काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-८२) को बजेटको तीव्र तयारी भइरहेका बेला करको विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी हरेक वर्ष बजेटको मुख्य निसानामा पर्ने गरेको सवारी कर आगामी आर्थिक वर्ष बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चिन्ता र चासो सिङ्गो अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएको हो ।

केही वर्ष यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई छाडेर विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाई सरकारले भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कसँगै भ्याट तथा सडक दस्तुरमा विशेष छुट तथा सहुलियत दिँदै आएको छ । परिणामतः पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोगमा निकै वृद्धि आएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । विद्युतीय सवारी आयातको यो हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७९-८०) मा जम्मा ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ हजार ५० वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारीको आयात हुँदा राजस्व भने जम्मा ७ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सङ्कलन हुन सकेको छ । सोही परिमाणमा पेट्रोलियम गाडी आयात हुन्थ्यो भने सरकारले यसको तीन गुणा बढी राजस्व पाउने थियो । विद्युतीय गाडीमा दिएको सहुलियत नै राजस्व खुम्चिनुको प्रमुख कारण रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

हालको विद्युतीय सवारीमा करको व्यवस्था

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ब्याट्री क्षमताका आधारमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कको फरकफरक व्यवस्था गरेको छ ।

५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा सवारीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बढीभन्दा बढी प्रयोगमा रहने ‘इन्ट्री लेभल’ र आम सर्वसाधारणले चढ्ने ५० देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारीलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले केही कर वृद्धि गरेका थिए ।

२०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा यसअघि ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ५ प्रतिशतले भन्सार शुल्क घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिदिए ।

यस्तै, ३०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत तोकिएको छ । यसअघिको बजेटले यस्तो सेग्मेन्टको गाडीको भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतमात्र कायम गरेको थियो ।

खासगरी बढीभन्दा बढी प्रयोगमा रहने ‘इन्ट्री लेभल’ र आम सर्वसाधारणले चढ्ने ५० देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारीलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले केही कर वृद्धि गरेका थिए ।

तथापि, सो कर वृद्धिसमेत व्यावहारिक नभएको भन्दै डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत थप वृद्धिको योजना बनाएका थिए । तर, बजेट ल्याउन नपाउँदै फेरिएको सत्ता समीकरणले महत बाहिरिन पुगे ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत डा.खतिवडाले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । तथापि, तीव्र विरोध र दबाबका बाबजुद सरकार पछि हट्यो र वृद्धि गरिएको कर संशोधन गरियो ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका घटहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सवारी कर के गर्छन् ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

यसअघि विद्युतीय सवारीमा दिएको सहुलियत तथा छुटका कारण राजस्व खुम्चिएको महसुस गरेको सरकारले यो वर्ष के गर्छ ? स्वाभाविक चासोको विषय बनेको छ ।

डा.खतिवडाकै नीतिमा फर्किन्छ सरकार ?

विद्युतीय सवारीको करको नीतिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा जति निर्मम देखिएका थिए, त्यति अरु अर्थमन्त्री हालसम्म देखिएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत डा.खतिवडाले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । तथापि, तीव्र विरोध र दबाबका बाबजुद सरकार पछि हट्यो र वृद्धि गरिएको कर संशोधन गरियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यसअघिको व्यवस्था न्यूनतम ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशतमात्र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कर एकैपटक बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।

यसैगरी ५१ देखि १०० किलोवाटमा ४० प्रतिशत, १०१ देखि १५० किलोवाटसम्ममा ५० प्रतिशत, १५१ देखि २०० सम्मको ६० प्रतिशत, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढीका लागि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

जतिबेला डा.खतिवडाले अन्तःशुल्कका अतिरिक्त सबै सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेर एकमुष्ठ ५० प्रतिशत छुट दिने गरी व्यवस्था गरेका थिए ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध कर वृद्धि गरिएको भन्दै त्यतिबेला व्यवसायीहरूबाट मात्र नभइ पार्टी भित्रैबाट डा.खतिवडाको तीव्र विरोध भएको थियो । तर डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारीको नाममा हुनेखाने एलिट वर्गले सुविधासम्पन्न महँगा गाडी चढ्ने र यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदा नपुग्ने भएकाले आफूले व्यावहारिक कर प्रणालीको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका थिए ।

विरोधकै बिच पछि एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले डा.खतिवडाले वृद्धि गरेको करमा केही संशोधन गरे । पौडेलले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका थिए भने १०० देखि २०० किलोवाटका लागि पनि १० प्रतिशत नै र २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएका थिए । ३०० भन्दा बढीका सबै विद्युतीय सवारीका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले ३० प्रतिशतमात्र भन्सार तोकेका थिए ।

पौडेलले यी सबै विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क पूरै हटाइदिएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार पुरानै १० प्रतिशत कायम गरेका गर्दै अन्यमा कर वृद्धि गरेका थिए ।

उनले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए भने अन्तःशुल्क पनि ३० प्रतिशत नै तोकेका थिए ।

यसैगरी २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क तोकेकामा शर्माले ३०० किलोवाटभन्दा बढीका लागि भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क ६०-६० प्रतिशत नै तोकेका थिए ।

सोही करमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले केही संशोधन गरेका थिए । तर, विद्युतीय सवारीमा दिएको सहुलियत र छुटका कारण अत्यधिक आयात भएको र सरकारलाई राजस्व घाटा लागेकोप्रति सरकार पछुतो मानिरहेको छ ।

डा.खतिवडाकै नीति अनुसार तीव्र कर वृद्धिमा नगए पनि सरकार यसपटक विद्युतीय सवारीमा केही प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने मनसायमा देखिन्छ । कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाउने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतले बताएको छ ।

यद्यपि, नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार र पार्टीकै अर्थमन्त्री रहेका बेला चिनियाँ नेक्ससका कारण व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि नगर्ने एक पक्षको आकलन छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-८२) का लागि करिब २० खर्बको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारलाई खर्च बेहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि केही कर वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती पक्कै छ ।