार्फत पठाइसकेको छ, टिकटकले हालसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन ल्याएको छ । यो निर्देशिका अनुसार  सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो ।

यस निर्देशिका अनुसार अब टिकटक लगायत सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने लगायत प्रावधान मान्नुपर्ने हुन्छ । ती सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्लान् अथवा सम्पर्क कार्यालय खोल्लान् भन्ने ठुलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कसैले सरकारको उक्त निर्णयको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिले कानुनी झन्झट सिर्जना गरेरभन्दा सजिलो नियम–कानुन बनाएर सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण भए नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।