सुर्खेत । गर्मीयाम सुरु भएसँगै कर्णालीवासी अघोषित लोडसेडिङको मारमा छन् । यहाँ ‘हावा चल्यो कि विद्युत् गायब’ हुन्छ । यो समस्या विगत तीन दशकदेखिको हो । अनियमित विशेष गरी विद्युत् र ‘लो–भोल्टेज’ले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको बसाइँ यतिबेला निकै सकसपूर्ण छ । 

कर्णालीमा आउने लाइन कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी हो । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुँदा उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै क्षेत्रलाई समस्या भइरहेको छ । 

अनियमित विद्युत्को विषयमा अदालतमा मुद्दा मामिलादेखि पटक–पटक आन्दोलन पनि नभएका होइनन् तर पनि कर्णालीवासीले अनियमित विद्युत्को मारबाट मुक्ति पाएका छैनन् । अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ०४५ सालमै विस्तार भएको संरचना हो । अहिले जीर्ण भइसकेको यही लाइनबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । 

सबै जिल्लाको प्रमुख केन्द्रबिन्दु भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो । यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ । पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण बिस्तारै हावा चल्दा पनि विद्युत् पोल ढल्ने हुन्छ । अर्को थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत् सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।

सुर्खेत वितरण केन्द्रका मात्रै ६० हजार उपभोक्ता छन् । सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हुने गरेको छ ।

अनियमित विद्युत्को समस्या बढेपछि कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रमुखताका साथ चासो दिइरहेका छन् । कँडेलले आइतबार विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखसहितको टोलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाई छलफल गरेका छन् । 

• १३२ को काम अघि बढाउन सबैतिरबाट दबाब दिन मुख्यमन्त्रीको आग्रह

अहिले भइरहेको समस्या समाधानको एउटै उपाय हो, १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार । अहिले भइरहेको ३३ केभीको संरचनामा विद्युत्को समस्या समाधान हुने देखिएको छैन । 

१३२ केभीको काम सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०४६ साल देखिनै यो योजना अघि सारिएको हो तर यसको ०७६ बाट मात्रै सुरु भएको हो ।

यद्यपि यो आयोजनामा अवरोध नै अवरोधले ढिलाइ भएको छ । आयोजना कोहलपुर सब–स्टेसनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सब–स्टेसनमा गएर टुङ्गिने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लम्बाई करिब ५१ किलोमिटर हुनेछ भने डबल सर्किटको हुनेछ । यस्तै एंगल टावर २६ वटा रहने छन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या एक सय ४५ वटा रहने बताइएको छ ।  यो आयोजना बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिने छ ।

अहिले बाँकेको बनियाभार र गाभर क्षेत्रमा अवरोध भइरहेको छ । त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो गाउँबस्तीको बिचमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको र गाउँमा समस्या हुने भन्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । कामका ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रुख कटानको काम हो । 

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ ।

लाइन विस्तारका लागि १३ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति प्राप्त हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । विगत तीन वर्षदेखि रुख कटानका लागि प्रक्रिया पुरा गर्ने काम भए पनि अहिलेसम्म रुख काट्ने आदेश पाइसकेको छैन ।

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा भएको समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रबाट संघीय सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । आइतबार विद्युत्का अधिकारीहरूसँगको छलफल पश्चात् कँडेलले भने, ‘अनियमित विद्युत्को कारण सास्ती खेपिरहेका यस क्षेत्रका नागरिकको सर्वत्र चासो रहेको उक्त प्रसारण लाइनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौँ ।’ कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । 

छलफलकै क्रममा कँडेलले बाँके र सुर्खेतमा देखिएको मुआब्जा विवादबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छिटो टुङ्गाउन निर्देशन दिइएको बताए । साथै उनले राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रोकिएको कामबारे फुकाउन पहल भइरहेको पनि बताए ।

छलफलमा आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी पनि सहभागी भएका थिए । उनले प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या र प्रगतिको विषयमा जानकारी गराएका थिए । चौधरीले सुर्खेतको सुब्बाकुना र बाँकेको गाभर र निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको समस्याबारे दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताए । संघीय सरकार मातहत रहेको उक्त योजना आगामी दसैँसम्म पुरा गरिने दाबी आयोजनाले गरेको छ ।