काठमाडौँ । ‘कोशी प्रदेश सभामा बहुमत छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि पनि पद छाड्न नसकेर अदालत धाउने कस्तो तृष्णा होला ? कांग्रेस त प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र, प्रजातन्त्रमा बहुमत नभएपछि कुनै किन्तु, परन्तु, तथापि, यद्यपि, आदि, इत्यादि भन्नै मिल्दैन भन्ने साधारण कुरा बुझ्न र आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन किन नसकेको होला ? सङ्घीयताको असफलताको मापन यस्तै घटनाहरूबाट हुँदै जान्छ होला’, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बिहीबार आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे ।

जतिबेला संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्थ गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए, नेता रिजालले कोशीमा हालै भएको प्रदेश सरकार फेरबदल र मुद्दा मामिलाप्रति केन्द्रित रहेर गरेको यो हदसम्मको टिप्पणीले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिच्ने काममा दलहरू कति अग्रसर भएका छन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा कोशीमात्र होइन, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सवालमा पनि किचलो र मुद्दा मामिलाको झमेला कायमै छ ।

अनुकूलताको राजनीति हाबी

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा पनि दलहरूमा सङ्घीयतालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने स्वार्थी राजनीतिक परिपाटी विकास हुँदा अनुकूलताको राजनीति हाबी भएको विश्लेषण गर्छन् । त्यसो त कोशीमा गएको डेढ वर्ष (०७९ पुसदेखि ८१ वैशाख) भित्र छैटौँ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । यो बिचमा केन्द्रमा तीन पटक समीकरण फेरबदल हुँदा कोशीमा त्यसको दोब्बर अर्थात् ६ पटक सरकार बदलिएपछि ‘केन्द्रको बाछिटाले प्रदेशमा पानी परेको’ टिप्पणी हुन थालेको छ ।

कोशीमा मात्र होइन, यो बिचमा मधेसबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको क्रम तीव्र बनेको छ । संविधानले स्वायत्त सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकारहरू यति छिटो र छोटो समयमा परिवर्तन हुँदा मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्तिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यतिसम्म कि केन्द्र सरकारको सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै प्रदेश सरकारमा पनि गठबन्धन फेर्नु दलहरूका लागि अनिवार्य जस्तै भएको छ । यसले गर्दा आम नागरिकले प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएको सत्य हो । तर राजनीतिमा किताबमा लेखेजस्तो भएन भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक संस्कारमा पनि भर पर्ने कुरा हो’, विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिणाम समयसमयमा फरक पर्छ । त्यो भनेको निर्वाचनदेखि सत्ता गठबन्धनमा आउने परिवर्तनले हो र स्वाभाविक पनि हो ।’

उनले कहिलेकाहीँ हुने सत्ता गठबन्धन फेरबदल र राजनीतिक परिणामपछि सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने बताए ।

त्यो बाहेक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको पाटोले पनि फरक पार्ने भए पनि स्थिरता दिन राजनीतिक संस्कार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि यो–यो कुरामा कम्प्रोमाइज गरौँ, यसमा नगरौँ भन्ने हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यो संस्कार नै छैन ।’

शर्माले संविधान निर्माण र सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दा मुलुकको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधताको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘किनभने राजनीतिक आन्दोलनले मात्र सबै कुरा समेट्दैन भनेर सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक विषय राखिएको हो । सुशासन, पहिचान त्यसैभित्र पर्छन् । तर विडम्बना, केन्द्रमा जसको सरकार भयो, प्रदेशमा पनि उसैको सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । यसले संविधानको मर्मलाई नै प्रभाव पार्‍यो’, शर्माको दाबी छ ।

किन चाहियो सङ्घीयता ?

केन्द्र वा प्रदेश सरकार अस्थिर हुनुमा राजनीतिक सुझबुझको कमी हुनुलाई प्रमुख कारण मान्छन् शर्मा । सङ्घमा जुन किसिमको राजनीतिक सहकार्य वा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने हो भने हामीलाई सङ्घीयता किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको ठहर छ ।

‘त्यसकारण राजनीतिक सुझबुझको कमी हो भन्न सकिन्छ । हाम्रा निम्ति सङ्घीयता महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले संविधानमा राख्यौँ । तर पनि त्यो सुझबुझ नहुँदा सङ्घीयता असफल पार्ने काम त हामीबाटै भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ’, शर्माले प्रदेश सरकार बनाउँदा गण्डकीको उदाहरण दिँदै भने, ‘एक जना मानिस नपुग्दा सर्वोच्चले सभामुखलाई सरकार बनाउन भोटिङ राइट हुँदैन भनेर भन्दाभन्दै त्यसैलाई काउन्ट गरेर सरकार बनाउनेतिर लागेका छौँ ।’

यदि निकास नै निस्किँदैन भने निर्वाचन पद्धति जे हो, त्यसमा जाऔँ भन्न सक्ने आँट नहुँदा थप समस्या आएको शर्माको विश्लेषण छ ।

‘लोकतन्त्र एउटा प्रक्रियामा बाँधिने राजनीतिक पद्धति हो । त्यो प्रक्रियामा बाँधिदा आफ्ना सुगमता अनुकूल र प्रतिकूल हुने दृष्टिकोणले प्रक्रियालाई नै बङ्ग्याउने काम गरिएको छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्तमा चल्ने व्यवस्था हो । तर राजनीति अनुकूलतामा चल्ने हो । त्यसकारण हाम्रोमा अनुकूलताको राजनीति हाबी भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानलाई मिच्ने काम भएको छ ।’

उनले सङ्घीयतालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने स्वार्थी राजनीतिक परिपाटीले मुलुकको आवश्यकता पूरा नहुने बताए ।

प्रदेशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक

सङ्घीयताविद् खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा प्रदेश सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश नजानु स्वाभाविक हुन्छ । ‘किनभने केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ’, देवकोटाको सुझाव छ । 

प्रदेश सरकार अस्थिर हुनुमा विश्लेषक शर्माको भनाइमा देवकोटा पनि सहमत छन् । ‘यसो हुनुमा नेताहरूको प्रवृत्ति पनि कारण देखिन्छ । किनभने नेताहरू छिनछिनमा गठबन्धन फेरबदलमा लाग्दा यो समस्या आएको कुरा हामीले देखिरहेकै छौँ’, देवकोटाले भने, ‘चुनाव अघि वा चुनावपछि बन्ने दुई गठबन्धनमध्ये एकले निरन्तरता पाउँथ्यो भने यस्तो अस्थिरता हुँदैन थियो ।’

छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तन हुनु नै हो दुर्भाग्य भएको देवकोटा ठान्छन् । उनी प्रदेश सरकार अस्थिर भए भनेर प्रदेशलाई दोष दिन जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशलाई दोष नदिँदा हुन्छ । प्रदेशहरूले त अहिलेसम्म सरकारको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्, सङ्घले दिनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन् । हिजो आन्दोलनका बेला सारा राज्य दिने कुरा गर्थे तर हातमा डाडुपन्यु भएका बेला कर्मचारी र प्रहरी पनि नदिएर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू रोइरहनु परेको छ’, उनले भने, ‘बरु माथि (केन्द्र) मा भने छिनछिनमा समीकरण परिवर्तन गरेर प्रदेश पनि भुत्ल्याउने काम भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने  संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले त्यो व्यवस्था गरे पनि कसैले समर्थन फिर्ता लियो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेर संविधानले तरबार झुण्ड्याइदियो । यसले गर्दा संविधान पनि विरोधाभास भयो’, देवकोटाको विश्लेषण छ ।

उनले छिटोछिटो प्रदेश सरकार फेरबदल रोक्ने र स्थायित्व कायम गर्ने हो भने कि त शासकीय स्वरुप परिवर्तन कि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

‘कि निर्वाचन प्रणाली, कि शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री मोडल । जसरी स्थानीय तहका प्रतिनिधि निर्वाचित गरिन्छ ।’

त्यसरी मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्दा प्रदेश सभाप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताए । उनले स्थानीय तहको मोडलमा प्रदेशको शासकीय प्रणालीमा सुधार पनि नगर्ने र निर्वाचन प्रणाली पनि परिवर्तन नगर्ने हो भने नेताहरूको प्रवृत्ति ठिक हुनुपर्ने बताए । ‘यी दुवै नगर्ने हो भने नेताहरूको प्रवृत्ति ठिक हुनुपर्‍यो, अरू त उपाय नै छैन’, देवकोटाको भनाइ छ ।