विराटनगर ।  कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कमजोर बनेको छ । दलहरूले सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउन मै प्रदेशसभालाई प्रयोग गरिदिँदा कानुन निर्माण कम भएको हो । 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा चलेको १० वटा अधिवेशनले ६२ सरकारी विधेयक र २ वटा आफ्नै नियमावली पारित गरेको थियो । यस्तै उक्त प्रदेशसभाले ३ वटा सरकार निर्माण गर्‍यो । तर, दोस्रो कार्यकालमा भने हालसम्म नियमित बाहेक ५ वटा विधेयक पारित गर्ने काम गरेपनि प्रदेशसभाले आफ्नै नियमावली निर्माण गरेको छैन । 

कोशी प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका विधेयकहरूमा कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने सम्बन्धी विधेयक र  केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।

राजनीतिक खिचातानीकै र सत्ता जोड घटाउकै कारण प्रदेशसभामा सांसदहरूले जमेर बहस गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू बनेपछि उक्त समितिले सभापति पाउन अझै सकेको छैन । यद्यपि बेनामे प्रदेशले आफ्नो नाम भने यही कार्यकालमा ‘कोशी’ पाएको छ । त्यो पनि विवादित छ ।

कोशी प्रदेशले आफैँले २ सय नीतिगत व्यवस्था गर्न बाँकी छ । कानुन अनुसार झन्डै तीन दर्जन नियमावली बन्न अझै सकेको छैन । पूर्व प्रशासक चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले हालसम्म दुई दर्जन मात्रै नियमावली बनाएको छ । 

तर, सरकार भने २०७९ पुस २५ यता छैटौँ पटक बनिसकेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सुरु भएको १६ औँ महिनाको अवधिमा बुधबार हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा छैटौँ सरकार निर्माण भएको छ । उक्त सरकार विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । 

कोशी प्रदेशले आफैँले २ सय नीतिगत व्यवस्था गर्न बाँकी छ । कानुन अनुसार झन्डै तीन दर्जन नियमावली बन्न अझै सकेको छैन । पूर्व प्रशासक चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले हालसम्म दुई दर्जन मात्रै नियमावली बनाएको छ । 

नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसकेका विषयहरूमा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन र नियमन, ब्यारेक र कार्यालयसहितको भौतिक पूर्वाधार, हातहतियार, गोली गट्ठा, यातायात साधन, सञ्चार उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन सहयोग, आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन, केन्द्रीय प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई लोक मार्ग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोगलगायत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मन्त्रीको कारखाना

२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसबेला एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बु मन्त्री नियुक्त भए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

यस्तै उद्धब थापा नेतृत्वको सरकारमा २०८० असार २२ गते २ जना मन्त्री बने । जसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु र कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार छन् । त्यसको २ दिनपछि असार २४ गते पुनः माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भए । जसमध्ये आचार्यले मात्रै विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए ।

पुनः मुख्यमन्त्री थापा २०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए । उनै थापा साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । थापाले साउन १७ गते मन्त्रीहरु माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते पुनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । फेरि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

यसरी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १४ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ २० जना मन्त्री भएका छन् भने केही मन्त्री दोहोरिएका छन् । केही मन्त्रीले महिना दिन पनि कार्यकाल कटाउन पाएका छैनन् भने अधिकतम लामो कार्यकाल मन्त्री हुनेहरूमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागीहरू मात्रै छन् ।

सर्वोच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उक्त परमादेश अनुसार कार्कीलाई भदौ २२ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरियो । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई मन्त्री बने । फेरि कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

असोज २० मा राजीनामा दिएपछि भने असोज २७ गते पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्कीले सोही दिन एमालेका रामबहादुर राना मगर र शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । एमालेका मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए । कार्कीले फेरि गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै कार्तिक १७ गते गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८० माघ २६ गते मन्त्रीपरिषद् पुनःगठन गर्दै प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायण बहादुर मगरलाई मन्त्री तथा इन्दिरा थापा र सुनिता कुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । केदार कार्कीको मन्त्रीपरिषद् विस्थापित गर्दै २०८१ वैशाख २७ गते बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा पुनः गणेश उप्रेती र रामबहादुर राना मगर मन्त्री बनेका छन् । 

यसरी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १४ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ २० जना मन्त्री भएका छन् भने केही मन्त्री दोहोरिएका छन् । केही मन्त्रीले महिना दिन पनि कार्यकाल कटाउन पाएका छैनन् भने अधिकतम लामो कार्यकाल मन्त्री हुनेहरूमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागीहरू मात्रै छन् । तर, कुनै पनि सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन भने अझै सकेको छैन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद रहेका छन् ।