विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बहिष्कारको मोडालिटीबारे सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बताए । 

‘बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ । त्यही बैठकले निर्णय गर्छ । हामीले बहिष्कार गर्न पनि सक्छौँ । मतदान मात्रै बहिष्कार गर्न पनि सक्छौँ । बहिष्कार कुन मोडालिटीमा हुन्छ भन्ने विषय चाहिं बैठकले निर्णय गर्छ,’ तामाङले भने । कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री कार्कीसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म विश्वासको मत लिन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । 

उता, नेपाली कांग्रेसकै असहमतिका कारण आइतबारका लागि डाकिएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । विश्वासको मत लिने विषयमा कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्ने अडान राखेपछि बैठक सोमबार बिहान १० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

कांग्रेसको प्रस्तावपछि सहमतिमै बिहान साढे १० बजे बैठक बस्ने गरी सारिएको नेकपा एमालेकी सचेतक कमला दर्नालले बताइन् । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको भोलि बस्ने बैठकले कार्यसूची तयार गर्ने जनाइएको छ ।

यसैबिच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला विश्वासको मत लिन खोजेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले भने कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थिति रहने जनाएको छ । 

एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अदालतमा मुख्यमन्त्रीकै विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला विश्वासको मत लिन खोज्नु गलत भएको बताए । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । हतार हतार विश्वासको मत लिनु हुँदैन थियो । संविधानको प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने अवस्था हुँदाहुँदै अदालतले जेठ ९ गते सुनुवाइ गर्ने भनिसकेको अवस्थामा हतार गर्नुहुँदैन थियो,’ राईले भने । 

उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा रहेका कारण पनि सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन पनि छ । हामी सबै सांसदहरू केन्द्रीय सदस्य हौं । भोलि उपस्थित हुन सक्दैनौँ,’ उनले भने । उनले सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अगामी अन्य संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर प्रस्ट पार्ने बताए । 

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् । दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफ्नो दलले सोमबार बिहान बैठक बसेर निर्णय दिने बताए । ‘तत्काल हामी सरकारमा जाँदैनौं । तर, सरकारलाई समर्थन गरेर बाहिरै बस्ने कि समर्थन नदिने भन्ने विषयमा भोलि निर्णय गर्छौँ,’ सिटौलाले भने । 

जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले भने आफूले सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताइन् । ‘हाम्रो दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले समर्थन गरिसकेका छौँ ।’ 

एमालेका उपसभामुखसहित ४० र माओवादीका १३ जना सांसदको समर्थनमा कार्की वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियाका विरुद्धमा कांग्रेस सांसद तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइ अदालतले जेठ ९ गतेका लागि तोकेको छ । 

कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपा नेपालका १ सांसद छन् । जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए पनि अहिले कुन दल रोज्ने भन्ने निर्णय गरिनसकेको बताएकी छिन् । 

मुख्य न्यायाधिवक्ता बर्खास्त

यसैबिच कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बर्खास्त गरेका छन् । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा खापुङले कोइरालालाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २८ गते नै कोइरालालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोइरालालाई चैत २६ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए ।