काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका अधिकारीहरू दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई प्रणालीगत तथा व्यापक जातमा आधारित विभेदबाट संरक्षण प्रदान विफल भइरहेको जनाएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शुक्रबार प्रकाशित गरेको ‘कसैलाई मतलब छैन : नेपालमा दलित विरुद्ध वंशमा आधारित विभेद’ नाम दिइएको प्रतिवेदनले नेपालमा दलितहरूले भोगेका प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदका अनुभव तथा नेपाली अधिकारीहरूद्वारा भएका कानुनी तथा संरक्षणात्मक उपायहरू अपर्याप्त प्रमाणित भइ दलितका मानवअधिकार परिपूर्ति गर्न विफल भएको औँल्याएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको लैङ्गिकता, जातीय न्याय, आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यक्रम निर्देशक फर्नान्डा डोज कोस्टाले नेपालमा वंश तथा जातमा आधारित विभेदसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लङ्घनमा रहेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रतिवाद गर्न राज्यले पर्याप्त कार्य नगरेको जनाइन् ।

‘अधिकारीहरूद्वारा भएका प्रयास अझै पनि अपर्याप्त र अपूर्ण छन् र ती कागजमामात्रै सीमित देखिन्छन् । तर ती प्रयासहरू दलितहरू र खासगरी दलित महिला तथा बालिकाहरूको जीवन र मानवअधिकारको वास्तविक परिवर्तनमा परिणत भएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

जातमा आधारित विभेदलाई निषेध गर्ने कानुनी सुधारका बाबजुद नेपाली समाजमा दैनिक जीवनका सबै पक्षहरू कसरी विभाजित छन् र ती कसरी दलितहरू उपर छुवाछुत तथा अन्य प्रकारका हिंसा व्याप्त रहेको जात व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् भन्ने कुराका अनेकौँ उदाहरण दस्तावेजीकरण गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।

उनीहरूले न्यायको पहुँचमा विविध अवरोधको सामना गरिरहेको र प्रहरी लगायतमा विद्यमान संस्थागत विभेदका कारण परिपूणको सहयोग प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।