जब कुनै पनि देशमा शासकले आफ्नै किसिमले शासन गर्न खोज्छन्, उनीहरूले आफ्ना शासकीय संविधान, कानुन, नियम बनाएर शासितलाई त्यस नियम अन्तर्गत राख्न खोज्छन्, जुन नियमले केही मुठीभर शासकलाई संविधानभन्दा माथि राख्छन् । 

शासकले जब जनहितका पक्षमा काम गर्दैन, स्वेच्छाचारी हुन्छ र राजनीतिलाई आफू अनुकूल बनाउँछ, शासित जनता त्यस्तो परिस्थितिमा रहन इन्कार गर्छन् । राजनीतिक, आर्थिक अधिकार कुण्ठित भएपछि त्यहाँ राजनीतिक गतिरोध पैदा हुन्छ । त्यो गतिरोध राजनीतिक रूपमा मात्र सीमित रहँदैन, त्यसको विस्तार दार्शनिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जीवनका हरेक पक्षसम्म फैलन्छ । त्यसले शोषक र शासकबिच द्वन्द्व पैदा गर्छ, जुन शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र दुवै रूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् । 

संसारको इतिहास यसरी नै निर्माण भएको छ । राजनीतिक गतिरोध विस्तारित भयो भने एउटा सत्ता फालिने र अर्को सत्ता स्थापित हुन जान्छ । त्यस्तो राजनीतिक गतिरोधमा विदेशी शक्ति सम्मिलित भयो भने देश विलय हुने सम्भावना रहन्छ । 

शासकीय स्वरूपमा राजनीतिक पक्ष मुख्य हुन्छ, त्यसअन्तर्गत आर्थिक–सामाजिक, सांस्कृतिक कुरा पर्छन् । यी सबै अवयवलाई दर्शनले निर्धारण गर्छ । दर्शन कहिल्यै पनि निष्पक्ष र निरपेक्ष दुवै हुँदैन, त्यसले शोषक वर्ग वा शोषित वर्गको सेवा गर्छ । 

राणाशासनमा स्थायित्वको कुरा गरिए पनि दरबारभित्रै काटमार, हत्या–हिंसा र आपसी झगडा थियो । उनीहरूले आफूहरूलाई नियम तथा कानुनभन्दा माथि ठान्थे, यो अवस्थामा नेपाली जनता बस्न चाहेनन् । एकतन्त्रीय कुलीन शासकीय स्वरूपले जनता र राणाशासनबिच राजनीतिक गतिरोध पैदा भयो । जनतालाई अधिकार दिन नचाहेकाले राणाहरूले सन् १९५० को असमान सन्धि गरे, जसको कुप्रभाव नेपाललाई अहिलेसम्म परिरहेको छ । 

राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षमा कांग्रेस उत्रे पनि अन्ततः दिल्ली सम्झौताबाट राणाशासनको अन्त्य भयो । विडम्बना ! अर्को खोरबाट शक्तिहीन राजतन्त्र शक्तिका साथ बाहिर आयो । कांग्रेस पार्टीमा बीपी गुट र मातृका गुट बने । टंकप्रसाद गुट, डिल्लीरमण गुट, क्रान्तिकारीहरूको हत्या आदि कारण देश लोकतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढिरहेको थिएन । त्यही राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभा कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक दलहरू विरोधमा निस्कने परिस्थिति थिएन । नेकपालाई २००८–२०१३ सम्म प्रतिबन्ध लगाइयो । फेरि पनि राजनीतिक अधिकारलाई यथेष्ट रूपमा प्रयोग गर्न दिइएन । 
त्रिभुवनपछि राजा बनेका महेन्द्रले २०१५ मा संसद्को चुनाव गराए, तर संविधान राजा आफैँद्वारा बनाइएको थियो । त्यसमा देशको सुरक्षा, विद्रोह वा गाथगादी ताकेमा मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास सजाय थियो । राजाले जुनसुकै बेला पनि सुरक्षा कानुन अनुसार जेल चलान वा राज्य विरुद्धको क्रियाकलाप गरेकाले संसद विघटन गर्न सक्थे । 

२०१७ सालमा महत्त्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले त्यही घटना घटाए । नेताहरू जेल परे, संसदीय व्यवस्था प्रतिबन्धित भयो । एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । राजनीतिक अस्थिरताका बिच केही कांग्रेस, कम्युनिस्ट र स्वतन्त्र भन्ने व्यक्तिहरू धमाधम राजालाई सच्चा देशभक्त भनेर पञ्चायत प्रवेश गरे । राजाको त्यो प्रतिगमन पनि देशमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मूल मुद्दा बनाएर अगाडि आएको थियो । 
राजतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन कपडा कारखाना, सिमेन्ट कारखाना, रबर उद्योग कारखाना, जुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना, इँटा–टायल कारखाना, कागज कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी, साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री खोलिए जसले कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई राहत र काम दिएको थियो । राजतन्त्रले त्यसबापत केही सहानुभूति पाए पनि जनताका राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएका थिए । 
राजनीतिक अधिकार, विचारको स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित जनता कहिले खुला र कहिले भूमिगत सङ्घर्ष देखिन थाले । जनताका आकाङ्क्षालाई दमन गर्न खोजियो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विकासका काम तानाशाही व्यवस्थामा पनि हुँदै जान्छन् किनभने उनीहरूले त्यही विकास र प्रगति देखाएर सत्ताको स्थायित्व चाहन्छन्, तर वस्तुगत परिस्थिति शोषणमूलक समाजका विरुद्ध गएका कुरालाई शासकले बुझ्न सक्तैनन् । 

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति, प्रदेश मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष, गैरसांसदको मन्त्री मण्डल, आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, प्रत्यक्षबाट निर्वाचितको प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकतर्फबाट माथिल्लो सदन, स्वतन्त्र असंग्लग्न परराष्ट्र नीति, औद्योगिकीकरण आदिबाट राजनीतिक गतिरोध हटाउन सकिन्छ ।

पञ्चायतभित्र पनि गुट–उपगुट थियो । दरबारियाहरू आफ्ना स्वार्थका लागि विभाजित थिए । राजतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर जनता र देशमाथि शासन गर्ने असीमित चाहनाले राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउँदै थियो । जेलभित्र र बाहिरका नेताले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । 

पञ्चायतमा पनि यति राजनीतिक अस्थिरता थियो कि राजाको इच्छामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र पदच्युत गरिन्थ्यो । त्यो राजनीतिक व्यवस्थामा पनि मन्त्री मण्डलको विघटन र निर्माण भइरहन्थ्यो । त्यहीभित्र राजनीतिक गतिरोध थियो । गुट–उपगुट र दरबारभित्रकै अनमेलले पञ्चायत आफैँ धराशायी हुँदै थियो । तैपनि जनताका शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाइएकै थिए । त्यही अवसर पारेर कांग्रेस–वाममोर्चा मिलेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सुरु गरे । 

आन्दोलन सुरु गर्नुअघि आन्दोलनको समर्थनमा भारतीय नेता काठमाडौँ बोलाइएका थिए, तर भारतले वीरेन्द्रलाई एउटा ‘ननपेपर’ पठाएको थियो, जसमा नेपालले सुरक्षा र परराष्ट्र भारतलाई दिए पञ्चायत धानिन्छ भन्ने थियो रे ! जेहोस् २०४६ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । संविधान बन्यो, संसदीय चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेस ठुलो दल बन्यो र सरकार बनायो । एमाले दोस्रो दल बन्यो । 
फेरि कांग्रेसभित्रै छत्तीसे–चौहत्तरे बन्यो । उनीहरूकै बिचमा द्वन्द्व बढेर गयो । एमालेले पनि करिब दुई महिनासम्म मदन भण्डारीको हत्याको कुरा लिएर संसद् अवरुद्ध ग¥यो । राजनीतिक गतिरोध घट्नुको सट्टा बढ्दै गयो । गिरिजाले एकल अधिक बहुमत ल्याउने निर्णयका साथ संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे, तर निर्वाचनमा एमाले ठुलो दल बन्यो । कांग्रेसको समर्थनमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । त्यस दलले पनि विकास, निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वभन्दा वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ लगायत अरु लोकप्रिय नारा अगाडि सा¥यो । नेतृत्वको गलत चिन्तनका कारण जसरी कोशी–गण्डक परियोजना २००७ पछि सजिलै भारतलाई बुझाइयो, त्यसरी नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर महाकाली भारतलाई बुझाए, नेपालका आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गरेबापत । 

कांग्रेसका पालामा उदारवादका नाममा उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेचिए । राजनीतिक अस्थिरता यस्तो थियो कि कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई र एमालेले लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए । प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीको त्यो अनौठो प्रतिगमनको बाटो पनि देखियो । राजनीतिक स्थिरता झनै बल्झँदै गयो, किनभने माओवादीहरू ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन’ भनेर सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्र सम्भव हुने बताएर जनवादी क्रान्ति गर्न हिँडे । 
२०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍याे । उत्पीडित जनसमुदाय, वर्ग, लिङ्ग, दलित र समाजका हरेक अङ्ग जनयुद्धमा आकर्षित भए । सानो हतियारबाट सुरु गरिएको जनयुद्धले विशाल रूप लियो र हतियारबद्ध सेनाको निर्माण गर्‍याे । हजारौँ सहिद भए, हजारौँ घाइते तथा बेपत्ता भए । सरकारले सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न सकेन । 
जनयुद्धप्रति सहानुभूति राख्ने संस्था, दल वा व्यक्तिले युद्धलाई यस कारण समर्थन गरेका थिए कि अब शान्ति स्थापना हुन्छ र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । तथापि ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको अन्तिम लहरो समातिरहेका थिए । जनयुद्ध दमन गर्ने ज्ञानेन्द्रको योजना त्यसबेला असफल भयो, जब राजनीतिक सत्ता हातमा लिएर सात दल र माओवादी दुवै शक्तिलाई एकैचोटि आक्रमण गर्ने नीति उनले लिए ।

भारतमा माओवादीलाई संरक्षण दिनु र उसलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्नु भारतीय चाल थियो । माओवादीलाई भारतले आफ्नो पक्षमा लिइसकेको थियो सर्त यो थियो कि राजतन्त्रलाई फाल्ने, भारतीय वैधानिक कम्युनिस्ट (जस्तै ः प्रकाश कारत, सीताराम यचुरी आदि)सँग मात्र सम्बन्ध कायम गर्ने र भारतीय सुरक्षालाई चुनौती नदिने भन्ने थियो । माओवादी पनि युद्धबाट थाकिसकेको थियो । त्यो गोलचक्करबाट निस्कन बाटो खोजेको माओवादीले दिल्लीमा भारतद्वारा तयार पारिएको बाह्रबुँदे सहमतिलाई स्वीकार ग¥यो । माओवादीको अब भारत दुश्मन रहेन । सात दल माओवादी संयुक्त शक्तिलाई तह लगाउन भारतबाहेक पश्चिमाहरू पनि लागेका थिए । त्यस प्रयासलाई जनताले किन समर्थन गरेका थिए भने त्यसबाट राजनीतिक गतिरोध हट्नेछ । 

बाह्रबुँदे सहमति अनुसार सात दल तथा माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तीव्रता दिए । भारतीय दूत करनसिंह आन्दोलनलाई समन गर्न काठमाडौँ आएका थिए । वैशाख ८ गते सम्झौताका लागि राजाले विद्रोहीलाई वक्तव्यमार्फत सम्झौताका लागि बोलाए । विद्रोहीहरू त्यो वक्तव्यबाट सन्तुष्ट भएनन् । सङ्घर्ष अझ अगाडि बढ्यो । 

ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को वक्तव्यमार्फत विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र जनताको नासो जनतालाई दिएँ भनेर बताए । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ भन्ने जनताले आशा गरेका थिए । १२० सिट जितेको माओवादीले राजनीतिक गतिरोध हटाउनुको सट्टा नियम, कानुन नबदलीकन प्रधानसेनापतिलाई कारबाही ग¥यो । सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश बनाइए । जनताले त्यस परिघटनालाई स्थायी सरकार र जनताका समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने अर्थमा बुझे । युद्धरत माओवादीहरू, जो बलिदान दिन तयार थिए र दिए पनि, २०६२/६३ को आन्दोलनलाई अचुक अस्त्र ठाने । व्यवस्था मात्र होइन अवस्थाको पनि परिवर्तन चाहेका जनतालाई त्यही सङ्घीय गणतन्त्र नै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको बताइयो । तर शोषित, उत्पीडित, महिला, दलित, अपाङ्ग, सहिद परिवार र बेपत्ताको अवस्था बदलिएन । दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो समातेको आरोप लगाएर माओवादीबाट धेरै घटक जन्मे । केही सच्चा क्रान्तिकारीहरू माओवादीको सत्ता मोहबाट परिचित हुँदै गए । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्षरत माओवादी नेतृत्व त्यही संसदीय खेलमा रमाइरहेको छ । 

निर्वाचन प्रणाली अनुसार समानुपातिक समावेशीबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यसकारण सरकार बनाउनका लागि साना दलहरूको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ । बहुमत नहुँदा साना दलहरूले खोँचे थापेर प्रमको दाबी गर्ने, मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता जन्मने गरेको छ । 

जनताले दिएको मतमाथि साना दलहरूको क्रियाकलापले देशलाई विकास, समृद्धि र शासकीय स्वरूपलाई अरु भद्दा बनाइएको छ । विकास निर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका कुरा पछाडि परेका छन् । 
गठबन्धन कहिले तोडिने हो सायद प्रम वा विपक्षका नेता अनभिज्ञ छन् । गठबन्धन कुनै सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक कुरा होइन, बरु सत्तामा टिकिरहने गलत राजनीतिक प्रवृत्ति हो । अपराधले डामिएका दल वा व्यक्तिहरूको ढाकछोप गरेर गठबन्धनलाई बचाउन जस्तोसुकै निरर्थक प्रयास भइरहेको छ । २०७९ पछि प्रचण्डले तीनपटकसम्म विश्वासको मत लिनु भनेको फेरबदल र उथलपुथलले देशको राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्तैन । प्रत्येक क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित देखिन्छन् । सर्वोच्चको कोशीको निर्णय गण्डकीमा लागु हुन्न, त्यहाँको निर्णयमा राजनीतिक गन्ध आउँछ । नजिरले भने काम गर्न सकेको देखिन्न । 

जबसम्म स्वतन्त्र न्यायालय हुन्न राजनीतिक कोर्स पनि जटिलतातिर जाने पक्का छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरी चीन, भारत वा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नु देश र जनताका पक्षमा हँुदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता राजनीतिक दलालीका कारण सङ्कटमा छ । विशेष गरेर भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालका सत्ताधारीहरू विशेष रूपमा हेर्छन् । भारत जाँदा पुच्छर लुकाएर जाने नेतृत्व फर्कंदा पुच्छर ठाडो पारेर फर्कन्छ र भन्छ— आफ्नो दल र सरकारप्रति भारतको समर्थन छ, तर भारतले नेपाललाई सधैँ ब्रिटिस औपनिवेशिक चस्माले हेर्नै गर्छ । 

सीमा विवाद (मूलतः कालापानी)बारे भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपालले कुरै उठाउन सक्तैन । जनताबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरे भने त्यसैलाई भारतको विरोध वा ‘राष्ट्रवाद’ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा भएको अस्थिर राजनीतिक र भारतीय स्वार्थका कारण भारत सधैँ नेपालमाथि हाबी हँुदै आएको छ । डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार भारतीयहरू हाम्रा सबै नेताहरूको जन्मकुण्डली लिएर बसेका हुन्छन् । त्यसकारण नेपाल सधैँ राजनीतिक गतिरोधबाट गुज्रिरहेको छ । गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूले निम्न कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

१) प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति ।
२) प्रदेश मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष । 
३) गैरसांसदको मन्त्री मण्डल ।
४) आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने ।
५) प्रत्यक्षबाट निर्वाचितको प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकतर्फबाट माथिल्लो सदन बनाउने ।
६) स्वतन्त्र असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने ।
७) देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने ।
८) स्वतन्त्र न्यायपालिका ।
९) राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राख्ने ।
१०) स्थानीय प्रमुखदेखि प्रमसम्मको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने । 
११) भ्रष्ट, तस्कर, ठग, जनविरोधीलाई कानुनी कारबाही गर्ने ।
१२) भूमिहीनलाई आवश्यक जमिन दिने ।
१३) जनजीवीकाको ग्यारेन्टी ।
१४) परराष्ट्र नीतिमा समानता । 
१५) बेरोजगारलाई रोजगारी । 
१६) विद्युत्को उपयोग देशभित्रै गर्ने र जलस्रोतबाट फाइदा लिने ।
१७) विदेशी चलखेल रोक्ने आदि ।
यी माथि दर्शाइएका बुँदा समेत लागु गरिएमा राजनीतिक गतिरोध हट्ने सम्भावना क्षितिजमा देखिएको छ ।