काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस नेतासमेत रहेका कार्कीको वारेसमार्फत अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

• के-के माग गरिएको छ रिट निवेदनमा ?

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले  परिकल्पना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । जसअनुसार सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ वैशाख ७ मा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । 

संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु नहुने भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी असंवैधानिक निर्णय र आव्हानको आधारमा हिक्मत कुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधान बमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकटोक नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । 

‘....म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभए सम्मका लागि  विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नु भएको मिति २०८१।०१।२६ को आव्हान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आव्हानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनको पूर्णपाठ-