काठमाडौँ । बजेटमार्फत यातायात क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले गत वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाइएको २१ सूत्रीय र आज सार्वजनिक गरिएको १५ सूत्रीय माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपाल राष्ट्रिय यातायात सेवा प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र धेरै सङ्कटमा रहेको बताए । उनले उक्त सङ्कटबाट यातायात क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्न सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

‘वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयमा पेस गरेको यातायात क्षेत्रको विकास सुधार र संरक्षण तथा प्रदूषणरहित विद्युतीय यातायात सञ्चालनबारे प्रस्तुत भएका २१ सूत्रीय मागहरू ०८१÷८२ को बजेटमार्फत समाधान गर्न सुझाव पत्र पेस गरेका थियौँ । उक्त सुझावहरू आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न जोडदार रूपमा माग गर्दछौँ,’ उनले भने । 

विगतका नाकाबन्दी, जनआन्दोलनका क्रममा भएको नेपाल बन्द, चक्काजाम, भूकम्प, कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सङ्कटमा रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न कारणले व्यवसायमा घाटा हुँदा बैंकको साँवा, ब्याज तिर्न नसक्दा धेरै व्यवसायीहरूको घर खेत लिलामी भएको स्मरण गराए । 

साँवा व्याज तिर्न नसक्दा कति व्यवसायीले आत्महत्या पनि गरेका र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने सवारी चालक, परिचालकहरू विदेश पलायन भएको बताए ।

उक्त मागप्रति सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक ढुवानी व्यवसायी महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, नेपाल पर्यटन व्यवसायी महासंघ, अरनिको यातायत सेवा समिति, ट्याक्सी व्यवसायी संघलगायतको ऐक्यबद्धता रहेको बताइएको छ । 

उनीहरूले संवैधानिक हक अधिकारको सुनिश्चितता, सरकारको स्वीकृत नीतिको लागू, १५औँ राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएका यातायात क्षेत्रका नीति कार्यान्वयन, यातायात क्षेत्रका बारेका विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

त्यसै गरी, डिजेल, पेट्रोलद्वारा सञ्चालित सवारीसाधनको भन्सार, करलगायतका विषय, विद्युतीय सवारी साधनका लागि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था, चालक, परिचालक र लगानीकर्तालाई तालिम, सवारी पार्क, दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाका विवाद समाधानका लागि सवारी अदालत, भारतीय गाडीहरू नेपाल प्रवेश र सञ्चालनमा रोक लगाउन पर्ने उनीहरूको माग छ ।