मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सचिव नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले सरुवा गरी पठाएका २ जना सचिवलाई बागमती प्रदेशका मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको छैन भने एक मन्त्रालय सचिवविहीन छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकै पटक २ जना सचिव सरुवा भएका छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव नभएको २ साताभन्दा बढी भइसकेको छ । सचिव खटाउन समस्या हुँदा बजेट तर्जुमाको तयारीका बिच अर्थ मन्त्रालय सचिवविहीन बनेको हो ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिचको समन्वय अभावका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ जना सचिव आएका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको विषयलाई लिएर विगत ५ महिनादेखि किचलो भइरहेको छ । २०८० मंसिरबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव हेरफरको विषय  विवादको केन्द्रमा छ ।

यसअघि सो मन्त्रालयमा कामकाज गर्दै आएका बद्री बहादुर खड्काको सरुवा नै नगरी सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले अर्को सचिव पठाएको हो । सङ्घीय मामिलाले गत वैशाख १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव डा. प्रविण श्रेष्ठलाई सरुवा गरेको थियो ।

सरुवा भएसँगै हाजिर हुन हेटौंडा आएका डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले हाजिर गराएन । डा. श्रेष्ठलाई हाजिर नगराउनुको कारण हो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक समन्वयको अभाव ।

प्रशासनिक समन्वयको अभावका कारण प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव बहाल रहँदा रहँदै डा. श्रेष्ठको सरुवा गर्दा समस्या भएको थियो । सचिव खड्का सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका कारण पनि नयाँ सचिवलाई हाजिर गराउन सकिएको छैन ।

त्यसो त स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ पनि सचिव खड्कालाई हटाएर नयाँ सचिवलाई हाजिर गराउने पक्षमा थिए । सोही अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सचिवका रुपमा डा. श्रेष्ठको सरुवा गराएका थिए । सचिव खड्का र मन्त्री श्रेष्ठको सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण नहुँदा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । गत २०७९ माघमै पहिलो पटक मन्त्री बनेका श्रेष्ठले सोही समयमा नै सचिव खड्काको सरुवा गराएर अर्को सचिव ल्याउने तयारी गरेका थिए ।

आफू अनुकूल र मन्त्रालयको योजना अनुसार काम नगरेको भन्दै उनले सचिव खड्कालाई हटाउन खोजेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार सचिव खड्का पनि मन्त्री, मन्त्रालय र प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुन सकेनन् ।

सरकारले र मन्त्रीले लिएका रणनीति तथा योजना कार्यान्वयनमा सचिव खड्काले सहयोग नगरी आफू अनुकूल ढङ्गबाट अघि बढ्ने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय २ पटक सरकार परिवर्तन भयो तर, सचिव खड्का आफ्नै ढङ्गबाट प्रशासनिक काममात्र गर्न व्यस्त भए । मन्त्री र मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रक्रियागत विषयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी गरे पनि सचिव खड्का तयार नभएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

‘सरकारले लिएका रणनीति र मन्त्रालयको योजना अनुसार काम नगरेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरी सचिव खड्कालाई अतिरिक्त सचिवका रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवासमेत गरिएको थियो । पछि सचिव खड्काले अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएर मन्त्रालयमै कायम रहे,’ उनले भने ।

प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशी र सचिव खड्काबिच स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चलखेलको विषयले मनमुटाव बढेको थियो । जसका कारण २०८० मंसिर १२ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खड्कालाई सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा तानेको थियो ।

१० औँ तहका दीपक तिवारीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकेको थियो भने मंसिर २० मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले तिवारीलाई ११औँ तहमा बढुवा गरेको थियो । सरुवा गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सचिव खड्काले मंसिर १९ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए ।

करिब साढे २ वर्षदेखि सो मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत खड्का प्रदेश सरकार मातहतको ११ औँ तहको कर्मचारी हुन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा आउँदा २०७८ मा दशौँ तहबाट बढुवा भइ ११ औँ तहको नियुक्ति लिएका सचिव खड्कालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले कामकाज गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सचिव खड्काको आगामी मंसिरमा अवकास हुँदैछ । सेवा अवधिका कारण अवकास प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेका उनी अदालतको अन्तरिम आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको निर्णयका कारण सरुवा हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए ।

सोही कारणले सहसचिव डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको सचिवमा हाजिर गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ती कर्मचारीका अनुसार सचिव खड्का प्रदेशको कर्मचारी भए पनि सहसचिव डा. श्रेष्ठभन्दा सिनियर हुन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ ले ११ औँ तहका कर्मचारीलाई सचिवसरह रहने व्यवस्था गरेकाले पनि सचिव खड्का बहाल रहँदा डा. श्रेष्ठलाई हाजिर गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले हाजिर नगराउने भएपछि सरुवाको पत्र र रवानासहित हेटौंडा आएका सहसचिव डा. श्रेष्ठ काठमाडौँ फिर्ता भएका छन् । वीर अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जनको रुपमा कार्यरत श्रेष्ठ यसअघि २ पटक हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) थिए । उनले हेटौंडा अस्पताल सुधारमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भएका सहसचिव रमेश न्यौपाने हाजिर भएका छैनन् भने अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विगत १६ दिनदेखि सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव प्रकाश दाहाल सरुवा भइ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गएपछि सो पदमा अर्को सचिव सरुवा भइ आउन सकेका छैनन् ।

बजेटका विषयमा भएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै समय अगावै सचिव दाहालको सरुवा गरिएको थियो ।

त्यस्तै गत चैत २० गते प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । सो पश्चात वैशाख ७ मा सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको थियो । सङ्घीय मन्त्रीपरिषदको बैठकले कार्कीलाई सचिवको पदमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय हेटौंडाका सचिव निश्चलराज पाण्डेका अनुसार एउटाको सरुवा नभइ अर्को खटाइँदा समस्या भएको हो । एउटै पदमा २ जनाको पदस्थापन हुन नसक्ने र सचिव खड्काको कामकाज गर्ने निर्णय फिर्ता तथा मुद्दाको किनारा नलागेका कारण समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार बढुवाको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका सहसचिव कार्कीलाई प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।