सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतका जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकखण्डको काममा ढिलाइ भएको छ ।

काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । १३ किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न जयदेवी जेभी बाँकेले ०७९ साउनबाट काम सुरु गरेको थियो । ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत रहेको उक्त खण्डको काम ०८१ असार २४ मा सक्ने सम्झौता छ । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा ३० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने ५ करोड ९२ लाख ८६ हजार ९०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी स्तरोन्नतिको काम जारी राखे पनि निर्माण कार्य ढिलाइ भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बड्डीचौर–खम्बागाडेसम्मको सडकखण्ड कालोपत्रेको काम सुरु गरेको थियो ।

केन्द्रले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिदिँदा सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले अर्थमन्त्री भएका बेला प्रदेश सरकारबाटै बजेटको बन्दोबस्त मिलाएका थिए । तर पनि कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेन । अहिले माटो काट्ने, माटो पुर्ने, ग्याविन, ढुङ्गाको गारो, ह्युम पाइप र ग्राभेलको काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म कालोपत्रेको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

यो पनि

मदन भण्डारी राजमार्गमा सधैँ किन कचकच ?

हरेक वर्ष घाम लाग्दा धुलाम्य र पानी पर्दा हिलाम्य हुने उक्त सडकले नागरिकलाई सास्ती दिने गरेको छ । निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

तर, निर्माण कम्पनी जयदेवी जेभी बाँकेका प्रतिनिधि सन्देश शाही सरकारी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका कारण नै काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति पाइएको छैन । १३ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटरभित्रका करिब ८ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ ।

रुख कटानको अनुमतिका लागि सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट पास भएर पनि सङ्घीय वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । यो खण्डको धेरैजसो भू–भाग जङ्गल क्षेत्रमा पर्दछ ।

‘साइट क्लियर नै भएन, हरेक ठाउँमा रुख छन्,’ शाहीले भने, ‘रुख नभएको ठाउँमा काम गर्ने हो भने स–सानो सेक्सन हुने भए ।’ अझै पनि तीन किलोमिटर सडक सर्भे गर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

यस्तै १५० वटा विद्युत् पोल हटाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म हटाउने काम भएको छैन । विद्युत् पोल हटाउनका लागि निर्देशनालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब २३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने काम नहुँदा समस्या भएको ठेकेदार शाही बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थको अभाव र बड्डीचौरतर्फ विद्यालयका कारण पनि स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ ।

पूर्वाधार निर्देशनालयबाट कर्मचारी आइ समस्या समाधान गर्ने कुरामा तदारुकता नदेखाएको ठेकेदार कम्पनीको आरोप छ । यस्तै खानेपानी लाइन पनि भएकाले त्यहाँ काम गर्न समस्या भएको ठेकेदार शाही बताउँछन् ।

ठेकेदार शाही प्रतिनिधि सभा सदस्य दिक्पाल शाहीका छोरा हुन् । काममा ढिलाइ भएपछि सांसद शाहीको समेत आलोचना हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका उक्त सडक हेर्ने इन्जिनियर हरि शर्मा धिताल केही दिनअघि मात्रै निर्देशनालयबाट बाहिरिएका छन् । उनका अनुसार विद्युत् पोलको विषयमा प्राधिकरण र निर्देशनालयबिच समस्या भएको छ । निर्देशनालयले अहिलेसम्म पोल हटाउनका लागि मात्रै विभिन्न ठाउँको गरी चार करोड रकम दिएको छ । तर प्राधिकरणले रिपोर्ट नदिँदा उक्त रकम निर्देशनालयको नाममा बेरुजु देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरणलाई उक्त सडकखण्डका पोल हटाउन २३ लाख रकम दिने कुरा भएको उनले बताए । साथै काम ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनीको कमजोरी रहेको उनले बताए ।

‘क्लियर भएको ठाउँमा उहाँहरूले फटाफट काम गर्नुपर्थ्यो, चार किलोमिटरमा केही समस्या छैन । त्यहाँ काम हुन्थ्यो,’ धितालले भने, ‘उहाँहरूले पनि तदारुकता देखाउन सक्नु भएको छैन ।’

यद्यपि केही समय विवादका कारण ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । उक्त सडकबारे केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाइ काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

कँडेलले सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा समस्या देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै समस्याको विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

• वर्षामा सडक सुचारु गर्न सहमति

मुख्यमन्त्री कँडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा वर्षाको समयमा सडक सुचारु गर्नका लागि सहमति भएको छ । सडक निर्माणका क्रममा नयाँ कटिङ गर्दा धुलो तथा हिलो हुने हुँदा वर्षामा सोका कारणले यातायातका साधन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ कटिङ भएको स्थानमा पानी परेको बेला पनि यातायातका साधन आवात–जावत गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायी सहमत भएको छ ।

साथै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ग्राभेल लगायतका नदीजन्य निर्माण सामग्री नियमानुसार उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिने बताइएको छ ।

यस्तै निर्माण कम्पनीले भोगेका समस्याको विषयमा निर्देशनालय, स्थानीय तहहरूले आपसी समन्वय गरी निर्माणको काम छिटो सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।