काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनका लागि ७ वटा रणनीति तय गरेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ को ५ वर्षे रणनीति बनाउँदै आयोगले बजेटमार्फत समेट्ने परियोजना, लगानी र उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी मुख्य ७ वटा दीर्घ लक्ष्य तय गरेको हो ।

७ वटा बृहत् लक्ष्य तथा उद्देश्य अन्तर्गत पहिचान गरिएका २२ वटा मुख्य कार्य र ९९ वटा क्रियाकलाप तय गरेको आयोगले बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनाहरूमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमन मार्फत पुँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भारका लागि लगानी वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।

राष्ट्रिय परियोजना बैंकमार्फत सम्पादन गरिने आयोजना तथा परियोजनाको प्रभावकारितका लागि योजना आयोगले बैंकको कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थालाई नै चरणवद्ध रुपमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, सधैँजसो विवाद र चासोको विषय बन्ने गरेको सार्वजनिक खरिदको मुद्दालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद (ई–जीपी) प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति आयोगले बनाएको छ ।

सबै किसिमका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुनेगरी विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने जनाएको आयोगले यससँग सम्बन्धित कानुनमा परिकल्पना गरिए बमोजिम सार्वजनिक खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

यसको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई तोकेको छ भने खरिद प्रक्रियाका सबै चरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा प्राप्त गर्न ई–जीपीका सबै विधि (मोडल)हरू प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत हुने लगानी परियोजनामा केन्द्रीय निगरानी/निरीक्षण सुधार गर्ने

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान वा सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्ययमबाट पुँजीगत लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी, जोखिमहरूको यथार्थ आकलन र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

वित्तीय सामर्थ्य मूल्याङ्कन (फिजिकल अफोर्टयावलिटी असिस्टमेन्ट), मुद्राको मूल्य विश्लेषण (भ्यालू फर मनी असिस्टमेन्ट) तथा जोखिम बाँडफाँट म्याट्रिक्स (रिक्स एलोकेशन म्याट्रिक्स) समेत समावेश हुनेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

यस्तो कार्य आयोगकै जिम्मेवारीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमार्फत विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धहरूको विज्ञ समूहबाट पुनरावलोकन गर्न कार्यशर्त तयारी गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

यस्तो लगानी राष्ट्रिय योजना बैंकमा आवद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि चालु तथा भावी योजनामा रहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाहरू सम्बद्ध लगानीको स्रोत तथा क्षेत्रगत सूचना सहितको तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्ने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सिर्जना हुनसक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गर्न, जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनामा हुने वित्त प्रवाहको अभिलेखीकरण, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रणाली स्थापना गर्ने (फिजिकल गेटकिपर फङ्सन) तयार गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्थाको भूमिका सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दिने समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको तयारी छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सन्दर्भमा

–नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिकामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सूची तयार गर्ने,

–नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिका रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमनकारी भूमिका र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग हुने गरी पुनर्गठन गर्नका लागि सुझाव दिन लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने । संस्थानको भूमिका तथा विशिष्टिकृत कार्य क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि आवश्यकता अनुरुप उपसमितिहरू गठन गर्ने,

–२०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्ममा उल्लेखित समितिहरूबाट पुनर्गठनको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने,

–कम्तीमा दुईवटा सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमक र वस्तु तथा सेवा प्रदायक भूमिका छुट्टिने गरी पुनर्गठन गर्न आवश्यक पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न गर्ने र थप आवश्यकता अनुसार अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रदायक छुट्टिनेगरी पुनर्गठन गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

एक अर्बभन्दा बढी बजेटका परियोजनाको नियमित अनुगमन हुने

राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजनाहरूको व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका सन्दर्भमा आयोगले विशेष रणनीतिक योजना बनाउने भएको छ । परियोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको सम्बोधन गरी परियोजनालाई तोकिएकै समय र लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यगत तथा व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल गर्दै एक अर्ब वा सोभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका ठुला आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त अनुगमन समितिबाट नतिजामुलक अनुगमन गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयगत रुपमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्ययोजना अनुरुपको कार्यप्रगति भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा नियमिति गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।

चालु र नयाँ परियोजनाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने तथा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने रणनीति आयोगले बनाएको छ ।