काठमाडौँ । नेपालमा नर्सहरूले क्षमता अनुसार पारिश्रमिक नपाउने, कामको भार बढी हुने, पढ्दा लाग्ने खर्चसमेत उठाउन मुस्किल हुने गरेको पाइएको छ । नर्सको सन्दर्भमा सरकारी र निजी निकायमा पारिश्रमिकमा एकरुपता समेत हुन सकेको छैन ।

नेपालमा नर्सिङ पढ्नका लागि ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने र नर्सले १३ देखि १५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको नेपाल नर्सिङ सङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक तारा पोखरेलले बताइन् । ‘हाम्रोमा पीसीएल नर्स पढाई गर्दा ८ देखि १० लाख खर्च हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘१३ देखि १५ हजार मासिक तलबमा नर्सले काम गरेका छन् । यति पैसामा नर्सले दैनिक खर्च चलाउन मुस्किल हुन्छ, पढाई खर्च कसरी उठाउनु ?’

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिले ओगटेको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डीन प्राध्यापक तक्मा केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी मात्रामा नर्सिङ जनशक्ति भए पनि कामको सम्मान हुन नसकेको गुनासो गरिन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिले ओगटेको छ । कोरोनाजस्तो माहामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने नर्स हुन्,’ उनले भनिन्, ‘तर आर्थिक रूपमा नर्सको सम्मान हुन सकेको छैन ।’

नेपाल नर्सिङ परिषद्मा १ लाख २० हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता छन् । तर तीमध्ये ५० देखि ७५ प्रतिशत पनि नेपालमा नटिक्ने डीन प्राध्यापक केसीले बताइन् ।

कसरी पलायन हुँदैछन् नेपाली नर्स ?

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डीन प्राध्यापक तक्मा केसीले नर्सहरू नेपालमा आर्थिक रूपमा सबल हुन सक्ने अवस्था नरहेका कारण विदेश जान बाध्य हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी निकायसँगै व्यक्तिगत वा विभिन्न निजी निकायबाट नर्सहरू पलायन भइरहेका छन् । सरकारी निकायबाटै विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि नर्स पठाउने सम्झौता भएको छ ।

नेपालमा नर्सको पारिश्रमिक न्यून भएकाले उनीहरू विदेश पलायन भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नर्सको अभावमा सेवा प्रभावित

वीर अस्पताल ९६० शय्या क्षमताको छ । तर नर्सिङ जनशक्ति नहुँदा हाल ६ सय शय्यामात्रै सञ्चालन भइरहेको छ । यसका साथै कामको भार बढी हुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा नर्स–बिरामीको अनुपात मिलेको छैन । मापदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने नर्स र बिरामीको रेसियो जनरल वार्डमा १ः६, आईसीयुमा १ः१, ओटीमा १ः१ हुनुपर्ने हो तर यहाँ एक जना नर्सले ३०÷३५ जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नर्सिङ क्षेत्रमा लगानीको खाँचो

सरकारले नर्सिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । यसले गुणस्तरीय सेवा प्रदान हुनुका साथै नर्सको पारिश्रमिकमा सुधार हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सहायक डीन प्रध्यापक तक्मा केसीले नर्सिङ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन् । ‘नर्सिङ क्षेत्रमा लगानी गरे एउटा देशको स्वास्थ्य स्तरोन्नति हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वस्थ जनशक्तिले उत्पादनमुखी कार्य गरेरर देशको आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।’

नेपाल नर्सिङ संघकी उपध्याक्ष सरदा आर्यालले लगानी गरेमा नेपाली नर्सहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताइन् । ‘नेपाली नर्सले रोजगारी नपाएर बाध्यता भएर बिदेसिन परेको भयावह अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो भयावह र जटिल परिस्थितिमा नेपाली नर्सहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

नर्सका लागि सरकारी पहल

नेपाली नर्सलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण मिलाउन तीनै तहको सरकारले कार्य गरिरहेको दाबी गरिएको छ । सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो कार्यक्रम, एक विद्यालय, एक नर्स, एक पालिका एक नर्स लगायत कार्यक्रम जारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नार्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक हिरा कुमारी निरौलाले बताइन् ।

‘सरकारी निकायअन्र्तरगत सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो कार्यक्रम छ, हालै ३ वटा स्थानीय निकायमा लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम जारी छ,’ उनले भनिन्, ‘यही अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा ७ हजारभन्दा बढी वडा छ । हाम्रो कार्यक्रम अनुसार एउटा–एउटा वडामा नर्स राख्ने गरिएको छ । सम्पूर्ण वडामा एक–एक नर्स राखे पनि ७ हजारभन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारीलाई काम उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

निरौलाका अनुसार एउटा विद्यालय अन्तर्गत एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन छ । सो कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा एक जना नर्स राखेको अवस्था छ । ‘सङ्घीय मन्त्रालयको बजेटबाट २ सय २७ स्थान विद्यालयमा नर्स राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘देशभरका सरकारी र निजी गरेर ३४ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्, यी सबैमा कार्यक्रम लागु गर्न सके ७ हजारभन्दा बढी नर्सले रोजगारी पाउँछन् ।’