काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सङ्घीय संसदका दुवै सदन चल्न नदिने तहमा पुगेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाउने निर्णय दोहोर्‍याएको थियो ।

संसदीय दलबाट कांग्रेसले संसद्को कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति पनि तय गरेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको औचित्य प्रस्ट पार्न बैठकको सुरुमा पार्टीका तर्फबाट सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न लगाउने कांग्रेसको योजना थियो । त्यसपछि रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न दिन कांग्रेस तयार थियो ।

लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा दिएको जवाफको काउन्टरमा बोल्न महामन्त्री गगन थापालाई पठाउने कांग्रेसले रणनीति बनाएको थियो । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन, शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन कार्यक्रम र नियमित कार्यसूचीमा प्रवेशको कार्यसूचीमा कांग्रेस सहमत भएन ।

कांग्रेसले राखेको प्रस्तावमाथि सभामुख र सत्ता पक्ष तयार नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभएको भन्दै संसद् अवरोधको जिम्मा सरकारलाई सुम्पिएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्‍यो ।

महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले विगतमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सदन सञ्चालन गर्न दिए पनि अब स‌ंसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनका कुनै पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर छ । सरकारलाई सजिलो होस् भनेर सघाउन खोजेको पनि हो । हामीले जम्मा एउटा कुरा भनेको हो– सहकारीको ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाइयोस्,’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अब सदनको कुनै पनि कामकारबाही अगाडि बढ्दैन । यसको जिम्मेवार हामी होइनौँ । यो सदन अघि नबढ्ने अवस्थाको कारक सरकार हो ।’

सरकार आफैँ निहुँ खोज्न आएकाले संसदमा अप्ठ्यारो सिर्जना भएको उनले बताए । गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लाग्दा पनि कुनै अभियोजन नभएकोमा थापाले आपत्ति जनाए । ‘अनुसन्धानसम्म पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्‌मा उभिएर झुट बोल्नुभएको छ । के यहाँ गृहमन्त्रीले आफैँ फारम भरेर एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको प्रमाण पेस गरौँ ? कुन—कुन प्रमाणहरू पेस गरौँ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर गठबन्धन भत्काउन नचाहेको भन्दै सरकार आफैँ चलाउन थापाको आग्रह थियो । ‘तर छानबिन समिति बनाऔँ । तपाईंहरू नै नेतृत्व गर्नुहोस् । हामी पनि सँगै बसेर हेर्छौं । सत्यतथ्य छानबिनबाट बाहिर आउँछ,’ उनले भने ।

सरकार संसदीय छानबिन समिति टार्न खोजिरहेको र सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिनबाट भाग्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रहरीको, महान्यायाधिवक्ताको, राज्यका अङ्गहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सरकारको काम कारबाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन । ढाकछोप गरियो । राज्यको तमाम अङ्गहरूलाई वासिङ मेसिनजस्तो प्रयोग गरियो । यो तपाईंहरू (सत्ता पक्ष)ले धोएर धोइन्नँ, पखालेर पखालिन्नँ । दुधको दुध, पानीको पानी संसदीय छानबिन समितिले छुट्याउँछ,’ थापाले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण सिटौलाले पनि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नभए राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभए सदन नचल्ने उनको चेतावनी थियो । ‘महान्यायाधिवक्ताले कसैलाई क्लिनचिट दिँदै हिँड्छ, प्रहरीले क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट दिएको जस्तो । कुनै अपराध गरेको छैन है भनेर दिए जस्तो । मिल्दैन नि, किन गरेको यस्तो ? कसको प्रभावबाट हुन्छ ? संसदीय छानबिन समिति नबसेसम्म दुवै सदनको बैठक अघि बढ्दैन,’ सिटौलाले भने ।

महान्यायाधिवक्ताले इतिहासमै नभएको सरकारका मन्त्रीलाई क्लिन चिट दिने काम गरेको भन्दै सिटौलाले प्रश्न उठाए । ‘हामीले पटक–पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले सभामुखको समन्वयमा उहाँलाई भेटेका छौँ । हामीले स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका छौँ । तपाईंले संसदीय छानबिन समिति बनाएर क्लिन चिट लिनुस् भनेका हौँ । हामी सहयोग पु‍¥याउन चाहन्छौँ । अर्बौं घोटालाको कुरा छ । गृहमन्त्रीमाथि लागेको यति ठुलो आरोपमा छानबिन नै नगरी क्लिन चिट दिन कसरी मिल्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

पदमा रहेका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने सिटौलाको भनाइ छ । संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै यसअघि प्रतिनिधिसभा मात्र अवरोध गरेको कांग्रेसले आगामी राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेर लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि फागुन २४ बाटै सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएको कांग्रेस बजेट अधिवेशनमा थप आक्रामक बनेको छ । सरकारले पेलेर जान खोजे सहकारी ठगीको विषय सडकसम्म पुग्ने महामन्त्री थापाको चेतावनी छ ।

‘पेलेर जान खोजे यो विषय संसदमा मात्र सीमित हुँदैन,’ थापाले भने, ‘सडकमा आउँछ, त्यसअनुसार सामना गर्न सरकारले तयार हुनुपर्छ ।’

कांग्रेस  र सभामुख नोकझोक

सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशनको सुरुवात भएको जानकारी गराएर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाउन लागेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापालाई बोल्न समय दिए । सभामुखले थापालाई ३ मिनेट समय दिए ।

प्राप्त समयप्रति कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

‘कति समय दिनुपर्छ, के गरी सदन चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यताबाट टुङ्गो हुने कि त्यहाँ माननीय सदस्यले भनेपछि टुङ्गो हुने हो ?’ कांग्रेस सांसदलाई सभामुखको प्रश्न थियो ।

कांग्रेस सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएर विषय टुङ्गो लाग्ने जवाफ दिए । ‘यो संसदलाई चलाउने विधि माननीयले माग के के गर्नुहुन्छ, कति माग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तय हुने हो कि यहाँबाट तय हुने हो ?,’ सभामुखबाट प्रश्न दोहोरियो ।

सभामुख र कांग्रेस सांसदहरूको सवालजवाफ रोकिएपछि महामन्त्री थापा बोल्न थाले । सभामुख घिमिरेले पुनः तीन मिनेटमात्र समय दिएको स्मरण गराए ।

थापाले तीन मिनेट बोलेपछि सभामुखले समय सकिएको सङ्केत दिए । त्यसपछि महामन्त्री थापा आक्रोसित सुनिए । आफ्नो बोल्ने हक रहेको भन्दै निगाहको समय नचाहिने चुनौती दिए ।

थापा बोलेपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र सुनाउन अगाडि बढ्दा कांग्रेस सांसद अवरोधमा उत्रिए । सभामुख जबरजस्ती अगाडि बढेपछि कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेर्न पुगे । उनीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर’ लगायतका नारा लगाए । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब डेढ घण्टापछि बसेको थियो ।

दोस्रो बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख घिमिरेले जेठ १ गते साँझ ६ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।