वासिङ्टन डीसी । गाजामा युद्ध सुरु हुनुअघि नै मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा गहन रूपमा कुराकानी भइरहेको थियो । साउदी अरब पनि इजरायललाई मान्यता दिनेतर्फ अघि बढेको देखिन्थ्यो । 

चाँडै नै विश्वको मानचित्रमा एक प्यालेस्टिनी राज्य देखिने आशा पलाउन थालेको थियो । यसको बदलामा इरानबाट कुनै पनि खतरा उत्पन्न भएमा अमेरिकाले साउदी अरबलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा भइरहेको थियो । तर अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्ने सबै प्रयास ठप्पै भए । हालैका महिनाहरूमा अमेरिका र साउदी अरबका कूटनीतिज्ञहरूले शान्ति सम्झौताको वार्ता पुनः सुरु गरेका छन् । अब प्रश्न चाहिँ के उठ्छ भने यसको कुनै सम्भावना छ ?

इरान हमासको समर्थक हो । प्यालेस्टिनीहरूलाई समर्थन गर्न पाएकोमा ऊ गर्व महसुस  गर्दछ । साउदी अरबले इजरायललाई मान्यता दिएको उसलाई मन पर्दैन । 

अमेरिकाले भने साउदी अरबलाई इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन र इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणमा सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ । यो सम्झौताले मध्यपूर्वका देशहरूबीचको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा बदल्छ नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको परराष्ट्र नीतिमा पनि ठुलो उपलब्धि साबित हुनेछ ।

 यसबाट आगामी राष्ट्रपति चुनावमा उनलाई निकै फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसपछि, साउदीले क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले साउदीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाइरहेका महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरूमा फर्किनेछ । आफ्नो देशलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनेछ ।

यस्तो भएमा इजरायलले मध्यपूर्वमा शक्तिशाली सहयोगी पाउने छ । जसले इरानका कारण उत्पन्न हुने कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा साउदी अरबलाई मद्दत गर्ने थियो । तर यो योजना अधुरो रह्यो र अहिले यसलाई पूरा गर्नु अघि कयौँ चुनौतीहरू छन् ।

के के छन् चुनौतीहरू ?

पहिलो ठुलो समस्या इजरायल–गाजा युद्ध हो र यस्तो समयमा भविष्यबारे कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । दोस्रो समस्या इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु हुन् । 

उनले बारम्बार प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् । तेस्रो कठिनाइ अमेरिकी संसद्को हो । संसदले साउदी अरबसँगको सम्भावित सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।  यस बीचमा समय धर्किरहेको छ भने बाइडेनलाई हतार छ । राष्ट्रपति चुनाव अघि उनी यसलाई पूरा गर्न चाहन्छन् । प्यालेस्टिनी मुद्दाले सबैका लागि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता नदिने कुरामा अडिग छन् । मान्यता दिँदा आफ्ना अतिराष्ट्रवादी गठबन्धन साझेदारहरूको समर्थन गुमाउने डर उनको मनमा छ ।

यदि यसो भयो भने, इजरायलमा फेरि चुनाव हुनेछ र नेतान्याहुले यसमा हार्ने डर छ । अर्कोतर्फ, साउदी युवराज पनि प्यालेस्टिनी मुद्दामा अडिग छन् । प्यालेस्टिनी मुद्दाको समाधान नगरी स्थिति सामान्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

 अमेरिकाले प्यालेस्टिनी राष्ट्रलाई पनि सम्झौताको केन्द्रमा राखेको छ । युद्धपछि गाजाको भविष्य इजरायलसँग शान्ति बहाली गर्न अरब देशहरूको सहभागिता र सम्बन्ध पुनःस्थापितमा निर्भर हुन्छ । हमासको आक्रमण र व्यापक स्तरमा  युद्ध सुरु हुनुअघि साउदी अरबले इजरायलले कम्तीमा प्यालेस्टाइन राज्य बनाउने वाचा गरेमा सम्बन्ध सामान्य बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेको थियो । गाजा युद्ध र हजारौँ मानिसको मृत्युले अहिले शान्तिको महत्त्व बढाएको छ ।

साउदी अरेबियाले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधानलाई इजरायलसँगको भावी सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सर्त राख्नुलाई आश्चर्य मान्दैनन् साउदी अरबस्थित इजरायल–साउदी अरब सम्बन्धका विश्लेषक अजिज अल्गासियान । तर अहिलेको परिस्थितिले गर्दा गाजामा, दुवै पक्षले पहिले भन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । आफ्ना अरब सहयोगीहरूको कारण प्यालेस्टिनी मुद्दालाई पछाडि धकेल्न साउदीका युवराज पनि असमर्थ हुनेछन् । यद्यपि समाचार एजेन्सी रोयटर्सले फेब्रुअरीमा इजरायलबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धता नगरी पनि साउदी अरब सम्बन्ध सामान्य बनाउन सहमत हुने लेखेको थियो । प्यालेस्टिनी राज्यप्रति इजरायलको सानो वाचा पनि साउदी अरेबियाका लागि पर्याप्त हुने एजेन्सीले बताएको थियो ।

रफाह आक्रमणले बढायो चिन्ता

अब अमेरिका र साउदी अरेबिया दुवैका लागि सबैभन्दा जरुरी कुरा युद्ध अन्त्य गर्नु र दीर्घकालीन युद्ध विराममा सहमति गराउन भएको छ । अर्कोतर्फ गाजामा युद्ध जारी छ । अमेरिकाको बारम्बार विरोध गर्दा पनि इजरायलले रफाहमा जमिनमार्फत आक्रमण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । इजरायलले रफाहमा बस्ने करिब एक लाख मानिसलाई आफ्नो ठाउँ छोड्न आदेश दिएको छ । यस्तो स्थितिमा युद्धविरामको सम्भावना पहिलेभन्दा झनै कठिन भएको छ । यो हप्ता इजिप्टमा इजरायल र हमासबीच जारी शान्ति वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । रफाहको प्यालेस्टाइनी हिस्सामा कब्जामाथि हमास आक्रोशित छ । इजरायलको सार्वजनिक रेडियो स्टेसन कानका अनुसार मेको सुरुमा अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायललाई साउदी अरबसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो ।

द न्यु योर्क टाइम्सका स्तम्भकार थोमस फ्राइडम्यानले यो स्थितिलाई बुझाउन इजरायलले रफाह र साउदी अरबको राजधानी रियाद बिच छनौट गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेर थिए । रफाहमा सीमित आक्रमण गरिरहेको इजरायलले बताएको छ । अमेरिकाले यसअघि रफाहमा ठुलो सैन्य हमलाले वार्ताको सम्भावनालाई समाप्त गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।

के चाहन्छ साउदी अरेबिया ?

साउदी अरेबिया र इजरायल बिचको सम्बन्ध सामान्य बनाउन गएको गर्मीयाममा सक्रिय रूपमा वार्ता सुरु भयो, जसले मध्यपूर्वलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । अमेरिकाको सुरक्षा ग्यारेन्टीको बदलामा साउदी अरबले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन र दुई राज्यको बाटोमा अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । तर, धेरै विश्लेषक र कूटनीतिज्ञले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए । त्यो सम्भावित सम्झौता अहिलेको भन्दा त्यतिबेला वास्तविकताको धेरै नजिक थियो ।

नेतान्याहुको बलियो स्थितिका कारण साउदी अरब र अमेरिकाले ‘प्लान बी’ ल्याएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ब्लूमबर्गले मेको सुरुमा लेखेको थियो । यो योजना अनुसार इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने कुनै पनि वार्ता नगरी साउदी अरब र अमेरिकाबिच सैन्य सम्झौता गर्ने कुरा भएको थियो । अमेरिकाले युवराजलाई चीन, इरान र रुसबाट टाढिएर भविष्यमा पश्चिमी सहयोगीहरूसँग नजिक हुन फकाउने योजना पनि बनाएको थियो ।

तर साउदी अरबले वास्तवमा अमेरिकाले चाहेजस्तो काम गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । साउदी अरेबिया अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन भनेर युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन ईसीएफआर)मा फेलो सिन्जिया बियान्कोले लेखेकी छिन् । डिजिटल वा साइबर पूर्वाधारको क्षेत्रमा चीनसँगको सहयोग सीमित गर्न वा रोक्न इच्छुक छन् तर चिनियाँ मुद्रामा तेलको व्यापार जस्ता कुरामा सम्बन्ध तोड्न साउदी सहमत छैन । क्राउन प्रिन्सले भविष्यको साउदी अरब बनाइरहेका छन् । साउदी कुनै पनि द्वन्द्वबाट टाढा रहन चाहन्छ, चाहे त्यो धार्मिक होस् जातीय होस् वा देशहरू बिच नै किन नहोस् । तनाव र अस्थिरता लगानीलाई रोक्ने कुरा हुन् । त्यसैले युवराज व्यावहारिक रूपमा काम गर्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि  एक साझेदारमाथि मात्रै निर्भर रहन चाहँदैनन् ।

गएको वर्ष गर्मीयाममा चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब आफ्नो कट्टर शत्रु इरान र सिरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु गर्न सहमत भएको थियो । यसअघि पनि साउदी अरबले कतार र टर्कीसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा विदेशी सम्बन्धबारे युरोपेली परिषद्ले एक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणका अनुसार ७७ प्रतिशत साउदी जनता अमेरिका र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर, सर्वेक्षणमा सहभागी आधाभन्दा बढीले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिका र चीनबिच सैन्य द्वन्द्व हुने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए । साउदी अरबले यस्तो अवस्थामा कसलाई समर्थन गर्ने ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५० प्रतिशतले अमेरिकाको र ३९ प्रतिशतले चीनको नाम लिएका थिए ।

अमेरिका–साउदी अरब सम्झौता

साउदी अरब र अमेरिकाबिच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा रक्षा क्षेत्रमा सहयोगको विषय पनि समेटिएको छ । सम्झौताअनुसार शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आणविक ऊर्जा क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोगका लागि पनि दुई देशबिच सम्झौता हुने भएको छ । यो सम्झौताअनुसार अमेरिकी सहयोगमा साउदी अरबमा चीप उत्पादन पनि हुनेछ । बदलामा साउदी अरबले चिनियाँ प्रविधिको सीमित खरिद गर्ने वाचा अमेरिकालाई दिनु पर्नेछ । साउदीको आणविक कार्यक्रम विकासमा मद्दतको बदलामा अमेरिकाले त्यहाँको युरेनियममा पहुँच पाउनेछ । यसले युरेनियमको आपूर्तिका लागि रुसमाथि पश्चिमी देशहरूको निर्भरता घटाउनेछ । ब्लूमबर्गमा छापिएको समाचारका अनुसार केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू साउदी अरबसँग यो द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार छन् । यो सम्झौता भएपछि, इजरायललाई यसमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिनेछ ।

‘साउदी अरब र अमेरिकाले यस सम्झौताको दिशामा गरेको प्रगतिले यसलाई पूरा हुने स्थिति नजिक ल्याएको छ,’ अप्रिलको अन्त्यमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले साउदी अरेबियामा भनेका थिए । ‘अब स्थितिलाई सामान्य बनाउने दिशामा बढ्न दुई चिज चाहिएको छः गाजामा शान्ति र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनाको लागि भरपर्दाे बाटो’, उनले अगाडि भनेका थिए । साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहानले पनि आफूहरु सम्झौताको धेरै नजिक रहेको बताएका थिए । 

तर यहाँ सबै सामान्य देखिँदैन । यदि बाइडेन प्रशासन योजना ‘बी’मा अगाडि बढ्न सहमत भयो भने कांग्रेसलाई यसका लागि मनाउने सम्भावना कम छ । कांग्रेसले इजरायललाई समावेश नगर्ने साउदी अरबसँगको कुनै पनि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दैन । रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले जेरुसेलम पोस्टसँगको अन्तरवार्तामा यसको स्पष्ट सन्देश दिइसकका छन् । इजरायललाई पाखा लगाएर साउदी अरब र अमेरिका बिच हुने कुनै पनि रक्षा सम्झौताले सिनेटमा ६७ मत नपाउने उनको भनाइ थियो ।

‘बाइडेन प्रशासनले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने वाचा नगर्ने रियादसँग कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन,’ अमेरिकी रक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए । अमेरिका र साउदी अरबबीच जुन सम्झौता हुन्छ त्यसमा रियाद र तेल अवीवबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने र प्यालेस्टिनी जनताका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्ने विषय समावेश हुने उनले बताए । 

इजरायललाई साउदी अरब र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्झौताबाट बाहिर राखिने दाबी गरिएका खबरहरू हालैका महिनाहरूमा धेरै आएका थिए । बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारलाई अमेरिकाको संरक्षणमा साउदी अरबसँग ठुलो सम्झौता गर्न तयार हुन दबाब दिन यस्तो समाचार बाहिरिएको केही विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

गएको अक्टोबर ७ मा हमासले आक्रमण गर्नु अघि पनि बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार प्यालेस्टाइन मुद्दामा ठुलो छूट दिन तयार थिएन । बिन्यामिन नेतान्याहुले छुट्टै प्यालेस्टाइन राज्यको विचारलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । फ्रान्सेली नेशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चका मध्य पूर्व मामिलाका विशेषज्ञ स्टेफनी लाटे अब्दुल्ला भन्छिन्, ‘नेतन्याहु यस द्वन्द्वको कुनै समाधान चाहँदैनन् । उनको अगाडि सबैभन्दा ठुलो मुद्दा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनु हो ।’

‘जब जब प्यालेस्टाइन राज्यको गठनको कुरा आउँछ, आफू यसको विरुद्धमा छु भनेर देखाउन बिन्यामिन नेतान्याहु विरलै चुक्छन् । नेतान्याहूको सारा ध्यान यो युद्धलाई निरन्तरता दिएर हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनमा केन्द्रीत छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक समूह चथम हाउस, द रोयल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सका विशेषज्ञ बिलाल साब भन्छन् । 

उनी आक्रोशित इजरायली जनतालाई शान्त पार्न खोजिरहेका छन् । ‘युद्ध रोकिने बित्तिकै जनताले उनलाई अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमण रोक्न असफलताका लागि सजाय दिनेछन्,’ सबाको भनाइ छ । तर विगतमा बिन्यामिन नेतान्याहुले अमेरिकी दबाबमा आफ्नो अडानलाई नरम पारेको देखिन्छ ।

अप्रिल १४ मा इरानले इजरायलमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्दा बिग्रनुअघि नै स्थिति अमेरिकालगायत केही पश्चिमी र अरब देशको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । यस पहलमा फ्रान्स, बेलायत र जोर्डन पनि संलग्न थिए । 

अमेरिकाले इजरायललाई साउदी अरबसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन मनाउन सक्छ कि भन्ने आशा पनि छ । यस्तो भएमा अरब संसारमा साझा खतराहरू सामना गर्न तेल अभिभ र रियादबीच सम्भावित सैन्य सहयोगको लागि बाटो खुल्नेछ । 

 ‘अमेरिकी नेतृत्वको यो सम्झौता तेल अभिभ र वासिङ्टन दुवैको लागि जित हुनेछ । यसले मध्य पूर्वमा सुरक्षा संरचनाको उदय हुनेछ जसले इरान, हमास, हिजबुल्लाह र अन्य आतङ्कवादी समूहहरूको प्रतिरोधको सामना गर्नेछ,’ इजरायलका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार चक फ्रेलिकले इजरायली समाचार वेबसाइट हारेट्जको लागि आफ्नो स्तम्भमा लेखेका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले नेतन्याहुलाई साउदी अरब र अमेरिका बिचको सैन्य सम्झौता पूरा गर्न आमन्त्रित गरेर उनका लागि स्थिति अनुकूल बनाउन सक्ने चक फ्रेलिक बताउँछन् । यसका लागि बाइडेन प्रशासनको तीन चरणको योजनामा थप एउटा बुँदा थप्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । 

यसमा इजरायल र हमासबीचको सम्झौता, युद्धको अन्त्य, बन्धकको रिहाइ र साउदी अरब र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने सबै विषय समेटिनेछ ।

रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले पनि इजरायललाई दिइएको अमेरिकी प्रस्तावलाई राम्रो अवसर ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘इजरायलको पहिलो प्राथमिकता बन्धकहरूको रिहाइ हो । तर इजरायलको दीर्घकालीन सुरक्षाको दृष्टिकोणले साउदी अरब र इजरायलबीच भएको कुनै पनि सम्झौतालाई इजरायली राज्यको स्थापनापछिको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिनेछ ।’ 

इजरायलमा सत्तारुढ चरम दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकार पतन भयो र नयाँ चुनाव भयो भने बेन्जामिन नेतान्याहुको पार्टीले चुनाव हार्न सक्ने सम्भावना छ । भविष्यमा नेतान्याहुको स्थानमा इजरायलको शासन जान सक्ने भावी हातमध्ये राष्ट्रिय एकता पार्टीका प्रमुख र नेतान्याहुको सैन्य मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बेनी गेट्जको नाम प्रमुख छ । बेनी गेट्ज पनि रियादसँगको इजरायलको सम्झौताको प्रखर समर्थक हुन् ।

अप्रिलमा, बेनी गेट्जले इजरायल साउदी अरबसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन र गाजापट्टीमा उदारवादी अरब देशहरूसँग सुरक्षा साझेदारी सम्झौताको नजिक रहेको बताएका थिए । 

उनले त्यतिबेला यो हमासलाई हटाउने प्रयासको हिस्सा भएको बताएका थिए । तर प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्यबारे उनले स्पष्ट रूपमा केही पनि भनेनन् । तर उनका केही गतिविधिले यो अवधारणालाई अस्वीकार गर्न तयार नभएको सङ्केत गर्छ । इजरायलको रक्षामन्त्री हुँदा उनले प्यालेस्टाइनी अथोरिटीका नेता मोहमम्द अब्बाससँग धेरै पटक भेटेका थिए ।