सबैले लेख्न–बोल्न, काम गरी खान र अरुका अधिकार हनन नहुने गरी रमाउन अर्थात् मानवीय जीवनका यावत् गतिविधि निर्बाध गर्न पाइने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र आजको युगमा मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग समेत हो । 

लोकतन्त्रको उपयोग हरेक मानिसले गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाका खातिर धेरै खालका आन्दोलन भएका छन् । चाहे त्यो राणाशासन अन्त्यका लागि २००७ सालमा भएको आन्दोलन होस्, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन र ०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, ०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनविद्रोह होस् वा ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन किन नहोस्, ती सबै आन्दोलन र त्यस क्रममा सहादत प्राप्त हजारौँ सहिदको बलिदानीले नै आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर बनेको नयाँ संविधान २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रता अर्थात् निर्बाध रूपमा लेख्न, बोल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । 

त्यसकारण लोकतन्त्र आमसञ्चारका लागि सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमै पत्रकारिता क्षेत्र मौलाउने हो । नेपालमा पनि ०४६ सालयता पत्रकारिता क्षेत्र निकै विस्तारित भएको पाइन्छ । भलै गुणस्तर र पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताका हिसाबले प्रश्न उब्जिने गरेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । त्यसमा धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु मुख्य रहिआएको छ । त्यसले गर्दा पनि यस क्षेत्रलाई एउटा गर्भलाग्दो क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न सकिएको छैन, तर पत्रकारिताले एउटा खालको फड्को भने मारेकै देखिन्छ । 

पछिल्लो समय सूचना र सञ्चारमा भएको अभूतपूर्व भूमण्डलीकरण र उपयोगले पत्रकारिता आममान्छेको सामीप्यमा पुगिरहेको छ । यसले आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेको छ । दायरा बढाइरहेको छ । लोकतन्त्रको उपयोग पत्रकारिता क्षेत्रले राम्रैसँग गर्न पाइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग आम मानिसमा बढेकाले पनि त्यो अवसर जुरेको छ । त्यसकारण लोकतन्त्र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि अहं महत्त्वको विषय हो । 

पत्रकारिताका अनेक आयाम छन् । पत्रकारिता प्रस्फुटन गर्ने अनेक विधि, शिल्प, कोण, मूल्य–मान्यता छन् । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास भएका तौरतरिका र मान्यता कति अवलम्बन भएका छन् वा छैनन् त्यो बेग्लै बहसको विषय बन्ला, तर नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रले पछिल्ला दशकमा लोकतन्त्रको अधिक उपयोग गर्न पाएको छ । एकाध घटना छन्, जो समाचार लेखेकै वा टेलिभिजनमा बोलेकै भरमा पत्रकार अनाहकमा प्रहरी दमनमा परेका छन् । 

हालै अनलाइन मिडिया सिधाकुराले प्रसारण गरेको ‘डार्क फाइल’ नामक भिडियो एपिसोडहरू सरासर मिथ्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भए । भिडियोमा आएको विषय मिथ्या थियो वा सही, त्यो पुष्टि नहुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो मिडियालाई प्रसारित सामग्री हटाउन र त्यही विषयमा थप सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दियो । 

नेपालको संविधानमै उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सर्वोच्चको आदेश आउँदा लोकतन्त्रका गीत गाउनेहरू चुपचाप रहे । सूचना मिथ्या प्रमाणित नहुँदै पत्रकारलाई न्युज लेख्न रोक लगाउने आदेश कुनै हिसाबले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मानिँदैन । 

सिधा कुरामा आएका सामग्री मिथ्या पनि हुन सक्लान् । तर के त्यसको पुष्टि नभई कारबाही गर्ने ? पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने ? त्यो त संविधानकै मर्म माथिको प्रहार भयो । अदालतको त्यस्तो निर्णयको नजिर अहिले मूकदर्शक भएका ठुला मिडियामाथि भोलि तेर्सिन नसक्ला र ! त्यसकारण गलत लेख्ने, बोल्ने पत्रकारलाई कारबाही गर्न पनि संविधानले दिएकै बाटोबाट अघि बढ्न जरुरी हुन्थ्यो । अर्थात् पहिला त प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री मिथ्या भएको प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । अनि मात्र के कति कारबाही गर्ने व्यवस्था छन्, सोही अनुसार अदालतको आदेश आउनुपथ्र्यो । अहिले त अदालतले नै संविधानको मर्मविपरीत पत्रकारलाई कारबाही गर्न हतार गरेको देखिन्छ । 

गलत लेख्ने, बोल्ने पत्रकारलाई कारबाही गर्न पनि संविधानले दिएकै बाटोबाट अघि बढ्न जरुरी हुन्थ्यो । अर्थात् पहिला त प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री मिथ्या भएको प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो ।

यो नजिरले स्रोत र तिनले दिने प्रमाणमा निर्भर रहेर कलम चलाउने पत्रकारहरू कलम चलाउनै डराउने परिस्थिति बनेको छ । अराजकता, विकृति, विसङ्गति, ठगीविरुद्ध पत्रकार लेख्नै डराए भने समाज कतातिर जाला ? त्यसकारण सिधाकुरा प्रकरणमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । त्यसविरुद्ध आम सञ्चारकर्मी, लोकतन्त्रका पहरेदार उभिन जरुरी छ । 

यी र यस्ता केही प्रकरणलाई बाहिर राखेर हेर्दा अहिले राणाकाल, पञ्चायतकाल वा राज संस्थाकालीन समयभन्दा धेरै हदसम्म पत्रकारिता जगत् स्वतन्त्र भएको छ । उन्नत र परिष्कृत पनि हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा पत्रकार तथा पत्रकारिता जगत्सँग भ्रष्टाचारी वा व्यभिचारी मानिस नै डराउनुपर्नेपछ । अरुले त पत्रकारिताले उजागर गरेका विषयवस्तुबाट लाभै लिएका छन् । राज्यका हरेक गतिविधिको सूचना थाहा पाउने अधिकार जनताको हुन्छ । जनताको त्यो अधिकार पूरा गर्न पत्रकारिताले सहयोग गरिरहेको हुन्छ, गरिरहेकै छ । सरकार, दलहरू, सङ्घ–सङ्गठनहरू, व्यवसायी आदि सबैका सूचना आलोचनात्मक दृष्टिकोण वा सकारात्मक कोणबाट मिडियाले बाहिर ल्याइरहेकै छन् । जनताको चेतनाको उन्नत स्तरले मात्रै त्यसलाई सहजै पचाउन अथवा आवश्यक ठान्न सक्छ, तर नेपालमा एकाङ्की एवं सङ्क्रीर्ण सोचले जरो गाडेका कारण एकले अर्काको विचारलाई सहजै स्विकार्न नसक्ने, विचारमाथि हमला गर्ने, होहल्ला गर्ने आदि गरिन्छ । यद्यपि स्वस्थ समाज निर्माणका लागि आलोचनात्मक चेत चाहिन्छ, जसले प्रश्नहरू गर्न सक्छ । 

आलोचनात्मक चेतको जगबाटै उन्नत समाज, समृद्ध समाज निर्माण हुने हो । जनताको चेतना उन्नत हुन सकेन भने भौतिक विकासले मात्रै देशको विकास भएको मान्न सकिँदैन । यसर्थ पत्रकारिताकै माध्यमबाट जनताको चेतना उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सरकारसँग हुन जरुरी छ । त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रलाई खोजमूलक, सोधमूलक, आत्मनिर्भर, स्वच्छ र सन्तुलित बनाउन राज्यको आवश्यक लगानी र प्रयत्न जरुरी देखिन्छ ।

बढ्दो विकृति 

पत्रकारितामा धेरै खालका विकृति मौलाएका छन् । तिनलाई हटाउन र पत्रकारितालाई समय र परिवेश सुहाँउदो, गुणस्तरीय एवं राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन सरोकारवाला निकायले आवश्यक पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पत्रकारिता राज्यको चाथो अङ्ग समेत हो । विश्वव्यापी मान्यता हेर्दा पत्रकारिता अरुको अधीनमा नभई आत्मानुशासन वा आचारसंहितामा बाँधिनुपर्ने बौद्धिक पेसा हो । यो एउटा खालको सामाजिक परिवर्तन र विकासको खातिर गरिने समाज सेवामूलक पेसा समेत हो । समाज र राष्ट्रको हितलाई यस पेसाले सबैभन्दा बढी आत्मसात गर्न जरुरी छ । 

लोकतन्त्रकै अधिक उपयोगका नाममा पत्रकारिता विकृत हुनु हुन्न । लोकतन्त्रले समाज, व्यक्ति र देशको हितलाई जगेर्ना गर्ने विशेषता बोकेको हुन्छ । त्यसकारण पत्रकारिताले पनि लोकतन्त्रको उन्नत मान्यतालाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ, तर अहिले पत्रकारितामा अनेक विकृति छाएका छन् । पार्टी पत्रकारिता मौलाएको छ । पत्रकारहरूले पार्टीको सदस्यता लिनु, अनेक व्यावसायिक संस्थामा आबद्ध हुनु पत्रकारिताको धर्म विपरीत हो । पत्रकारहरू पार्टीको सदस्यता लिने, अनेक व्यावसायिक संस्थामा आबद्ध हुनु पत्रकारिताको धर्म विपरीत हो । पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न नसक्नेलाई पत्रकार हुन दिइनु हँुदैन । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरुले सोच्न आवश्यक छ ।

वास्तवमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र त्यसको मूल्य–मान्यता व्यक्ति व्यक्तिमा एवं संस्था–संस्थामा स्थापित गर्ने सबैभन्दा दरिलो माध्यम पत्रकारिता हो । पत्रकार वा मिडिया हाउस स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं न्यायिक भए भने लोकतन्त्रको घर बलियो हुने हो । जसले गर्दा मान्छेका जीवनशैली सहज हुन्छन् ।

सरकारले मिडिया विधेयक ल्याएर मिडिया हाउस अथवा प्रेस जगत्को लोकतन्त्र निमोठ्न खोजेको थियो । विधेयकमा कसैप्रति गालीगलौज, मानहानि वा लक्षित गरी समाचार लेखे, फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे, त्यस्ता समाचार सेयर गरे, युट्युबमा त्यसरी बोले पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । भलै आम बुद्धिजीवी, प्रेस जगत् र विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद त्यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था हुने थियो भने पत्रकारले गलत गर्ने सरकार वा सरकारका रहेका व्यक्तिको आलोचना कसरी गर्न सक्थ्यो र ? त्यसले त लोकतन्त्रको नै गला निमोठ्थ्यो । पत्रकारले गलत गरे त्यसलाई हेर्ने वा कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल, पत्रकारहरूकै महासङ्घ छँदै थिए । 

यद्यपि पत्रकारिताको विकृति क्रमशः सफा गर्दै जानुपर्छ, तर विकृति सफा गर्ने नाममा लोकतन्त्रको नारी निमोठ्ने गरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने गरिनु हुँदैन ।