पोखरा । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनको घटनामा गरिएको पूरक अनुसन्धानमा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको छ । उनको नामबाट १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिएको हो ।

पूरक अनुसन्धानका क्रममा तयार गरिएको रिपोर्टमा कर्जाको आन्तरिक पत्र र जनरल भौचरको कागजात उल्लेख गरिएको छ । उक्त विवरण अनुसार १ करोड रुपैयाँ कर्जाको निवेदन लामिछानेले दिएको र उक्त रकम गोर्खा मिडिया कम्पनीमा गएको देखिन्छ । यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

रिपोर्ट अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित तथा उक्त कम्पनीको नाममा भुक्तानी भएको कर्जा ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यस्तै, नेचर नेष्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा उक्त कम्पनीको नाममा १ करोड ७८ लाख, नेचर हर्वसमा २ करोड ५३ लाख, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ गएको देखिन्छ ।

एमालेका नेता तथा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत भइसकेका पोखराका व्यवसायी शिव बहादुर गुरुङउर्फ महेन्द्र भोटेसँग जोडिएको कर्जा १७ करोड ७ लाख ८३ हजार देखिएको छ भने कर्मचारी पेस्की खाता मार्फत २२ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १७ करोड ८ लाख रुपैयाँमा उनै भोटे जिम्मेवार हुनुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पूर्वसांसद पहारी पनि मुछिए

गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसदसमेत रहेका एमाले नेता राजीव पहारीको नाममा पनि कर्जा देखिएको छ । उनले १५ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई तिर्न बाँकी देखिएको हो । हेमन्त अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा २ करोड ३१ लाख तथा कर्मचारी पेस्की १ लाख ७० हजार गरी २ करोड ३३ लाख, नेत्रपाणी बास्तोलासँग जोडिएका २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर्जा छ । यस्तै, स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी काठमाडौँबाट १ करोड ३ लाख पाउनुपर्ने देखाएको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै सहकारी ऐन नियमावली अनुसार सहकारी नचलेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । अधिकांश कारोबार कृत्रिम कर्जामार्फत भएको छ ।

२९ करोडको जिम्मा जीबी राईलाई

उक्त अवधिमा संस्थाका ४३३ वटा कर्जा खातामा १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ भने अधिकांश कर्जामा, कर्जा लगानीका लागि गरिने न्यूनतम प्रक्रिया (तमसुक समेत) गरिएको छैन । समितिले शङ्कास्पद तथा दुरुपयोग भएका कर्जाको विवरण नै प्रतिवेदनमा समावेश गरिदिएको छ ।

विभिन्न कार्यकालमा अध्यक्ष भएर काम गरेका व्यक्तिको कार्यकालको पूरा कारोबार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष रहँदा १ करोड ५४ लाख ४९ हजार प्रक्रिया नपुगी कारोबार भएको देखिएको छ । यस्तै, गितेन्द्र बाबु राईसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा ११ करोड ८५ लाख ५६ हजार छ भने उनी अध्यक्ष भएको बेलामा प्रवाह गरिएका कर्जा रकम १७ करोड ४६ लाख ७४ हजार र कर्मचारी पेस्की खातामार्फत प्रयोग गरी मौज्दातमा रहेको पेस्की २७ लाख १८ हजार चलाएका छन् ।

राईले मौज्दात नभएको बचत खातामा ब्याज खर्च देखाइ ३८ लाख ७२ हजार प्रयोग गरेका छन् । राईको कार्यकालमा भएको २९ करोड ९८ लाख २० हजार रुपैयाँको कारोबारमा उनी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, भुपेन्द्र राईसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा ९२ लाख ५४ हजार भने उनी अध्यक्ष भएको कार्यकालमा प्रवाह भएका तथा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा नभएका कर्जा ५३ करोड ७ लाख र कर्मचारी पेस्की खातामार्फत ७ लाख ३६ हजार गरी ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँमा जिम्मेवारी हुनुपर्ने भनिएको छ । थान बहादुर बुढा मगरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, उनी अध्यक्ष भएको कार्यकालमा प्रवाह भएका कर्जा १ करोड १२ लाख र पेस्की खातामार्फत प्रयोग भएको १९ लाख ९६ हजार गरी २ करोड ७० लाख रुपैयाँमा उनी जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा ३० लाख र कर्मचारी पेस्की खाताबाट प्रयोग भएको ४७ लाख ३२ हजार गरी ७७ लाख ३२ हजारमा उनी जिम्मेवार हुनुपर्ने रिपोर्ट छ ।

भवनको पैसा गयो, भवन छैन

सूर्यदर्शनले कानुन विपरीत विभिन्न ठाउँका सहकारी संस्था बिच अन्तरसहकारी कारोबार गरेको देखिएको छ भने स्थिर सम्पत्ति शीर्षकमा रहेका भवन र जग्गाका नाममा खाता रहको भेटिएको छ । उक्त खाता अनुसार सम्पत्तिचाहिँ देखिएको छैन ।

संस्थाका नाममा कार्यालय भवन खरिद गर्न २०७८ कात्तिकमा ७ करोड २५ लाख निकासाको निर्णय गरेको छ । तर भवन खरिदको आधिकारिक कागजात संस्थासँग छैन ।

सहकारी ऐन् विपरीत सञ्चालक समितिको निर्णयविना कर्जा रकमको यकिन नगरी संस्था समस्याग्रस्त भएपछि सेयर रकमलाई फिर्ता गरी कर्जा खातामा मिलान गरेको देखिएको छ भने सेयर फिर्ता गरेको पनि भेटिएको छ । भौतिक कागजात तथा कारोबारको आधारमा विश्लेषण गर्दा १३ करोड २० लाख नियमित प्रकृतिका कर्जा खाता खोलिएका छन् । सहकारी विज्ञ दिपकप्रकाश आचार्य र एफसीए अनिल लामिछानेले पूरक अनुसन्धान गरेका हुन् । यसअघिको प्रारम्भिक अनुसन्धान पन् िउनीहरूले नै गरेका हुन् । ३ हजार ४१९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरिएको विज्ञ आचार्यले बताए ।

‘३ महिना लाग्यो पूरा अनुसन्धान सिध्याउन, २२५ पेज लिखित सुझाव छन् भने बाँकी प्रमाणका कागजात छन्,’ उनले भने, ‘संस्थाको कुनै पनि कारोबार गर्दा उपलब्ध कागजातहरू प्रतिवेदनमा राखिएको छ । स्थलगत अध्ययन गर्ने क्रममा भेटेका विवरण सबै उल्लेख छन् । बैंकसँग खोजेर भए पनि राखिएको छ ।’

उनले केही कर्जाको फाइल उपलब्ध हुन नसकेको बताए । ‘पहिलो प्रतिवेदन निकाल्दा नै कारोबार बन्द गरेर विवरण लिएका थियौँ । त्यसपछि सफ्टवेयर सिल गरिएको छ,’ आचार्यले थपे, ‘अधिकांश विवरण अहिले पनि त्यही हो । सहकारीमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ता छन् भने ४३३ जना ऋणीसँग कारोबार भएको छ ।’

२०८० भदौ २१ गते सम्मको लेखा प्रणाली सफ्टवेयर अनुसार १८ हजार ७०० जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख बचत रहेको देखिन्छ ।

अनुसन्धान रिपोर्ट प्रहरीलाई हस्तान्तरण

सहकारीको पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्मालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । झण्डै ३५ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन ९ वटा किताबमा लिपिवद्ध गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार केही नयाँ प्रतिवादी थपिएका छन् । पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले पूरक छानबिनपछि पुराना अपुष्ट विवरणमा प्रस्टता आएको बताए । पूरक छानबिन माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको हो । ‘अब प्रहरीमा समन्वय गर्छाैं । कसलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनलाई टेकेर अघि बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘माघ २२ मा सङ्घर्ष समितिले कम्पनी र व्यक्ति किटेर जाहेरी पनि दिएको थियो । छानबिनमा पीडितको तर्फबाट पूरै समय बसेका छौँ । तर जिल्ला प्रहरीले सहयोग गरेको अवस्था छैन ।’

अनुसन्धानलाई नियामक निकायले अझै मिहिन रुपबाट अघि बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकार परिवर्तनपछि प्रहरी दबाबमा परेको महसुस हामीले गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपछि छानबिन बिचमा रोकियो । सुरुवातमा जसरी सुरु भयो, पछिसम्म त्यही निरन्तर भएन,’ उनले भने, ‘पीडितको दबाबले प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा कतै अवरोध हुन हुँदैन ।’

छानबिनको समयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) पनि संलग्न भएको थियो ।