सुर्खेत । ‘हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिएको थिएँ, आज म काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु । अब प्रतिप्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्ने छु,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले चैत २९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा भनेका वाक्य हो यो ।

यदि कँडेलले भनेजस्तै सरकारलाई गति दिन सकेको भए सरकारले पूर्णता पाएर पनि बजेट निर्माणको चटारो हुन्थ्यो । बिहीबार (आज) उनी मुख्यमन्त्री भएको एक महिना पुगेको छ । यो अवधिमा न उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सके, न कुनै आशा जगाउने कामको सुरुवात नै गर्न सके ।

यतिसम्म कि उनले अहिलेसम्म आफ्नो सचिवालयल समेत बनाउन सकेका छैनन् । सरकार विस्तार र आफ्नो दलभित्रको विवादले कँडेलको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नमात्रै उठेको छैन, कँडेलको सत्ता यात्राको सुरुवाती सङ्केत नै प्रभावकारी नदेखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

चैत २७ गते एमालेसहित, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले चैत २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको किचलोका आफ्नो दलबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेका उनले एक्लै शपथ लिए ।

पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले २९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारले चाँडै पूर्णता पाउने र कर्णालीको समृद्धिको अभियानमा आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर उनकै दलभित्रको विवादका कारण अहिलेसम्म भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । संसदबाट विश्वासको मत लिने, गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन छलफल गर्ने र पार्टीका स–साना कार्यक्रममा सहभागी हुनेबाहेक सरकारको अन्य काम कारबाहीमा उनले अझै अग्रसरता देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

मन्त्रीहरू अझै बधाइ थाप्नमै व्यस्त छन् भने मुख्यमन्त्री कँडेललाई आफ्नै दलभित्रको विवाद मिलाउन ‘फलामको चिउरा चपाउनु सरह’ भएको छ ।

मुख्यमन्त्री भएपछि वैशाख २ गते उनी काठमाडौँ गए । भागबण्डा मिलाउन नसकेका उनी केन्द्रबाटै भागबण्डा मिलाइयोस् भन्ने हेतुले काठमाडौँ गएका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए ।

विश्वासको मत लिइसकेपछि वैशाख १४ गते दोस्रो पटक उनी अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ गए । तेस्रो पटक सोमबार विपदको एक कार्यक्रमा सहभागी काठमाडौँ गएका उनी बिहीबार (आज) बिहानमात्रै सुर्खेत फर्किएका छन् ।

यस्तै वैशाख ११ गते उनले प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेको र सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको मंगलगढी–कांक्रेबिहार सडकको निरीक्षण गरे । उक्त सडक पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि बन्न सकेको छैन । वैशाख १२ गते विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिला सत्तारुढ दल माओवादीबाट रणसिं परियारलाई उनले विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे । उनले वैशाख १३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिए ।

वैशाख १६ गते कर्णाली प्रदेश सरकार र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबिच नीति निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी मुख्यमन्त्री कँडेल वैशाख १७ गते प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भए ।

वैशाख १८ गते उनले सरकार विस्तार गरे । जसमा माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिकमा बीरबहादुर शाही, पर्यटनमा दुर्ग रावत, एमालेबाट भौतिकमा शेरबहादुर बुढा, कृषिमा विनोद कुमार शाह र भौतिक राज्यमन्त्रीमा गमता विकलाई नियुक्त गरे । तर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्छु भन्नेमा आशावादी रहेका उनकै दलका सांसद शाहले मन्त्रीको शपथ बहिस्कार गरे । जसका कारण अहिले पनि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ भने कानुन मन्त्रालय कँडेल आफैँसँग राखेका छन् ।

०७९ मा आर्थिक भार कम गर्ने भन्दै मन्त्रालय घटाउन अड्डी कसेका कँडेलले यो पटक आफैँले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनकै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ । उनले त्यो बेला जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई भौतिकमा नगाभेसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दिएका थिएनन् । पछि उक्त मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने काम भयो ।

पछि गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसले उक्त मन्त्रालयको महत्त्व निकै रहेको भन्दै पुनः मन्त्रालयकै रुपमा कायम गर्न भन्यो र उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर, तिनै कँडेलले सत्ताको जोड–घटाउ मिलाउनका लागि  अहलिे राज्यमन्त्री बनाए । प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको आवाश्यकता नै नपर्ने भन्दै एमालेभित्र नै आलोचना भइरहेको छ ।

आफ्नै सांसद शाहले शपथ बहिष्कार गरे पनि कँडेलले विवाद समाधान गर्ने प्रयास नगरेपछि शाह पक्षधर सांसदहरू वैशाख १९ गते काठमाडौँ हानिए । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर विवादको विषय जानकारी गराए । त्यस यता शाह काठमाडौँमै छन् । यो बिचमा कँडेल पार्टीका नगर कमिटीको बैठकहरूमा व्यस्त भए । १९ गते एमाले वीरेन्द्रगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गरे भने त्यसपछि २१ गते पञ्चपुरी नगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गरे । वैशाख २२ गते नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच स्थापित गराउने विषयमा प्रदेश सभा सदस्य र संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी भएका उनी त्यही दिन एमाले वीरेन्द्रनगर कमिटीका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रमा पुगे ।

यो बिचमा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारिकरण गर्ने उद्देश्यले वीरेन्द्रनगरको लघु औद्योगिक ग्राममा राखिएको स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनीमा मुख्यमन्त्री कँडेल सहभागी भए । वैशाख २४ गते प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाललाई नियुक्त गरेर उनी काठमाडौँ गए ।

बजेट निर्माणमा खटिनुपर्ने र सरकारको कामकारबाहीलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुको साटो स–साना कार्यक्रम उद्घाटनमा व्यस्त हुनु उपयुक्त नभएको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेट बनाउने बेला पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश योजना आयोगलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ।

अरु प्रदेशजस्तो कर्णालीमा गठबन्धनभित्र खासै समस्या हुने स्थिति पनि छैन । यहाँ दुई दल मिल्ने बित्तिकै सरकारका तमाम समस्या समाधान हुने अवस्था छ । सानो दललाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउनुपर्नेदेखि शासकीय रुपमा पनि कर्णालीमा खासै समस्या छैन । तर पनि कँडेलले एक महिनाको अवधिमा आशा जगाउने कामको सुरुवात गर्न नसकेको एमालेका एक सांसदले बताए ।

‘यो एक महिनाको अवधिमा कम्तीमा पनि आशा जगाउने खालको कामको सुरुवात गर्नुपर्थ्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सांसदले भने, ‘फटाफट सरकार विस्तार गर्ने, क्याबिनेटलाई कामकाजमा खटाउने, प्लानिङ, अनुगमन, ब्रिफ्रिङ लिनेदेखि आफ्नो टिम बनाउनुपर्थ्यो । उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो टिम नै बनाउन सक्नु भएको छैन ।’

कँडेलको नेतृत्वमा अहिलेसम्म एक पटकमात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको छ । त्यो बैठक प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्नमात्रै बसेको थियो ।

एमालेका ती सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्रीले पहिलो काम मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने र त्यसले सरकारको प्रवक्ता तोक्नुपर्ने हो, तर उहाँले त्यो काम अहिलेसम्म गर्नु भएन । पदबहाली गर्दा कुनै निर्णय गरेर कामको सुरुवात गर्ने चलन हुन्थ्यो तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो पनि गर्नुभएन ।’

यतिबेला जताततै आगलागी भएर क्षति भइरहेको छ । त्यो विषयमा प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिइरहेको छैन । जनताको जनजीविकाको सवालमा सरकारले खासै ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कँडेलको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो बिचमा अनौपचारिक रुपमा नयाँ मन्त्री र कर्मचारीसँग सामान्य छलफल बाहेक औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।

प्रतिपक्षका नजरमा एक महिना

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार भएको कुनै औचित्य नै नदेखिएको बताएको छ । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारी कर्णालीमा सरकार छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘एक त अस्थिरता छ, भएको सरकारले पनि गति नलिने, आफ्नै दलबाट नियुक्त गरेका मन्त्रीले शपथ नलिइ बहिस्कार गर्छन् भने यो सरकारले अरु काम के गर्न सक्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गरिबका घरमा कलह भनेजस्तै सबै हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा अहिले त्यही भएको छ ।’

अहिले बजेट बनाउने बेला हो । ‘प्रि–बजेट’को छलफल गर्ने बेला हो । गत वर्ष कै अनुसूचीमा भएका योजनाहरूको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । भण्डारी भन्छन्, ‘कँडेलज्यूको सरकार ‘नहुने मेसोको तिनथरी फेसो’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद भन्छन्– मुख्यमन्त्री मौन गौतम बुद्धजस्तो देखिनु भयो

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का मुख्यमन्त्री कँडेल मौन गौतम बुद्धजस्तो बनेको तर्क गर्छिन् ।

उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँ जसरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो, सत्तामा पुग्दा त अहिले मौन गौतम बुद्धको रुपमा देखिनु भयो । काम गर्ने कुरा त परै जावस्, कम्तीमा समन्वय, सम्पर्क, बहस त गर्नुपर्थ्यो । त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन ।’

यो सरकारबाट कुनै परिवर्तनको आशा पलाउला भन्ने ठाउँ नदेखिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पूर्ण रुपले सरकार बन्न नसक्नु दुखद् पक्ष रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले यो बिचमा कुनै काम गर्नु भएन । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ भने टुक्रे योजनाको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको देखिन्न । यो त लथालिङ्ग सरकारजस्तै भयो ।’

माओवादी सांसद मंगल शाही पनि सरकारको सुरुवाती सङ्केत ठिक नभएको बताउँछन् । एक आर्थिक मसान्तको अन्तिम र अर्को आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्ने बेलामा भएको ढिलासुस्ती र मुख्यमन्त्रीकै दलभित्रको नेताले शपथ बहिस्कार गर्नुले सरकार सञ्चालनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमता तथा कुशलता नदेखिएको उनले बताए ।

एमाले सांसद जीतबहादुर मल्ल कतिपय विधि प्रक्रियामा समय खर्चिएको बताउँछन् । ‘सरकारको जोड–घटाउमा केही ढिलासुस्ती भएको देखियो,’ उनले भने, ‘योजना आयोगदेखि आफ्नो टिम बनाउने कुरा लगायत सबै कुरा अब सुधार गरेर जानुपर्छ ।’