काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादमा निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा  अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ।  

सर्वोच्चले बहसका क्रममा उठेका केही प्रश्नहरूलाई समावेश गरेर पाँच प्रश्नमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र त्यसको निर्णय अन्तिम सुनुवाइबाट मात्र हुने भनेको आफ्नो आदेशमा भनेको छ। 

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले (१०) दश दिन भित्र थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी पठाउनु आदेशमा भनिएको छ। ‘ यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण मिति २०८१।२।९ को पेशी समेत तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्य  न्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’ 

बहसका क्रममा कार्की संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ को सरकारलाई हटाउने कार्य गलत भएको लगायत केही प्रश्न उठाइएको थियो । उक्त प्रश्नहरूका आधारित हुँदै फुयाँलको एकल इजलासले पाँच प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।  

यस्ता छन् सर्वोच्चले उठाएका प्रश्न 

१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?

२. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९९(१) को अवस्था भन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ति भित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ? 

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?

यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन ।

यो पनि...

कोशीको विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते तोकियो पेशी