काठमाडौँ । सन् १९८० देखि नेपालमा गार्मेन्ट (तयारी पोसाक)को उत्पादन सुरु भएको थियो । उत्पादन सुरु भएको २० देखि २५ वर्षको अवधिमा वार्षिक ४० करोड डलरभन्दा बढीको निर्यात पुग्यो । त्यो समयमा उद्योग सङ्ख्या १२ सयभन्दा बढी पुग्दा ७ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाए ।

सन् २००५ मा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’को सुविधा सकियो र सन् २००६ सम्म पुग्दा उद्योग सङ्ख्या घटेर १०० भन्दा तल पुग्यो । रोजगारी ७ हजार आसपासमा आउँदा निर्यात वार्षिक १ करोड डलरसम्म आइपुग्यो ।

यतिबेला फेरि गार्मेन्ट उद्योगमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । चालु वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यात पुग्ने व्यवसायीको आकलन छ र यो बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालसँगै सुरु गरेको बंगलादेशले वार्षिक ४० अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्दैगर्दा नेपाल कहाँ चुक्यो ? आगामी बजेटले कस्ता व्यवस्था गरेमा फेरि नेपाल पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्नेजस्ता विषयका बारेमा तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

सिमाना बन्द भएका कारणले कोरोनाकालमा तयारी पोसाक आयात हुन पाएन । सोहीकारण स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढ्नुका साथै उद्योग फस्टाएका थिए । अहिले तयारी पोसाक उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ भनेको नेपालमा वस्तु उत्पादन गरेर विदेशतर्फ निर्यात गर्ने उद्योगीहरुको संस्था हो । कोरोनाकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द हुँदा आन्तरिक माग बढेको थियो । तर कोरोनाको प्रभाव सकिएसँगै चीन र भारतका नाका खुल्न थाले र त्यताबाट तयारी पोसाक नेपाल भित्रिन थाले । यतिबेला खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै चोरी पैठारीसमेत भइरहेको छ । यसलाई कम गराउनुपर्छ । जसबाट राज्यले ठुलो कर पाउँछ ।

नेपालमा तयारी पोसाकको कुल बजार कति हो ? र, नेपाली उद्योगले कति आपूर्ति गर्दै आइरहेका छन् ?

नेपालको तयारी पोसाक बजारको कुल मूल्य ५० अर्ब रहेको सङ्घको आकलन छ । यसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत बजारमात्रै स्वदेशी उद्योगले ओगटेका छन् । बाँकी सबै पोसाक विदेशबाटै आउने गरेको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यतिबेला हाम्रो तयारी पोसाकको निर्यात घटेको छ । सन् २००५ अघिसम्म वार्षिक ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात हुन्थ्यो । यतिबेला खुम्चेर न्यून बनेको छ नि ?

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट कुल निर्यात ८ अर्ब ६३ करोड आसपास थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब हाराहारी थियो । चालु वर्षमा भने निर्यात १० अर्ब कटाउने लक्ष्य निजी क्षेत्रको छ । नेपालका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमध्ये ४० प्रतिशतमात्रै स्वदेशी उत्पादन हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत चीन, भारत, बंगलादेश, भियतनाम र कम्बोडिया लगायतबाट आउँछ । कोरिया र थाइल्याण्डबाट समेत कच्चा कपडा आउँछ ।

कोरोनाको समयमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता नहुँदा र ढुवानीमा समस्या आउँदा २ करोड डलरबराबरको विदेशी अर्डर नै पूरा गर्न सकिएन । जसबाट उद्योगले ठुलो आर्थिक घाटा बेहोरे ।

यसअनुसार अन्य देशबाट ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुने गरेको पाइयो । नेपालबाट कच्चा पदार्थको पूर्ण आपूर्ति असम्भव हो ?

नेपाललाई चाहिने अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आउँछ । हेम्पबाट बनेका ब्याग र कपडाको कच्चा पदार्थ भने नेपालमै बन्छ । तर यो न्यून मात्रामा निर्यात हुन्छ । नेपालमा रिलायन्स लगायतले बनाउने धागोबाट बन्ने तयारी पोसाक नेपाली उद्योगका विदेशी ग्राहकले किन्न सक्दैनन् । नेपालमा उत्पादित धागो टर्की लगायत मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपालका उद्योगले भारतबाट धागो ल्याउँछन् र तयारी पोसाक बनाएर युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा पठाउँछन् । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि ३५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।

अहिले वार्षिक १० अर्ब निर्यातको लक्ष्य राख्दैगर्दा २० वर्ष अघि झण्डै ५० करोड डलरको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो । त्यो समयलाई नेपाली गार्मेन्टको स्वर्णिम युग भन्न मिल्छ ? कि स्वर्णिम युग आउनै बाँकी छ ?

नेपालबाट प्रतिवर्ष ४० करोड डलर बराबरको गार्मेन्ट निर्यात हुँदाको समयलाई यो उद्योगको मात्रै नभएर देशकै स्वार्णिम युग भन्न मिल्छ । सन् २००५ अघिसम्म गार्मेन्ट क्षेत्रले देशकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउँथ्यो । अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’को सुविधा सकिएपछि निर्यात एकाएक घट्न थाल्यो । सो समयमा १२ सयभन्दा बढीको उद्योग थिए । वार्षिक ४० करोड डलरभन्दा बढीको निर्यात हुन्थ्यो । ७ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी यो क्षेत्रले दिएको थियो ।

सन् २००५ बाट सन् २००६ मा पुग्दा उद्योग सङ्ख्या १२ सयबाट १०० मा झ¥यो । यसको मुख्य कारण अमेरिकाले दिएको कर सुविधा थियो । यसमा नेपाल सरकारले लबिङ गर्नै सकेन । नेपालले गार्मेन्ट सुरु गरेको देखेपछि सुरु गरेको बंगलादेशले यतिबेला वार्षिक ४० अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्दै आइरहेको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत भरथेग गार्मेन्टले नै गर्दै आइरहेको छ । बंगलादेशमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसँगै मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ ।

गार्मेन्ट क्षेत्रमा बंगलादेशले जस्तै उन्नति गर्न नेपाल कसरी चुक्यो ?

अमेरिकाले सन् २००५ सम्म दिएको सुविधा सकिए पनि थप फाइदा लिन सकिएन । अमेरिकामा रहेको नेपालको राजदूतावास, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास लगायतमा पुगेर लबिङ गर्नुपर्ने हो । तर, यस्ता काममा हामी चुक्यौँ । अहिले ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी घटेर १०० मिलियन डलर आसपास आएको हुनसक्छ । उद्योग सङ्ख्या १०० भन्दा मुनि छन् भने ४० हजार हाराहारी रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

सरकारले विभिन्न समय र कालखण्डमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नगद अनुदान पनि घोषणा गर्दै आएको छ । सरकारको घोषणाअनुसार अनुदान पाइएको छ कि छैन ?

सरकारले घोषणाअनुसार ३ वर्षदेखिको अनुदान दिएको छैन । निर्यात प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको घोषणाअनुसार विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान राज्यकोषबाट पाउन बाँकी छ । यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अब आगामी दिनमा नेपालको गार्मेन्ट क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि काठमाडौँको आसपास हामीले गार्मेन्ट जोन मागेका छौँ ।

सो जोनमा काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा ५/७ वटा मेसिन राखेर कपडा उत्पादन गर्दै आउनुभएका उद्योगीलाई एउटै थलोमा ल्याउन सकिन्छ । जसबाट उत्पादन एकीकृत बन्छ र उद्योगको प्रोत्साहन र संरक्षणमा सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

काठमाडौँ आसपास ‘गार्मेन्ट जोन’ चाहिने तपाईंहरूको माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने कुनै सन्देश पाउनुभएको छ ?

बजेटमार्फत तयारी पोसाक व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने सङ्केत पाएका छैनौँ । तर हामीले उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यसबारे जानकारी दिएका छौँ ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बजेट ल्याउने समेत बताइरहेको छ । गार्मेन्टमा नेपालको त्यो पुरानो साख भित्र्याउन आगामी बजेटमार्फत के–कस्ता व्यवस्था गरिनुपर्ला ?

सरकारले ल्याउने नीतिमा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यातमूखी बजेट ल्याउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीन, भारत र बंगलादेशले पछ्याएको नीतिलाई नै नेपालमा लागु गरेमा सहज हुन्छ । भारत र चीन विश्वको सबैभन्दा ठुला निर्यातक मुलुक बनिसकेका छन् । ती देशमा दिइएको सुविधा नेपालका उद्योगलाई पनि दिइनुपर्छ । यसबाहेक नगद अनुदान घोषणाअनुसार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुल निर्यातको १ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकास, बजारीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतमा खर्च गर्नुपर्छ ।

विभिन्न स्थानमा रहेका कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गर्दै निर्यात बढाउनुपर्छ । नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्म पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ छन् । यसलाई प्रशोधन गरेर विश्वव्यापीरुपमा निर्यात गर्ने गरी सङ्घले प्रस्ताव गरेको छ । अल्लो, हेम्प र कपास जस्ता वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले कपास विकास प्राधिकरण नै खारेज गरिदियो । जबकि इजिप्टको अर्थतन्त्र नै कपास खेतीले धानेको छ ।

यसबाहेक प्राविधिक विद्यालय र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । भारतमा वस्त्र मन्त्रालय छ । बंगलादेशमा प्राविधिक विद्यालय छ । निर्यात डेस्कको व्यवस्था समेत बजेटबाट गरिनुपर्छ । परीक्षणका लागि ल्याबको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व बैंकले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालले बर्सेनि ९ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यात गुमाइरहेको र यसमध्ये १ अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गुमिरहेको देखिएको थियो ।

यसबाहेक अमेरिकाले भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि ७७ वटा वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यो सन् २०२५ देखि सकिँदैछ । अब सरकारले गार्मेन्टका थप वस्तुको सूची राखेर यो सुविधाको म्याद बढाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यो सूचीमा रहेका कतिपय वस्तु नेपालबाट निर्यातको सम्भावना नै छैन ।

यो सुझाव सरकारलाई दिइसक्नु भएको छ ? दिनुभएको छ भने कुन निकायलाई दिनुभएको छ ?

सङ्घका तर्फबाट उद्योग, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सुझाव दिएका छौँ । त्यस क्रममा सबैले आगामी बजेटमार्फत हामीले दिएकामध्ये केही सुझाव समेट्ने बताएका छन् । ४० करोड डलर बराबरको निर्यात गर्ने अवस्थामा फर्कनेगरी नीति नियम बनाउने योजनामा सरकार देखिन्छ । गार्मेन्ट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएको मन्त्रालयबाट बुझेका छौँ ।