बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

अहिले सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा बजेटको मोटामोटी रूपरेखा अन्तर्गत प्रदेशमा मन्त्रालयगत रुपमा  २१ अर्ब ४९ करोडको सिलिङ तोकेको छ । यस्तै समपूरक, विशेष, स्थानीय सशर्त आदिका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सोही बजेटमा टेकेर प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अर्थसचिव रामबहादुर केसीले गत वर्षको भन्दा बजेट घट्ने भएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ तयार पार्न निर्देशन दिएको रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताए । जसमध्ये चालु बजेटमा ६ अर्ब २१ करोड ५१ लाख र पुँजीगत बजेटमा ७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट आउने अनुमान ?

चालु आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका लागि २३ करोड ४० लाख रुपैयाँको बजेट आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले १० करोड बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा करिब ९ करोड १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ कालागि १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २२ करोड ९० लाख बजेट आउने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब ७ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँमात्रै हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा २२ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४३ करोड ६० लाख आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयको बजेट ८५ करोड आउने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको बजेट ७१ करोड ९० लाख आउने अनुमान छ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा २ अर्ब १४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याउने अनुमान गरिएको छ । हालै स्थापना भएको महिला बालबालिका मन्त्रालयमा १५ करोड ३० लाख बजेट आउने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।