काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को धारा १९ मा ‘श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) सम्बन्धी व्यवस्था’ छ, जसमा आवश्यक कागजात पेस गरेको खण्डमा वैदेशिक रोजगार विभागले तीन दिनभित्र त्यस्ता कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइदिने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम अवधि सकिएको खण्डमा पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत दिने गरिएको छ । रोजगारी दिने मुलुकमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई नेपालले श्रम स्वीकृति दिने विषयमा भने पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कोही विदेशी श्रमिक काम गर्न आउन खोजेको खण्डमा श्रम स्वीकृति दिनुपर्नेमा नेपालले विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसहित) लिएका थिए । जसमा चार लाख ९४ हजार २२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने दुई लाख ७७ हजार १०३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उनीहरू सबैलाई वैदेशिक रोजगार विभाग मातहत रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएका हुन् ।

कामदार माग गर्ने देश तथा कम्पनीले भिसा दिएपछि नेपालले त्यो देशमा कामका लागि जान अनुमति दिने गरेको हो । श्रमिकलाई झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएर थप दुःख दिने काम गर्दै आएको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूले खबरदारी समेत गर्दै आएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्रीहरूले समेत श्रम स्वीकृति दिने विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कामदार पठाउने मुलुकले नै श्रम स्वीकृति दिने गरेको भन्दै नेपालले दिने अभ्यास हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । वर्तमान श्रममन्त्री डीपी अर्यालले समेत श्रम स्वीकृति दिने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

• श्रम स्वीकृति ‘कन्ट्री अफ ओरिजन’ले जारी गर्ने होइन : नेपाल  

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल रोजगारी दिने मुलुकले श्रम स्वीकृति दिनेमा नेपालले के कति कारणले अनुमति दिने गरेको भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।

‘श्रम स्वीकृति त मेरो देशका काम गर्न आउँछौँ भने यो यो सर्त पूरा गरेर आउँ भनेर अनुमति दिने हो । तर, हामीले आउट गोइङलाई दिइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

श्रम स्वीकृतिको विषयमा नेपालमा दोहोरो नीति छ । एकातिर काम गर्न विदेश जानेलाई पनि र अर्कोतिर नेपालमा काम गर्न आउने श्रमिकलाई समेत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको नेपालको भनाइ छ ।

‘जसले लेबर डिमान्ड गर्छ, त्यसैले स्वीकृति दिइसकेको हुन्छ । श्रमिकले उतैबाट श्रमको लागि अनुमति पाइसकेको हुन्छ । तर, हाम्रो दोहोरो भूमिका रह्यो,’ नेपालले भने ।

भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका देशले श्रम स्वीकृति जारी गर्दैनन् । उनीहरूले श्रम स्वीकृतिको सट्टामा श्रमिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने गरेको र त्यही रेकर्ड नेशनल डाटा सेन्टरमा पठाउने गरिएको नेपालले बताए ।

‘श्रम स्वीकृति भनेको कन्ट्री अफ ओरिजनले जारी गर्ने कुरा होइन । रेकर्ड सिस्टम चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक हो । तर, रेकर्डको नाममा श्रम स्वीकृति नै जारी गर्ने भन्ने होइन । हामीले रोजगार दिने होइन, रोजगार दिने भए पो श्रम स्वीकृति दिने हो,’ उनले भने ।

श्रम गर्न गएकाहरूको लागि अभिलेख राख्नुपर्ने तर, श्रम स्वीकृति जारी गर्ने नभई श्रमिकको रेकर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा भारतीय श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । नेपाली श्रमिकहरूले समेत भारत गएर विना श्रम स्वीकृति काम गर्न पाउँछन् । तर, कति भारतीय कामदार नेपालमा आएर काम गर्दै आएका छन्, कति नेपाली भारतमा काम गर्दै आएका छन् भन्ने रेकर्ड दुवै देशसँग छैन ।

श्रम स्वीकृति पनि जारी नगर्ने र रेकर्ड पनि नराख्ने हो भने भारतीय श्रमिककोजस्तै अवस्था आउने नेपालको भनाइ छ । ‘रेकर्ड नै हुँदैन भन्ने होइन । श्रम स्वीकृति विना पनि श्रमिकको रेकर्ड राख्न सकिन्छ । श्रम स्वीकृति भनेपछि अर्कै अर्थ लाग्छ । रेकर्ड राखिएन भने यसले भारतकै हालत हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘अरू देशको पनि यस्तै खालको रेकर्ड सिस्टम हुन्छ । तर, त्यसलाई श्रम स्वीकृति नै भनिँदैन ।’  

• कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालले अनुमति मात्रै दिने भएकाले त्यसलाई श्रम स्वीकृतिका रूपमा नभई अभिलेख राख्ने प्रक्रियामा सीमित गर्नुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नै अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था छ । जसले गर्दा श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन् ।

अब ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । ‘ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो बेला नेपालबाट जाने श्रमिकलाई अनुमति दिएर पठाउने भन्ने भावनाले त्यो शब्द राखिएको हो । अहिले त जुन देशमा काम गर्न जाने हो, त्यो देशले दिने हो । यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने । व्यवसायीहरूसँग गरिएको सम्झौताको आधारमा श्रमिक जाने गरेको भन्दै उनले केही समस्या परेको खण्डमा व्यवसायी नै जिम्मेवार हुने गरेको बताए ।

श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बाहिर जाने श्रमिकलाई ट्रयाक गर्नका लागि श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘श्रम स्वीकृति विदेश जाने नेपाली श्रमिकलाई हाम्रो ट्रयाकमा राख्नको लागि हो । यस्तो काम त श्रम स्वीकृतिबाट मात्रै नभई अभिलेखिकरणबाट पनि गर्न सकिन्छ,’ गुरुङले भने । 

नेपालले श्रमिकलाई ट्रयाक गर्न, कुन देशमा के कामको लागि जान लागेको भनेर जानकारी लिन, के कस्तो सेवा सुविधा छन् र श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूति कस्तो छ जस्ता विषयमा जानकारी लिन श्रम स्वीकृति दिने गरेको उनले बताए । तर, यसलाई श्रम स्वीकृति नभनी अरू कुनै शब्दको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै समस्या परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न तथा राज्यको पहुँच तत्काल हुन सकोस् भनेर नै श्रम स्वीकृति दिने गरेको हो । त्यसैलाई श्रम स्वीकृतिको नाम दिएको हो । यसलाई श्रम स्वीकृति नभनेर अर्कै नाम दिए पनि हुन्छ,’ गुरुङले भने ।

• प्रक्रिया निकै झन्झटिलो  

रोजगारविज्ञ गुरुङले नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो रहेको बताए । ‘श्रमिक पठाउनु भनेको पनि एउटा व्यापार हो । यसमा कसरी छिटो छरितो बनाउने भनेर सोच्ने हो । श्रमिकलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिन नसकेपछि बाहिर पठाउने भन्ने हो । जानलाई पनि अनेकन् झमेला गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएर जानुपर्ने अवस्था छ,’ गुरुङले भने ।  

कतिपय देशका व्यवसायीहरूले नेपालको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिक ल्याउन नचाहेको बताउने गरेको उनको भनाइ छ । कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक माग गर्नुपरेको खण्डमा विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कति जना कामदार ल्याउन खोजेको, सेवा सुविधा कस्तो छ जस्ता विषयसहितको जानकारी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा पेस गर्नुपर्छ ।

दूतावासले आवश्यक कागजात जाँच गरेर माग प्रमाणीकरण गरेर अनुमतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउँछ । विभागले समेत आवश्यक कागजात हेरेर कामदार लैजान अनुमति दिन्छ । त्यही आधारमा कम्पनीले राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कामदारको छनौटदेखि भिसा तथा श्रम स्वीकृतिको कार्य गरेर श्रमिक पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निकै लामो प्रक्रियाका कारण एकातिर श्रमिकहरूले अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् भने अर्कोतिर रोजगारदाताहरूले समेत अनिच्छा जाहेर गर्दै आएका छन् । ‘श्रमिकलाई एकदमै छिटो र छरितो तरिकाले पठाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाले निकै दुःख हुने गरेको छ । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।