काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र वाचन गर्न समेत अवरोध गरेको छ ।

शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि संसद् सहज ढङ्गले सुचारु गर्नका लागि देवराज घिमिरेले २ पटक दलका प्रमुख सचेतकहरू सहितको बैठक बोलाएका थिए । ती बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, अन्यथा संसद् बैठक अगाडि बढाउन नदिने आफ्नो अडान राखेको थियो । सभामुखसँगको बैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको पत्रमात्रै वाचन गर्न दिने, आफ्ना कुरा राख्ने तर शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम र नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने बताएको थियो । तर सभामुखले राष्ट्रपतिको पत्र पनि सदनमा पढेर सुनाउन पाएनन् ।

सहमति जुटाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर संसद् बैठक अगाडि बढाउने तयारी थियो । झण्डै २ घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदहरू उभिएर बैठक अवरुद्ध गरे । अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन खोज्दा कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद गगन थापालाई ३ मिनेट बोल्नका लागि समय दिए ।

थापाले झन्डै ५ मिनेट समय लिएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरे । साथै उनले महान्यायाधिवक्तालाई समेत दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध जनाए । थापाले आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुखले फेरि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्न लाग्दा कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गरे । सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे पनि झन्डै २ घण्टा फेरि सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । साँझ पौने ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्न नपाउँदै कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखको आसन घेरेर नाराबाजी गरे ।

गृहमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्न खोजेको भन्दै सभामुखले बोल्नका लागि समय दिए । लामिछानेले रोष्टमतर्फ जान खोज्दा कांग्रेस सांसदहरूले बाटो छेकेर अवरोध गरे । त्यसपछि सभामुखले जेठ १ गते साँझ ६ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

कांग्रेसको अडान– संसद्ले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाओस्

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अवरोध हुँदा कानुन निर्माणमा गतिरोध भयो भने संसद्को बर्खे अधिवेशन पनि अवरोध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा पर्नुका साथै बजेट निर्माणको काम पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले संसदमा उभिएर सभामुखसँग समय मागेर बोल्न नचाहे पनि उभिएर बोल्नुपरेको बताए । उनले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको घाँटी बन्द गर्न खोजिएको दाबी गरे । उनले कांग्रेसले छानबिन समिति नबनेसम्म सदन अवरुद्ध हुने स्पष्ट पारे ।

रविको प्रश्न– प्रश्न उठेपछि मैले बोल्न नपाउने ? यही हो लोकतन्त्रको मर्यादा ?

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि २ महिनादेखि प्रश्न उठाउन पाइने तर आफूले ती प्रश्नको उत्तर एकपटक पनि दिन नपाउने भन्दै कांग्रेसलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा उनले कांग्रेस आफ्नो जवाफ सुन्न डराएको भन्दै लोकतन्त्रको मर्यादा यही हो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘२ महिनासम्म प्रश्न गरिरहँदा, आरोपहरू लागिरहँदा, मिडियाबाजी चलिरहँदा, प्रचारबाजी चलिरहँदा एकपटक सदनमा उभिएर जवाफ दिने अवसर पनि पाउँदैन ? लोकतन्त्रको अभ्यास यही हो ? हामीले सिकेको, सिकाएको लोकतन्त्र यही हो ? एकपटक मात्र बोल्न पाउँ भन्दा बोल्न पाइँदैन । यी सबै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ त्यही एकपटक बोल्दा सम्बोधन हुन्थ्यो होला नि । तर दिइएन,’ उनले भने ।

रविले अगाडि भने, ‘बोल्न दिने निर्णय पनि त्यही एउटा पार्टीले गर्‍यो, संसदमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सांसदलाई बोल्न दिने कि नदिने अर्को पार्टीको बैठकबाट हुन्छ । उहाँहरूले बोल्न दिने निर्णय गर्नुभएछ, धन्यवाद ! तर देखिहाल्नुभयो ।’

उनले भने, ‘उहाँले मलाई किन डराउनुभएको भन्नुभयो ? एक पटक सदनमा बोल्न दिए त थाहा हुन्थ्यो नि किन डराएको, किन नडराएको ? डर कसले मान्यो ? निरन्तर दुई महिनासम्म आरोप गरिरहने अनि किन डराएको भनेर प्रश्न गर्ने ? एक पटक मेरो कुरा सुन्न किन डराएको ?’

लामिछानेले कांग्रेस सांसद गगन थापाले गृहमन्त्रीले आफैँले हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण भएको दाबी गरेकोप्रति चुनौती दिएका छन् । उनले त्यो प्रमाण दिए आफूले राजनीति छाड्ने अन्यथा थापाले राजनीति छाड्नुपर्ने बताए ।

समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस झट्का लागेर मुर्छित छ : योगेश भट्टराई

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेसले उत्तेजना देखाएर संसद् बैठक अवरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसद् अवरोध गरेर कांग्रेसलाई नै फाइदा नहुने बताए ।

गत फागुन २१ गते राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस झट्का लागेर मुर्छित भएर नचाहिँदो एक्सनमा लागेको उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

भट्टराईले भने, ‘यदि कांग्रेसले सदन चल्न दिँदै दिँदैन भने सरकारसँग नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अनेक विकल्प छन् । तर हामी त्यो बाटो जान चाहँदैनौँ, हामी संसद्‌बाटै सबै कुराको निरूपण होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

उनले कांग्रेस सांसद गगन थापाले पार्टीहरू तोडफोड गर्ने भनेर सरकारप्रति गरेको टिप्पणीको विरोध गरे । भट्टराईले भने, ‘दलहरू तोडफोड गरेर उथलपुथल गर्ने कामहरू कति बाँकी छन् भनेर सोध्न चाहन्थे, हिजो २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर एमालेलाई विभाजन गर्ने अध्यादेश उहाँहरूले ल्याउनुभयो । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फुटाएको होइन ?’

यता राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने संसदमा बहस छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य र श्याम श्रेष्ठले संसद् बहसको थलो र कानुन निर्माणको थलो भएकोले त्यसको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

संसद् अवरुद्ध गरेर कुनैपनि चिजको निकास निस्कँदैन : पुरञ्जन आचार्य

सबैभन्दा राम्रो त के हो भने संसदमै संवाद, बहस, छलफल गरेर निकास निकाल्नु लोकतान्त्रिक पद्धति हो । कांग्रेसका लागि राम्रो र अरुलाई पनि कांग्रेसले सिकाउनुपर्ने बाटो त्यही हो । संसद् अवरुद्ध गरेर कुनै पनि चिजको निकास निस्कँदैन । संसद् अवरोधका कारण सबैभन्दा पीडित कांग्रेसबाहेक अरू को होला र ? २०५६ सालमा ५९ दिनसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिँदा झन्डै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरेका थिए । त्यो बाटो संसदीय अभ्यासका लागि राम्रो होइन ।

संसारमा चलेका जुन संसदीय अभ्यास छन्, लोकतन्त्रको जीवन्त संस्था भनेको संसद् हो । संसदमै तर्क, बहस, छलफल भएन भने कहाँ हुने ? संसदमा भएको बहस, छलफल देशले सुन्न पाएन भने त देशले सडकको कुरा सुन्न थाल्छ, सडकमा आन्दोलन गर्न थाल्छ । जेसुकै विषय होस्, विरोधका लागि संसद् चल्न नदिने चलन संसारमा नभएको त होइन तर निरन्तर रुपमा संसद् घेराउ गर्ने, कसैलाई बोल्नै नदिने कार्यलाई संसदीय मूल्य मान्यता र इतिहासका आधारमा राम्रो मानिँदैन । त्यसकारण यस्ता कुरामा कांग्रेसले बिचार गर्नुपर्छ ।

आज कांग्रेसले अवरोध गर्छ, भोलि एमालेले त्यही सिक्छ, अरू दलले त्यही सिक्छन् । त्यसले गर्दा हामीले संसदीय व्यवस्था असफलताका कारणहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ । जुन २०१७ साल पुस १ गतेका दिनहरूलाई पुराना पुस्ताले पढे । बुद्धिमत्ता के हुन्छ भने सबै समस्याको समाधान बातचित, छलफल, संवादबाट निस्कन्छ । त्यही बाटो नै सबैभन्दा उत्तम हो ।

उठाएको मुद्दा ठिक होला तर संसद् अवरोध ठिक होइन : श्याम श्रेष्ठ  

संसदमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले अरूका कुरा सुन्ने, आफ्ना कुरा राखेर लोकतान्त्रिक ढङ्गले विरोध गर्ने ठाउँ हो । निकै लामो समय संसदमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सडकमा आउन सक्नुपर्छ । संसद् भनेको त कानुन बनाउने थलो हो । नीति नियम बनाउने थलो हो । त्यो थलो नै सधैँ अवरोध गर्ने भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा त संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च अङ्ग हो भन्ने कुरा नै नमानेको जस्तो भयो ।

संसदमा सबैले सबैको विरोध गर्न पाउँछन् तर संसद् नै चल्न नसक्नेगरी विरोध गर्न हुँदैन । अहिले त कानुन निर्माण प्रक्रिया नै अवरोध भइरहेको छ । अघिल्लो पटक हिउँदे अधिवेशन पनि काम नगरी टुङ्गियो । सङ्घर्ष गर्ने अरु तरिका नेपाली कांग्रेसले नजानेको हो कि ? पहिले पनि २०५६ सालमा एमालेले त्यस्तै ग¥यो । कयौँ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको गर्यै गर्‍यो । एमालेबाटै कांग्रेसले सिक्यो जस्तो छ । यो तरिकाचाहिँ ठिक भएन ।

जनताको आवाज उठाउने, विरोध गर्ने थलो त संसद् हो तर संसदलाई काम गर्नै नदिने गर्नु भएन । सरकारलाई आफ्नो भनाइ सुन्न बाध्य बनाउने पो हो । सधैँका लागि संसद् अवरुद्ध गर्ने भएपछि कानुन निर्माण त नहुने भयो । जुन कामका लागि संसद् बनेको छ, त्यही काम नै नभएपछि लोकतन्त्र कसरी जोगिन्छ ? अहिले भइरहेको काम ठिक होइन ।

रवि लामिछानेले गलत काम गरेको छ भने विरोध गर्नु ठिक छ, विरोधका लागि मुद्दा ठिक छ भने त्यत्रो ठुलो सदस्य सङ्ख्या भएको पार्टीले सडक घन्काउने उपाय पनि त छ । सिंहदरबार घेर्ने उपाय पनि होला । धेरै उपाय छ । गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको न हो । विरोध गर्न पाइन्छ तर तरिका ठिक देखिएको छैन ।