काठमाडौँ । बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनेसहितको आदेश माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी तोकियो ।

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएन । सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व न्यायाधीशको निधन भएपछि कुनै पनि इजलास बसेन । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको यो विवाद दोस्रो पटक सर्वोच्चमा आएको हो ।

यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका थिए । अधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने फैसला हुँदा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

गण्डकीको विवाद सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा कोशी प्रदेशको विवाद पनि सर्वोच्चमै प्रवेश भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया र हिक्मतबहादुर कार्कीले लिएको शपथ बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको पेसी शुक्रबार नै तोकिएको सर्वोच्च अदालत मुद्दा महाशाखाले जनाएको छ ।

उक्त मुद्दा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

यी दुवै मुद्दा फरक–फरक प्रवृत्ति र व्याख्या माग गर्दै सर्वोच्च आएका छन् । गण्डकीको हकमा विश्वासको मत लिँदा सभामुखले आफू बहुमत मताधिकार भएको भनी घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत कति हो ? ३० सांसदलाई देखाएकै भरमा बहुमत वा विश्वासको मत प्राप्त भएको मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहम् प्रश्न छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशमा यसअघि सभामुख र प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले बराबर हुने अवस्था बाहेक मतदानमा भाग लिन मिल्दैन भनी कायम गरेको नजिरको उल्लङ्घन भयो कि भएन ? जस्ता प्रश्न रिट निवेदनमा समावेश छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएकाले पदमुक्त हुनुपर्ने र सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै कोशीमा कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने अनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न नसक्ने दाबी रिटमा गरेका छन् ।

उनले आफूले स्वतन्त्र सांसदहरूको साथ पाएर सरकार बनाएकाले दलीय समर्थन नभएका कारण विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गरेका छन् । यी दुवै विवादमा हेर्दा गण्डकीको घटनालाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक लिने कानुनविदहरूको दाबी छ ।

गण्डकीमा सभामुखको अधिकार दुरुपयोग भएको प्रश्न भएकाले यसमा सर्वोच्चले विगतको कोशीको नजिरलाई टेकेर अन्तरिम आदेश गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

गण्डकीको हकमा भने दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सक्ने अनि लिखित जवाफ पेस गराएर अन्तिम सुनवाइ गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कोशीमा र गण्डकीका मुख्यमन्त्री काम चलाऊ हुने छन् ।