काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दा हारेको छ । सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारको कर तिर्नुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार न्यायधीसद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले दायर गरेको सबै मुद्दा खारेज गरेदिएकाे हो ।

यससँगै वर्ल्डलिंकले २०७६ सालदेखि राज्यविरुद्ध दायर गरेको सबै मुद्दा हारेको छ । अब  वर्ल्डलिंकले राज्य कोषमा करबापत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने छ । कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर ८ मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्तासँग वर्ल्डलिंकले उठाएको मर्मत सम्भार शुल्कबापतको कर राज्य कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।

तर,  वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार ऐनमा नै मर्मत सम्भार शुल्कबापतको कर बुझाउन नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले  वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको सबै मुद्दा खारेज भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुद्दा जितेको बताइन् । उनले विगत लामो समयदेखि इन्टरनेवट सेवा प्रदायकलाई विभिन्न प्रकारले कर तिर्न दबाब दिँदै आइरहेकी थिइन् । कर नतिरेपछि शर्माकै नेतृत्वमा सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्राको सटही रोकिरहेको छ । यसको विरोध जनाउँदै सरकारलाई दबाबमा राख्न सूचना प्रविधि दिवसका दिनमा इन्टरनेट कम्पनीले घन्टौसम्म इन्टरनेट काटेका थिए ।

‘सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दा जितिरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले थपिन्, ‘यसबाट राज्य कोषमा ५० अर्ब हाराहारी कर उठेको छ ।’ सरकारले यसअघि एनसेल र यूटीएलविरुद्धको मुद्दा समेत जितेको थियो । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापतको कर लामो समयदेखि तिरेको छैन ।

यसअघि यही विषयमा प्रश्न उठाउँदै महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत वर्ल्डलिंकले नतिरेको करका विषयमा उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि  वर्ल्डलिंक समक्ष पुनरावेदनमा जाने बाटो भने खुला छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भने वल्र्डलिंकले दायर गरेको मुद्दा खारेज भएसँगै राज्य कोषमा आरटीडीएफ र रोयल्टीबापत साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम आउनेछ ।