मधेश सरकारले स-शर्त अनुदानमा विभेद गरेकोमा माओवादीको आपत्ति
धनुषा। माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स–शर्त अनुदान वितरणलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आन्तरिक मिलेमतोमा अनुदान वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स-शर्त अनुदान वितरणको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतम भन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको सर्वविधितै छ, तसर्थ मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको सत्ता साझेदार दलहरू तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहकार्य तथा छलफल गरेर मात्र वितरण गर्न गराउनुहुन ध्यानाकर्षण सहित जानकारी गराउँदछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : चुनौतीका चाङमाथि सामाजिक सुरक्षा कोष, सहकारी ठगीमा एमाले नेता कारागार चलानदेखि समाजवादीका ३४४ नेता बेरोजगारसम्म
-
आइसिसीका प्रतिनिधिले गरे पोखरा क्रिकेट मैदान निरीक्षण
-
जब कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई दिनभर कुराए...
-
एनपीएल खेल्न बाबर हायत नेपाल आइपुगे, तस्बिरहरु
-
१० बजे १० समाचार : रविबारे अलमलदेखि सुन किन्नेको भिडसम्म
-
भ्रष्टाचारी उम्कन पाउँदैनन् : मन्त्री गुरुङ