बंगलादेश छात्रवृत्ति प्रकरण : बंगलादेशलाई कूटनीतिक नोट, तर आएन जवाफ
काठमाडौँ । छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची फरक परेको विषयमा नेपालले बंगलादेशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको सूचीभन्दा १० जना विद्यार्थीको फरक नाम आएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको हो । तर, बंगलादेशबाट उक्त कूटनीतिक नोटको हालसम्म जवाफ आएको छैन ।
बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठाएको सूचीभन्दा फरक नाम सार्वजनिक भएको थियो । एमबीबीए र बीडीएस पढ्नका लागि बङ्गलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा आयोगले सिफारिसको भन्दा १० जना अरू नै विद्यार्थीको नाम आएपछि नेपालले बंगलादेशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बंगलादेशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको बताइन् । संसद्को शिक्षा समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको पनि विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएकी हुन् ।
बङ्गलादेश सरकारले १९ वटा एमबीबीएस र ३ जना बीडीएस गरी २२ जनालाई छात्रवृत्ति दिने भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आयोगमार्फत २२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा मार्फत पास भएका २२ जनाको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई बंगलादेश पठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपालस्थित बङ्गलादेशको राजदूतावासमा सूची पठाएको थियो । तर, अहिले आएर आयोगले सिफारिस गरेका १० विद्यार्थीको नाम काटेर अर्कै व्यक्तिहरूको नाम आएको हो ।
उक्त प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशलाई सिफारिस अनुसारकै विद्यार्थीहरूलाई नै पढ्ने अवसर दिन भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवबिच बैठक बसेर २०८१ वैशाख २४ गते कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ हालसम्म नआएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल