काठमाडौँ । वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक पत्र दियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उक्त पत्र देखाएर लामिछानेले आफूसँग ‘क्लिनचिट रहेको दाबी गरे ।

उक्त पत्रमा लामिछानेमाथि कुनै पनि अभियोग, उजुरी र जाहेरी नभएको भनिएको थियो ।

लामिछानेको उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि विवादमा पर्यो । उक्त पत्रमार्फत सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर तत्कालका लागि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ त गर्‍यो तर यो झन् विवादित भयो ।

उक्त पत्रलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस झन् आक्रामक भयो भने महान्यायाधिवक्ता पनि विवादमा तानिए । उक्त पत्र सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि वैशाख २७ गते पोखराको एक सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गृहमन्त्री लामिछाने आफैँले माग फारम भरेर एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य छानबिनमा खुल्यो ।

छानबिन समितिका सदस्यहरूले सञ्चारकर्मीलाई यसबारे प्रमाण भेटिएको जानकारी दिए पनि लामिछाने झन् फसेको देखिएको छ । यसअघि चैत ६ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले पनि बचाउ गरेका थिए ।

लामिछाने सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य, ऋण दिने वा कर्मचारी कुनै पनि भूमिकामा नभएको र अदालतमा मुद्दा पनि कहीँकतै विचाराधीन नरहेको भनी बचाउ गरेका थिए । तर माघ १५ गते लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो ।

उक्त जाहेरीका आधारमा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन छानबिन समितिको प्रतिवेदन पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीको सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनी आफैँले फारम भरेर ऋणका लागि निवेदन दिएको प्रमाण भेटिएको हो । छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले यसको फोटोकपी पनि आफूहरूले प्रतिवेदनमा राखेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रमा अर्को एक तथ्य पनि लुकाइएको थियो– रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र । वैशाख ४ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अभियोगपत्रमा लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाए पनि उनको नाममा ऋण गएको देखिएको उल्लेख छ ।

सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाइ ठगिएका एक हजार ८३१ जनाको जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर सरकारी वकिल कार्यालयले फौजदारी अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीका संस्थापक जीबी राई, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशकुमार पुनसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा रविलाई भने उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा २०७८ पुस ७ गते सेयर सदस्य जीबी राईले १० करोड २० लाख र रवि लामिछानेले एक करोड ८० लाख लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । लामिछाने र राई गोर्खा मिडिया ग्रुप (ग्यालेक्सी टेलिभिजन) मा व्यापारिक साझेदार थिए ।

सहकारीबाट रकम लिएर राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले रकम लिँदा गोर्खा मिडियामा जीबी राईको १० लाख २० हजार कित्ता र रवि लामिछानेको एक लाख ८० हजार कित्ता सेयर रहेको अभियोगपत्रमा खुलाइएको थियो ।

यस्तै, अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाममा सहकारीबाट व्यक्तिगत कर्जासमेत प्रवाह भएको उल्लेख छ । उनका नाममा दुई करोडको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडियाको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रकम हालिएको उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेका नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत १२ गते ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा दुई करोड रकम जम्मा गरेको देखिएको छ ।’

यी सबै तथ्यलाई अनदेखा गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ‘क्लिनचिट’ को पत्र लेखेपछि लामिछाने झन् विवादमा फसे ।

यसरी एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भएपछि शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यसलाई झन् गम्भीर रूपमा उठायो । महामन्त्री गगनकुमार थापाले लामिछानेमाथि छानबिन समिति किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अहिलेको घटनाहरूले झन् पुष्टि गरेको भन्दै आफैँ निवेदन दिएर ऋण मागेकोदेखि महान्यायाधिवक्तालाई दुरुपयोग गरिएकोसम्म प्रश्न उठाए ।

यो विवादमा गृहमन्त्री लामिछाने हुँदै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासमेत मुछिएका छन् । यसरी एकपछि अर्को निकायलाई देखाएर उम्कन खोज्दा गृहमन्त्री लामिछानेमात्र नभइ सरकार नै अप्ठारोमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको र बजेट पनि ल्याउनुपर्ने अप्ठ्यारोका बिचमा लामिछानेका विषयमा सार्वजनिक भएका पछिल्ला दुई घटनाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार परेको छ । यही दबाबका कारण प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए ।

बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्को अवरोध खुलाउन सकारात्मक देखिएको कांग्रेस नेताहरूले दाबी गरेका छन् । छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूले पूर्ववत् अडान राखेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताए ।

‘हामीले हाम्रो अडान राख्यौँ, प्रधानमन्त्री त्यसमा सकारात्मक देखिनुभएको छ’, लेखकले भने । यो समिति बनेमा लामिछानेमाथि मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने नैतिक प्रश्न उठ्ने छ । मन्त्री बनाएकै संसद्ले छानबिन थालेपछि उनले आफूलाई सरकारको जिम्मेवारीबाट अलग गराउनुपर्ने छ । यसरी संसदमा आफूमाथि छानबिन गरिरहँदा उनले नैतिक रूपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदबाट छानबिन समितिको निष्कर्ष नआएसम्म राजीनामा दिनुपर्ने छ ।

विगतमा पनि मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा यस्तै अभ्यास भएका थिए । विगतको अभ्यास र परम्परालाई हेर्दा पनि लामिछाने चौतर्फी रूपमा घेरिएको कानुन र संसदीय मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

पत्र लेखिएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी विवादमा ‘क्लिनचिट’ दिने गरी लेखिएको पत्रलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र विवाद चुलिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सिनियर अधिकारीहरू नै उक्त पत्र किन र कसरी लेखियो भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी विवादमा देशभरका कुनै पनि निकायमा जाहेरी, उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र लेख्ने कार्य प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।

लामिछानेले आफू सहकारी विवादमा परेपछि आफूलाई बचाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहयोग लिएका थिए । उनले जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जवाफ दिएको थियो ।

कसरी लेखियो पत्र ?

वैशाख १० गते लामिछानेका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एउटा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन दिनुअघि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बिचमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । उक्त कुराकानीपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा जानकारी माग गरेको भनी एउटा निवेदन दिइयो । यदि लामिछानेले आफूबारेको अनुसन्धानको जानकारी चाहेका थिए भने गृह मन्त्रालयबाट वा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई प्रयोग गरेर लेख्न सक्थे । तर उनले उक्त बाटोमा नगई सिधै जानकारी माग गरेको निवेदन दिएका थिए ।

यसरी ठाडो निवेदन दिनुले कतै पहिले नै सल्लाह भएर निवेदन आएको त हैन भन्ने आशङ्कालाई पुष्टि गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सिनियर अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

यसरी निवेदन दर्ता हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रशासन प्रमुखको रूपमा विश्वराज कोइराला कार्यरत थिए । उनी अवकाशको मुखमा थिए । वैशाख १० गते दर्ता भएको पत्र सोही दिन वा भोलिपल्ट वैशाख ११ गते उनकोमा पुग्नुपर्ने थियो । तर उनले पत्र पाएनन् । उनले वैशाख १४ गते पदबाट राजीनामा दिए । कोइरालाले राजीनामा दिएपछि उक्त पत्र नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेकोमा पेस भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि सहकारी विवाद चलिरहेका जिल्लाहरूमा पत्र लेखियो । सुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र नलेखी जिल्ला तहबाटै जवाफ दिने तयारी थियो । तर जिल्ला तहबाट उक्त पत्र लेखिने नदेखेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै पत्र लेख्ने पात्रको खोजी सुरु भएको थियो ।

प्रशासनमा पुग्नुपर्ने पत्र नायब महान्यायाधिवक्ता कोइरालाको स्वभावकै कारण त्यहाँ नपठाइएको बुझिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सिनियरमध्येका एक कोइराला हक्की स्वभावका छन् भने उनी कानुनले दिनेबाहेक अन्य कुनै पनि गर्न तयार हुँदैनन् । अवकाशको मुखमा रहेका कोइरालाले रविलाई क्लिनचिट दिने गरी पत्र लेख्ने वा उनीमाथि कहीँ अभियोजन वा अनुसन्धान भएको छैन भनी पत्र लेख्न तोक लगाउन तयार हुने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले पनि उनलाई पत्रको जानकारी नै दिइएन ।

रविको निवेदनबारे जानकारी थियो कि थिएन भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा कोइरालाले यस्तो पत्र दर्ता भएको र जवाफ लेखिएको कुरा आफूले सार्वजनिक भएको समाचार पढेपछि मात्र थाहा पाएको टिप्पणी गरे । हाल आफू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अलग भइसकेकाले यस बारेमा थप टिप्पणी नगर्ने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार कोइरालालाई उक्त पत्रको जानकारी पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक कर्मचारीले गराएका थिए । उनलाई प्रशासनबाट यस्तो पत्र लेखिएछ नि भनेर जानकारी गराएपछि उनी अचम्ममा परेका ती अधिकारीले बताए । ‘सुरुमा त यो कुरा सुनाउँदा तत्कालीन प्रशासन प्रमुख कोइराला सर नै अचम्ममा पर्नु भएको थियो । यस्तो पत्र म हुँदा नै प्रशासनमा दर्ता भएको थियो र ? भनी उहाँले उल्टै प्रश्न गर्नु भयो,’ ती अधिकारीले भने । वैशाख १० गते दर्ता भएको जानकारी गराएपछि कोइरालाले आश्चर्य व्यक्त गरेको र त्यसपछि कसले तोकादेश गरेर पत्र लेखेछ भन्ने जिज्ञासा समेत राखेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सिनियर अधिकारीले यो पत्रले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको काम सूचना आयोगभन्दा पनि सस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । ‘कोही व्यक्ति विरुद्ध अभियोगपत्र वा अनुसन्धान भइरहेकोबारे जानकारी नै दिन मिल्दैन । यो जानकारी चाहिएको हो भने त्यसको पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ,’ ती अधिकारीले असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘कसैमाथि अनुसन्धान हुँदैछ भने बयान लिने र प्रमाण खोज्ने हो, तिमीमाथि अनुसन्धान हुँदैछ भनेर भन्न मिल्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सिनियर अधिकृतहरूले अनुकूल बारकोटीले लेखेको पत्रले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘लाछिानेले सूचना माग्नुपर्नेमा जानकारी माग गर्ने अनि आफ्नो पोजिसन उल्लेख नगर्नु, सूचना माग गरेको हो भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया किन पालना भएन ?’ ती अधिकृतले भने, ‘उक्त पत्रको जवाफ दिने कार्य प्रशासनले गर्ने कि सूचना अधिकारीले गर्ने कि वा एक जना भर्खर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएका नयाँ अधिकृतलाई लेख्न लगाउने हो ?’

त्यस्तै वैशाख १० गते दर्ता भएको पत्रमा किन वैशाख २४ गतेमात्र जवाफ दिइयो भन्ने प्रश्न उठेबाट पनि यसमा शंकास्पद गतिविधि भएको भनेर बुझ्न सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै अधिकृतहरूको टिप्पणी छ ।  

तत्कालीन प्रशासन प्रमुख रहेका विश्वराज कोइरालालाई जानकारी नै नदिइ पत्र गोप्य राखिनुले पनि सार्वजनिक रूपमा कतै यो विषय राजनीतिक तहमै सहमति भएर आएको त थिएन भनी प्रश्न उठेको देखिन्छ । किनकि जब कोइरालाले वैशाख १४ गते राजीनामा दिए, अनि उनको स्थानमा अर्कोलाई जिम्मेवारी दिएपछि पत्रको जवाफ लेखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सिनियर अधिकृतहरूलाई रविको पत्रबारे जानकारी नै नहुने र छलफलसमेत नहुनु एकाएक सार्वजनिक भएर संसदमा आफूले क्लिनचिट पाएको दाबी गर्नुले विवादित बनाउने काम भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र विवाद भएको हो ।

पत्र सार्वजनिक हुँदा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नेपालमा थिएनन् । त्यतिबेला उनी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पुगेका थिए ।

पत्रमा ‘आदेश अनुसार’ भनिएको छ तर कसको आदेश हो ? आदेशका आधारमा काम गर्ने निकाय हो कि हैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै निर्णय वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नसमेत जिल्ला तहबाट टिप्पणी उठाएर तहगत रूपमा सदर गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । यो पत्रमा पनि जिल्लाबाट विवरण बुझेपछि लेखिएको छ तर अनुसन्धान के भइरहेको छ भन्नेबारे दिन आवश्यक नै नहुने पत्र दिँदा विवादित भएको पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूको बुझाइ छ ।

सर्वोच्चभित्र पनि पत्रकै चर्चा

सर्वोच्च अदालतभित्र पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे चर्चा भइरहेको थियो । बिहीबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको निधन भएपछि इजलास स्थगित भएपछिको भेटमा केही न्यायाधीशले उक्त पत्रबारे गम्भीर चासो राखेका थिए । उनीहरूले उक्त पत्र किन र कसरी लेखियो भनी एक आपसमा चासो राख्नुका साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सिनियर अधिकृतहरूसँग जानकारी लिएका थिए । बिहीबार आफ्नै चेम्बरमा भेटिएका एक न्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ताको पत्र गलत रूपमा लेखिएको हो कि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले यसलाई विवादित बनाए भनी प्रश्न सोधेका थिए ।

उनले पत्रको प्रक्रिया नमिल्नुका साथै सूचना माग गर्ने अभ्यासको थालनी गलत रूपमा हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘यसरी सबैलाई अनुसन्धानको विवरण मागकै आधारमा दिने अभ्यास गर्ने हो भने त गलत अभ्यासमा जान्छ,’ ती न्यायाधीशको टिप्पणी थियो, ‘अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र देखाएर क्लिनचिटको दाबी राजनीतिक तहमा गर्ने हो भने मुद्दा चलाउने निकाय र अदालतको के काम ?’