रविमाथिको छानबिनबारे कांग्रेस–एमालेको ‘स्यान्डविच’ बने प्रचण्ड
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला ‘स्यान्डविच’ बनेका छन् । लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अडान र प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेको विमतिका बिच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘स्यान्डविच’ बनेका हुन् ।
आइतबार बिहान कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेको दबाबमा देखिन्थे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भेटवार्ता गरेका थिए ।
नेता लेखकका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा प्रचण्ड चेपुवामा देखिन्थे । ‘सहकारी ठगीमा हामीले संसदीय छानबिन गठनलाई बटमलाइन बनायौँ । एमाले कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ । यसले प्रधानमन्त्री स्यान्डविच हुनुभएको छ । छलफलमा उहाँको प्रस्तुति पनि त्यस्तै थियो,’ लेखकले भने ।
लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट ‘ब्याक’ हुन नसक्ने अडान कांग्रेसले राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता पक्षसँग छलफलका लागि समय मागेका छन् । एमाले र रास्वपाका नेताहरूसँग छलफल गरेर सोमबार साँझसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्यको निकास दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको कांग्रेस नेता सिटौला बताउँछन् ।
‘गतिरोध हटाउनुपर्छ । म पनि लागेको छु । साथीहरू (सत्ता घटक)सँग कुरा गर्छु । भोलिसम्म केही न केही निकास निकाल्ने प्रयास गर्छु । संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा रविजी पोजेटिभ भएको पाएको छु भन्नु भएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सिटौलाले भने ।
एमाले संसदीय छानबिन समितिको विपक्षमा उभिए पनि आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मात्र डिल गर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रचण्डजी र रविजी तयार हुँदा नेपथ्य (एमाले)बाट रोक्ने कुरामा हामीले सम्झाउने कुरा भएन । हामीले कुरा गर्ने प्रचण्डजीसँगै हो,’ सिटौलाले भने, ‘को कोसँग छलफल गर्नुपर्छ, यति ज्यादा कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने कुरा रह्यो । आजको छलफलमा हामीले उहाँ (प्रचण्ड)लाई पोजेटिभ पाएका छौँ ।’
समिति गठनको विपक्षमा एमालेको एक्लो अडान
संसदीय छानबिन समिति गठनमा सत्ता पक्षमा दुई खालले मत देखिएको छ । एमाले पुरापुर विपक्षमा उभिँदा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र रास्वपा समिति गठनमा केही लचक देखिएका छन् । आइतबार दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलमा एमाले संसदीय छानबिन समितिको विपक्षमा उभियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नहुने अडानमा छन् । ओलीकै अडानको वरिपरि रहेर एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आज पनि संसदीय छानबिन समिति गठन सम्भव नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाएको विषय कानुनसम्मत छैन । कांग्रेसले समितिका नाममा सरकार माग गरेको हो । यो माग पूरा गर्न असम्भव छ,’ उनले भने ।
आत्महत्या नै गर्छु भने पनि कांग्रेसले मागेको संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने बर्तौलाको टिप्पणी छ ।
यस्तै कानुनमन्त्री तथा एमाले नेता पदम गिरीले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति उपयुक्त नभएको बताए । ‘सहकारी समस्याबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्यो । संसद्लाई छानबिनमा लगाउनुपर्यो । त्यो नहुँदासम्म संसद् चल्दैन भन्ने कुरा अनुपयुक्त र गैरसंसदीय कुरा हो । कांग्रेस त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुँदैन । संसदीय समिति बनाएर सबै सहकारीका हिसाब हेर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त छैन,’ उनले भने ।
संसदीय समिति गठन नभए पनि जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा कांग्रेसले सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अरू कुनै विषयसँग नेपाली कांग्रेसले सौदाबाजी गरेर अप्ठ्यारो सिर्जना गरेर बैठक सञ्चालन हुन नदिने गरैजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हामी पेलेर जाँदैनौँ । सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर जाने कुरामा सरकार सचेत र जिम्मेवार छ । त्यसका निम्ति हरसम्भव प्रयास पनि गरेका छौँ ।’
लामिछानेको पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसको मागमा संवादबाट समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएको एउटा विषय छ, त्यो विषयमा हामी संवादमा छौँ । छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले जे भन्नुभयो, त्यही त हुँदैन तर पनि संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ र समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर संसद्को गतिरोध अन्त्य गराउने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको बताए । चितवनमा आइतबार अपराह्न पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्री रविजीले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराको सैद्धान्तिक रूपले विरोध गर्नु भएको छैन । त्यसकारण सबै सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेमा सहमति भयो भने त्यसका निम्ति कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पर्सि बिहानसम्म निकास निकाल्न कोसिस हुने बताए । बिहान कांग्रेसका नेताहरूको प्रस्तुति हेर्दा निकास निस्कियोस् भन्नेमै भएको आफूले महसुस गरेको उनको भनाइ थियो ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा पर्सिसम्म सहमति भएन भने पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने कुरामा कांग्रेसबाट अवरोध नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यदि सहमति भएन भने पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ । सकेसम्म सहमति हुन्छ । सहमति होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना छ,’ उनले भने ।
संसद् अवरोध खुलाउने–नखुलाउने बल सरकारको कोर्टमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘सरकारले बल कसरी डिल गर्छ, त्यसरी नै आगामी कार्यक्रम भर पर्छ,’ लेखकले भने, ‘संसद्ले गर्ने काम नै थियो । जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो । सोमबार दिउँसोसम्म सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरालाई अगाडि ल्याएर आउने मलाई विश्वास छ ।’