पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका प्रहरी कार्यालयहरूको संरचना निर्माणका लागि चालू वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ भवन बनाउनेदेखि भइरहेका भवनमा संरचना थप्नका लागि यो बजेट छुट्याइएको हो । तर बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । 

प्रहरी अहिले पनि संघ सरकार मातहत छ । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघ सरकार मातहत रहेका इकाईहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको रिपोर्ट गण्डकी सरकारले निकालेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केही दिन अघि प्रदेशको योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे रिपोर्ट बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयगत मुख्य योजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले ४३ बुँदामा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइन् ।

उनको प्रतिवेदनमा संघीय कार्यालयको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा बढी समय लाग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘विनियोजन ऐनमार्फत विनियोजन भएका कार्यक्रमहरूमा संघीय कार्यालयहरूको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्दा कार्यान्वयन समयावधि बढी लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय कार्यालयहरूसँगको स्वीकृति र सहमतिको लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदासम्म संघीय कार्यालयहरूलाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति गण्डकीले लिनुपर्छ ।’ उनले कार्यविधिहरू समयमा संशोधन नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती भोगेको सुनाइन् । ‘कार्यविधिहरू समयमै संशोधन हुन नसकेकोले विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यविधि यथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्‍यो ।’

प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा पनि कतिपय संघीय कानुनहरूले अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । बस्नेतले रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन नगर्दासम्म प्रदेशमा राजश्व कम प्राप्त भएको बताएकी छिन् । योसँगै ठुला उद्योग दर्ता र नवीकरणको अधिकार प्रदेशस्तरमा नै हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीलाई दिइन् । बजेट खर्च गर्दा सशर्त अनुदान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वार्षिक बजेटमा विनियोजित बजेट विषयगत मन्त्रालयलाई अख्तियारी समयमै प्रदान गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । उनले कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन भनेका हुन् । ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईंको हातमा छ । कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ,’ उनले भने, ‘यसको लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण मलाई चाहिन्छ । दैनिक रूपमा प्रगति बुझाउनुहोला ।’ अधिकारीले प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विपद्का घटना भएमा तत्काल राहत र उद्धारमा जुट्न पनि सुझाएका छन् । उनले टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।