• घटना १

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद चरम अवस्थामा थियो । लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको क्रममा थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको बहस चलिरहँदा लामिछानेका विश्वासपात्र एवं हालका श्रम तथा रोजगारमन्त्री डीपी अर्याल उनको राहदानी विवाद टुङ्ग्याउन कस्सिएर लागेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म उनी धाइरहेका थिए । २०७९ चैत ५ गते (आइतबार)का दिन अर्याल महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलाई भेट्न करिब एक घण्टा पर्खेका थिए । बहालवाला सांसदले कुरेपछि महान्यायाधिवक्ताले भोलि निर्णय हुन्छ भनेर उनलाई फर्काएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट २०७९ चैत ६ गते (सोमबार) उनी पुनः महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगे । उक्त दिन हालका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि राहदानी किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णय बोकेर अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेकहाँ पुगेका थिए ।

यो घटना भएको एक महिना नपुग्दै वैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता बदर हुने फैसला सुनायो । उनी नेपाली नागरिकताविहीन हुनुका साथै सांसद पद पनि गुमाए । यो घटना भएपछि चितवन–२ मा पुनः निर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनमा उनी विजयी हुँदै दोस्रो पटक सङ्घीय संसदमा प्रवेश गरे । पहिलो पटक गृह मन्त्रालय गुमाएका रवि अहिले फेरि गृह मन्त्रालय नै सम्हालिरहेका छन् ।

• घटना २

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरले संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले संसद सुचारु गराउन सबै दलका शीर्ष नेतालाई छलफलमा बोलाएका थिए । त्यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको थियो । संसदमा अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यताका बिचमा सरकारले यसका लागि गृहकार्य थालनी गर्‍यो । यो अधिवेशनमा पनि नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग झन् जोडदार रुपमा उठाउने तयारी गर्‍यो । सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँमा वैशाख १० गते एउटा पत्र दर्ता गराए ।

उनले आफूमाथि सहकारी विवादमा कहाँकहाँ के भइरहेको छ, जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिए । गृहमन्त्री रहेका उनले न सूचना हक अन्तर्गत निवेदन दिए, न त गृहबाट नै विवरण माग गरेका थिए । उनले केवल एउटा निवेदनमात्र दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एउटा पत्र दियो ।

उक्त पत्रमा भएका व्यहोराले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै विवादमा तानियो । लामिछाने उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र दियो । यो एक प्रकारले उनलाई ‘क्लिन चिट’ थियो ।

• घटना ३

लामिछानले आफूमाथि विवाद सुरु भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई एक पत्र लेखे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफू अनुकूल पत्र लेखाउन सफल भएपछि उनले सोही दिन सभामुख घिमिरेलाई संसदमा बोल्न समय माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले बोल्ने समयका लागि सभामुखलाई पत्र नै लेखेको संसदीय अभ्यासमा नयाँ थियो ।

गृह मन्त्रालय मातहतमा नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान गर्ने अब्बलता प्राप्त गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो छ । देशभरका सहकारीमा सङ्कट आउँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भनी प्रश्न उठाइँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि सरकारले सङ्घीय संसदको नयाँ अधिवेशन बोलाएकाले उक्त समयमा बोल्न पाउँ भनी उनले माग गरेका थिए । संसदीय अभ्यासमा सरकारका मन्त्रीहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखलाई पत्र लेख्न जरुरी छैन । विशेष समय मागेर बोल्न पाइने र प्रश्न उठेमा जवाफ दिन पाइने संसदीय अभ्यास छ ।

यी तीन वटै घटना जोडेर हेर्दा लामिछाने आफूविरुद्ध लागेको आरोप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय मातहतका अनुसन्धान निकायवाट नभइ अन्यत्रबाटै ‘क्लिन चिट’ ल्याउन उद्यत हुँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ । कानुनका जानकारहरूले पनि लामिछानले सहकारी ठगीमा आफू संलग्न छैन भनी पुष्टि गर्न जे गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यसले उनी झन् फस्दै गएको र विवादको भूमरीमा घेरिँदै गएको बताइरहेका छन् ।

सहकारी ठगी फौजदारी अपराध हो । यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले पाएको छ । सरकारवादी फौजदारी अपराध अन्तर्गत यसबारे अदालतमा मुद्दा चल्दछ । सरकारी वकिलहरूले प्रतिरक्षा गर्छन् । प्रहरीको अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने जिम्मेबारी सरकारी वकिलको हुन्छ ।

२०७४ सालमा सहकारी ऐन बनेपछि सहकारी ऐनले नै ठगीको विषयमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । अहिले देखिएका सहकारीका विवाद पनि यही अन्तर्गत दायर हुने छन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत रहेको यो अपराधमा आफैँले नेतृत्व गरेको निकायवाट अनुसन्धान गराइ मुद्दा दायर गराउनेभन्दा गृहमन्त्री लामिछाने कहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र लेखेर त कहिले सभामुखबाट पत्र लेखेर ‘क्लिन चिट’ पाएको देखाउन उद्यत हुँदै आएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले लामिछानेले आफैँ गृहमन्त्री हुनु अनि उनी मातहतकै प्रहरीले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा त्यहाँबाट अनुसन्धान नै नगरी अन्यत्रबाट मेरो संलग्नता छैन भन्दै हिँड्नु कागले कान लग्यो भनेर कागतिर दौडने कार्यजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

‘गृहमन्त्रीले जुन कार्य गरिरहेका छन् यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो कानुन र न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध हुन्छ । आफैँ पदमा बस्ने अनि यो निकायले यसो भन्यो, मेरो संलग्नता छैन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीलाई उनले सहकारीमा आफ्नो संलग्नताबारे छानबिन गर्नुस्, अनि संलग्नता देखिए मलाई पनि अभियोगपत्र दायर गर्नुस् भन्नुपर्ने थियो ।’

अनुसन्धान गर्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा राख्ने हो भने यही जाहेरी र आरोप लागेमा अरु सर्वसाधारणले यसरी नै उन्मुक्ति पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको खनालले बताए । ‘जाहेरी परेकै आधारमा कतिजना सर्वसाधारण वर्षौंदेखि अदालत धाइरहेका छन्, सिधै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयवाट सफाइ पाउने हो भने किन अभियोगपत्र दायर गर्ने अनि किन अदालत धाउने त ?’ उनको प्रश्न छ ।

कानुन पालना गराउने ठाउँमा रहेका गृहमन्त्रीले नै यसरी कानुनको पालना नगर्ने कार्यले कसरी देशको कानुनको व्यवस्था चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको खनालले बताए ।

‘कुनै शिक्षकले नङ काट्न पर्छ भनेर पढाउने अनि आफैँ फोहोर नङ बोकेर हिँडेमा के हुन्छ ?’ खनालले भने, ‘गृहमन्त्रीको गतिविधिले अनुसन्धान र न्यायको सिद्धान्त मरेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको भनी लामिछानेलाई पत्र थमाइनु सत्ताको दुरुपयोग भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने कुरा गलत भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको छैन भनेर उसले पत्र दिने अधिकार कुन कानुनले दियो, स्पष्ट छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सफाइ दिने कुरा कैफियत भयो ।’

जाहेरी परे पनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा केही नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको कुरामात्र जानकारी दिनसक्नेमा त्यसभन्दा अघि बढेको उनको बुझाइ छ । ‘जाहेरी परेको विषयमा परेको छैन भनेर पत्र दिन मिल्छ ? यदि कसैले मुद्दा दायर गरे भने महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध मुद्दा चल्ने स्थिति छ । जाहेरवालाले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने आधार छ,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘जाहेरी दिने मान्छे जुलुस गरिरहेका छन् । प्रहरीले पनि जाहेरी परेको छैन भनेर दिन मिल्छ ? यही हो सत्ताको दुरुपयोग भनेको । रवि लामिछानेबाहेक अरूको मान्छे भएको भए के हुन्थ्यो ?’

उनको सुझावमा प्रहरीबाटै यसबारे अनुसन्धान गराउनुपर्छ अनि अदालतवाट वा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रमाण नदेखिएमा सफाइ लिनुपर्छ ।