काठमाडौँ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार बजेट तयारीका लागि अब सरकारसँग करिब डेढ हप्तामात्र बाँकी छ । संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही बाध्यताका बिच सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै यो वर्ष करिब तीन महिना अगावै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गरेको थियो ।

फागुन १४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरेका थिए भने सो विधेयकमाथिको छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सोही संशोधित बजेट कार्यतालिका अनुसार वैशाख १५ गतेअघि नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो तर, यसो हुन सकेन ।

खासगरी यसै वर्ष आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी, विविध कार्यव्यस्तताले गर्दा बजेटमा केन्द्रित हुन नपाएको सरकारको भनाइ छ । ढिला गरी नीति तथा कार्यक्रममा जुटेको सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि वैशाख २८ गते संसद् बैठक डाक्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधले सो दिनको बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने गरी जेठ १ गते ३ बजेका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक डाकेका छन् । सहकारी काण्डलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै नियमित सदन अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले उक्त दिन पनि बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्न दिने छाँट छैन । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।

बजेटको ‘सिद्धान्त तथा प्राथमिकता’ र बजेटमा लिइने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिन पर्याप्त समयको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रि–बजेटका लागि पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर बजेट तयारीको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो । तर, निरन्तरको संसद्को अवरोधले संशोधित कार्यतालिका पनि प्रभावित हुन पुगेको छ ।

• कस्तो आउँदैछ नीति तथा कार्यक्रम ?

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, ऊर्जा विकास, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास नै बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले तय गरेको साझा अवधारणा, आर्थिक विकास र उन्नतिमा केन्द्रित रहेर संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास, रोजगारीको सिर्जना र गरिबी घटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रमै यस पटकको बजेट आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन् ।

बजेट लेखनमा लागिरहेको अर्थ मन्त्रालयको टिमले आर्थिक विकास केन्द्रित बजेटका लागि कृषि, पर्यटन, रोजगारी र विकास निर्माण नै बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने जनाएको छ ।

बजेट लेखन मस्यौदा समितिका सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तै यसपटकको बजेट आर्थिक विकास र रोजगारीमै केन्द्रित हुन्छ ।’

केही वर्ष यता निरन्तर जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै आए पनि यसपटक भने जलविद्युतका साथसाथै आईटी (प्रविधि)सँगै, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समितिले धमाधम बजेटको मस्यौदा तयार गर्दैछ । समितिले हाल मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेकोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै तीव्र गतिमा बजेटको तयारी गर्ने तयारी रहेको शाक्यले रातोपाटीलाई बताए ।

बजेट लेखन समितिमा संयोजक शर्मासहित रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा छन् ।