नारीवादी विदेश नीतिबारे बहस
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्सालले नेपाल जस्ता देशहरूमा पनि बिस्तारै नारीवादी विदेश नीतिमा बहस हुनु खुसीको कुराको रहेको बताएकी छन् । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) ले नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावास, एसिया फाउन्डेसन र यूएनडीपीको सहयोगमा महिला (नारी)वादी विदेश नीतिको सम्भावना र मार्गचित्र” को विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव लम्सालले सो कुरा बताइन् ।
लैङ्गिक समानताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गर्दै उनले लैङ्गिक अभियानकर्मी र र विभिन्न संस्थाहरूको निरन्तर वकालतपछि नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका साथै निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुधार हुँदै गरेको बताइन् । लैङ्गिक समानता हासिल गर्न र देशको परराष्ट्र नीतिलले नारीवादी विदेश नीतिका सिद्धान्तहरू समावेश गरेको सुनिश्चित गर्न अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले महिला सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र नेपालको संवैधानिक प्रावधानलाई जोड दिएकी थिइन् । तर नेपालमा उच्च पदहरूमा महिलाको पहुँच नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले कानुनी प्रावधानले तल्लो तहमा महिला र केटीहरूमा ठुलो आशा जगाएको बताइन् ।
त्यसैगरी निहा पाण्डेले नारीवादी विदेश नीतिका सिद्धान्तहरू एकीकरण गर्न नेपालमा सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् । नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थता, महिला आन्दोलनको इतिहासको बारेमा पनि उनले चर्चा गरिन् ।
आईएमपीआरआईकी डा. सिमी मेहताले दक्षिण एसियामा नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी) को विकासको खोजी गर्दै, पितृसत्तात्मक मनोवृत्तिमा रहेका चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गरिन् । नारीवादी आन्दोलनद्वारा, र विदेश नीतिमा लैङ्गिक संरचनाहरूको पुनः परिकल्पना गर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिइन् ।
जर्मन एसोसिएसन फर पीस एण्ड कन्फ्लिक्ट स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक भिक्टोरिया शेयरले जर्मनीको कार्यान्वयन मार्ग र चुनौतीहरू बारे उनले चर्चा गरिन् । विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता केन्द्रित गर्न र अदृश्य शक्ति संरचनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नारी विदेश नीति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय