पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी चालु आर्थिक वर्षमा ६४ वटा बहुवर्षे योजना थप्यो । ५ करोडभन्दा साना योजना ३० वटा र ५ करोडभन्दा ठुला योजना ३४ वटा छन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले पनि १० वटा नयाँ बहुवर्षे योजना थप गरेको छ । नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै बहुवर्षे योजनाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छन् । अघिल्लो वर्षसम्म गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयमा २ सय ४५ वटा बहुवर्षे योजना छनोट भैसकेका छन् । कतिपय कार्यान्वयनमा छन् भने कतिपय योजना कार्यान्वयन भएपनि बजेट अभावले भुक्तानी रोकिएको छ । 

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ९५ वटा योजना र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३ वटा पुराना योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेशमा ४ सय १७ वटा बहुवर्षे योजना छनोट र कार्यान्वयनमा गएका छन् । यी आयोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको दायित्व थप भएको छ । अर्थात् आउँदा वर्षहरूमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ पुरानै योजनाको भुक्तानी र कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेशका मात्रै होइनन्, संघ सरकारले विशेष अनुदान मार्फत सञ्चालन गरेका पछिल्ला ४ वर्षयता दर्जनौँ योजना थपिएका छन् । तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका एक घर एक धारातर्फका २५ योजनाहरू छन् । यी योजनामा ९४ करोड ६ लाख खर्च भइसकेको छ भने २१ करोड ४६ लाख दायित्व बाँकी छ । यी कामका लागि २ अर्ब ३१ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद कायम रहेपनि बजेट सुनिश्चित नहुँदा काम नै अघि बढाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

संघ सरकार अन्तर्गत नै सशर्त अनुदानतर्फ कार्यान्वयनमा रहेका र यो वर्ष बजेट विनियोजन नगरिएका प्रदेशभरि १२ वटा योजना छन् । ती योजनामा २६ करोड ६६ लाख लाग्ने अनुमान छ । काम भइसकेपनि ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सबै आयोजनाको बजेट माग गरेको छ । यद्यपी बजेट नपठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि संघले बजेट नदिए प्रदेशले नै आफ्नो स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आउँदा वर्षहरूमा बजेटको ठुलो हिस्सा क्रमागत योजनाका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ सचिव बलराम रिज्यालले बताए । ‘बहुवर्षे योजनाको चाप हरेक सरकार थपिएपछि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसरी आयोजनामा चाप हुने हो भने नयाँ काम गर्न नयाँ सरकारलाई सकस पर्छ ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विकास गर्ने निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पर्याप्त बजेट नहुँदा बहुवर्षे योजना पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेकोले छनोट चरणमै ध्यान दिन सुझाव दिए । स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउन मन्त्रालयका सचिवलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । ‘स्रोत छैन भने ठेक्का नलगाउन सचिवले अडान लिनुपर्छ । ठेक्का भएपछि रकम छैन भन्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न,’ उनले भने । केही योजनाहरू स्रोत सुनिश्चित नै नभई बहुवर्षेका नाममा ठेक्का लगाइएको छ । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भएर काम नगरे विकासले प्रगति गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारले नै गठन गरेको योजना कार्यान्वयनको चुनौती र निराकरणको उपाय खोज्ने समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाहरू पूर्वतयारी विना ठेक्का लगाउँदा अलपत्र गर्ने अवस्थामा रहेका छन् । आयोजना तयारी तथा पूर्वतयारी चरणका कामहरू पूरा नगरी ठेक्का खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्ने, निर्माण कार्य सुरु नहुँदै म्याद समाप्त हुने, स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने, निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआउने, जग्गा विवाद, वन क्षेत्रमा आयोजना व्यवस्थापनको कठिनाइ लगायत समस्या सुझाएको छ । ‘ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विगत वर्षमा सुरु भएका तर बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई नीतिगत रूपमा नै बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरूलाई पनि बजेटमा छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने र बहुवर्षे योजना, प्रादेशिक गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी योजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएपछि मात्रै बाँकी रकमबाट विषयगत मन्त्रालयमा सिलिङ प्रदान गर्नुपर्छ ।’ समितिका संयोजक समेत रहेका नीति तथा योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने आयोजनाको न्यूनतम लागत अनुमान सहितको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड राख्न उपयुक्त हुने र सोभन्दा साना आयोजना वा कार्यक्रमका लागि स्रोत सुनिश्चित नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।