सुर्खेत । प्रदेश सरकारले असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउन ३५ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

यसअघि चैत महिनादेखि नै बजेट सिलिङ वितरण हुँदै आए पनि यो पटक अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार सरकार फेरबदल र सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

०८० मङ्सिर २१ गते अर्थ सचिव भएर आएका रमेश न्यौपाने चैत ४ गते सरुवा लिएर काठमाडौँ फर्किए । त्यसयता अर्थ मन्त्रालय सचिवविहीन थियो । नयाँ सचिवको रूपमा बिहीबार मात्रै विष्णु प्रसाद पौडेल हाजिर भएका छन् । उनी आएसँगै अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाइँ बताउँछिन् ।

‘यसअघि सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थेन, मन्त्री पनि हुनुहुन्थेन । त्यसैले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘बिहीबार सचिवज्यू आउनु भएको छ, अबको केही दिनमा बजेट सिलिङ वितरण हुन्छ होला ।’

बजेट निर्माणका लागि सिलिङ दिने काम सचिवको भएकाले सचिव नहुँदा सिलिङ दिन ढिलाइ भएको उनले बताइन् । सरकार गठनमा भएको ढिलाइले पनि बजेट निर्माणको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री बनेका बेदराज सिंहले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता अर्थ मन्त्रालय लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन बन्यो । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले लामो समयसम्म सरकार विस्तार गरेनन् । वैशाख १८ गते उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा सत्तारुढ दल माओवादीका महेन्द्र केसीलाई नियुक्त गरे । केसी नियुक्त भएको १० दिन भइसक्यो । उनी यतिबेला बधाई खानमै व्यस्त छन् । मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि अर्थमन्त्री केसीसहित माओवादीबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरू काठमाडौँ पुगेर फर्किए ।

एकातिर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू फुर्सदिला बनेजस्तै स–साना कार्यक्रम उद्घाटनमा व्यस्त देखिन्छन् । संसद्मा हुने ‘प्रि–बजेट’ छलफल समेत प्रभावित भएको छ । राजनीतिक उतारचढावका कारण ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने/नहुनेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र बहादुर शाही हिउँदे अधिवेशन चैतमा सकाएर ‘प्रि–बजेट’ छलफल वैशाखबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, यो पटक वैशाख १७ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो । अहिलेसम्म सरकार नै पूर्ण भएको छैन भने यो सरकार पूर्ण रूपमा निकम्मा भइसक्यो,’ उनले भने ।

सरकार पूर्ण नहुँदा फागुन २१ यता अहिलेसम्म मन्त्रालयका फाइलहरू रोकिएको बताउँदै शाहीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यतिबेलासम्म ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरेपछि सिलिङ वितरण गर्नुपर्ने हो । अहिले कतै केही सुरुवात नभएकाले सांसदहरू फुर्सदिला बनेको उनले बताए । ‘मलाई अचम्म लाग्छ, अन्य प्रदेशजस्तो कर्णालीमा गाह्रो थिएन, यहाँ दुई दल मिल्ने बित्तिकै सहज हुन्छ,’ शाही भन्छन्, ‘यहाँ त जनतामाथि खेलबाड भइरहेको छ, अर्कातिर बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको छैन । अहिले सत्तारुढ दलका नेताले रमाइलो गरिरहेका छन् ।’

नवनियुक्त अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी बजेट निर्माणका लागि बस्तुगत अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको बताउँछन् । कर्णालीका जनताका आवश्यकता र आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘म मन्त्रालयमा आएदेखि नै बुझ्ने काम भइरहेको छ, सचिव नभएकाले अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही ढिलाइ भएकै हो, सचिव भर्खर आउनु भयो । अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया धमाधम सुरु हुन्छ ।’