काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा विदेशमा पढ्न जानेहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । पूर्णरूपमा स्वस्थ भएकालाई मात्रै सम्बन्धित देशले भिसा दिन्छ र रोजगारी तथा पढ्नका लागि बोलाउँछन् ।

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी श्रमिक काममा लागि विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । उनीहरूले जानुपूर्व नै स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन् । तर उनीहरूले जहाँ पायो त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउँदैनन् ।

विदेश जाने प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । परीक्षणपछि स्वस्थ भएको प्रमाणपत्र पाएको खण्डमा मात्रै श्रम स्वीकृति पाउँछन् र विदेश जान पाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका २१२ स्वास्थ्य संस्था छन् । ती संस्थाबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । तर, यो क्षेत्रमा व्यवसायीबिचको सिण्डिकेट जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले ६५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिदिएको छ । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि आवश्यक मापदण्ड समेत तोकिदिएको छ ।

तर बिचौलियाहरूका कारण न श्रमिकले राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन्, न त उस्तै लगानीमा खुलेका अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् ।

व्यवसायीबिचकै सिण्डिकेटको मारमा श्रमिक

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाहरूबिचको सिण्डिकेटका मारमा पर्दै आएका छन् ।

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निश्चित स्वास्थ्य संस्था छन् । तीबाहेक अन्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको खण्डमा त्यो स्वास्थ्य परीक्षण मान्य हुँदैन ।

खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अर्को संस्था छ– गाम्का । गाम्कामा १७ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । ती संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर खाडी मुलुक जान पाइन्छ ।

मलेसियाका लागि ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मलेसियाको एक प्राइभेट कम्पनीले स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्नका लागि मलेसियन सरकारबाट अनुमति पाएका थियो । भेस्टिनेट नामको प्राइभेट कम्पनीले नेपालबाट ३८ वटा संस्थालाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अनुमति दिएको थियो । तिनै संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।

त्यस्तै खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अर्को संस्था छ– गाम्का । गाम्कामा १७ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । ती संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर खाडी मुलुक जान पाइन्छ ।

कतारको हकमा समेत कतार भिसा सेन्टरमार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ । त्यसका लागि १० देखि २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । कतारको हकमा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य परीक्षण गराउन कतारकै सम्बन्धित कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च पठाउने गरेको छ । त्यो बाहेक थप उपचार गर्नु परेको खण्डमा कतार भिजा सेन्टर बाहिर स्वास्थ्य परीक्षणको लागि रिफर गर्ने गरिन्छ, जसका लागि श्रमिकले १० औँ हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम रहेकाले काम गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको भन्दै उनले त्यसको अन्त्यका लागि सफ्टवेयरमार्फत नियमन हुनुपर्ने बताए ।

काभ्रेका भाम बहादुर आलेले कतार भिसा सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनको छातीमा दाग देखिएको भन्दै थप स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनियो । त्यसका लागि उनलाई बसुन्धारामा रहेको चिरायू अस्पताल रिफर गरियो । छातीमा देखिएको दागबारे परीक्षण गराउन चिरायू अस्पतालले उनीबाट सात हजार रूपैयाँ शुल्क लियो । जबकि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सरकारले तोकेको शुल्क ६५०० मात्रै हो । तर, उनले एउटा मात्रै परीक्षण गराउन सात हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्यो ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम रहेकाले काम गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए ।

करोडौँको लगानी गरेर स्वास्थ्य संस्था खोले पनि सिण्डिकेटका कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको भन्दै उनले त्यसको अन्त्यका लागि सफ्टवेयरमार्फत नियमन हुनुपर्ने बताए ।

संघकै महासचिव नवराज पौडेलले मेडिकल व्यवसायी निकै पीडामा रहेको बताए । करोडौँको लगानी गर्न लगाएर त्यसमाथि सिण्डिकेट लाद्न खोजिएको उनको आरोप छ । साउदी, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकमा सिण्डिकेट कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले करोडौँ खर्च गरेर सामान थप्दै आएका छौँ । त्यहीबिच यो क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष मापदण्ड थप गर्दै आएको छ । त्यही आधारमा हामीले खर्च गरेर सामान किन्छौैँ । तर, सरकारकै कारण देखिएको सिण्डिकेटका कारण हामीले सबै क्षेत्रमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्दैनौँ,’ उनले भने ।

मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण, सूचीकृत संस्थाबाट सर्टिफिकेट

बिचौलियाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आएको देखिन्छ ।

यो क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको कारक व्यवसायी नै भएको संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मी बताउँछन् ।

‘एउटा व्यक्ति झापाको हुन्छ । उसले झापामै कुनै मेडिकलमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछ । अनि त्यो मेडिकलले सूचीकृत संस्थामध्ये कोही चिनेको हुन्छ, उनीहरूलाई अलिकति पैसा दिएर स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बनाइदिन्छन्,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।  

आफूहरूले करोडौँ खर्च गरेर सरकारले भनेको मापदण्ड पूरा गरे पनि श्रमिकले भने अन्तै मेडिकलबाट रिपोर्ट बनाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू लामो समयदेखि लागिरहेको उनले बताए । ‘अब प्रत्येक संस्थामा आईरिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरियो भने जुन मान्छे जान खोजेको हो, त्यसको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र बिचौलियाको प्रवेश रोकिन्छ,’ महासचिव पौडेलले भने ।   

अहिले त यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, लगायतका देशमा जाने कामदारको हकमा समेत छुट्टाछुट्टै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । साउदी अरब जानेहरूले आफ्नै प्रकारको मूल्य तोकेका छन् । मलेसियाको हकमा पनि त्यस्तै छ ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ६५०० रूपैयाँ शुल्क तोके पनि विभिन्न बहानामा १० औँ हजार रूपैैयाँ लिने गरेका छन् ।

महासचिव पौडेलका अनुसार सरकारले तोकेको उक्त शुल्कमा आधाभन्दा बढी त एजेन्टहरूले खाने गरेका छन् ।

‘१५०० मा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछौँ । ४ हजार त एजेन्टले लैजान्छ । अनि हामी स्वास्थ्य परीक्षणको पैसा पुगेन भन्छौँ । यदि त्यो चार हजार एजेन्टलाई नदिने हो भने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यति रकम पर्याप्त हो । एजेन्टलाई दिनुपर्ने पैसा रोकियोस् भन्न चाहन्छु,’ पौडेलले भने ।

७५ प्रतिशतमात्रै संस्थामा परीक्षण

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार सूचीकृत संस्थाहरूमा ७५ प्रतिशत श्रमिकको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ । बाँकीले मेडिकल तथा सूचीकृत संस्थाभन्दा बाहिर गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र सूचीकृत संस्थाबाट सर्टिफिकेट लिने गरेको अध्यक्ष रेग्मीको दाबी छ ।

‘श्रम स्वीकृति १०० प्रतिशतले गराउँछन्, मेडिकल परीक्षण भने हाम्रा संस्थाहरूमा ७५ प्रतिशतको मात्रै हुने गरेको छ । बाँकीको मेडिकल कता हुन पुग्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अहिले त यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, लगायतका देशमा जाने कामदारको हकमा समेत छुट्टाछुट्टै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् ।

साउदी अरब जानेहरूले आफ्नै प्रकारको मूल्य तोकेका छन् । मलेसियाको हकमा पनि त्यस्तै छ । उनीहरूले मनोमानी ढङ्गबाट शुल्क लिने गरेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत १५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको रेग्मीको भनाइ छ ।

‘कानुन विपरीत जानेलाई कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाउँदैन’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले सबैले कानुनअनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताए । कानुन विपरीत गएको खण्डमा कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने उनको चेतावनी छ ।

‘सबैले इथिकल रूपमा काम गरिदिनुप¥यो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या सबैको सहयोगमा सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘मेडिकलको पछाडि सबै नेपाली नागरिक छन्, त्यसको सुधारको लागि पनि सबै नै लाग्नुपर्छ । इमानदार भएर एक पटक सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । नत्र भने कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाउँदैन ।’

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रमिकलाई जनचेतना फैलाउने काम मेडिकल व्यवसायीहरूको समेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘मेडिकलमा आएर चेक गराएर नगएपछि तिमीलाई नै समस्या पर्छ भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाले नै भन्नुप¥यो । त्यसका लागि जनचेतना फैलाउन समेत हामी सबै लाग्नुपर्छ । यसको निराकरण गर्न सबै लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।