हेटौँडा । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारलाई काउन्टर गर्दै प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीटीइभीटीको कार्यालय, दरबन्दी तथा कार्य विवरण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानमा सीटीइभीटी प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म सो अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन । उक्त अवस्थामा प्रदेश सरकारले सीटीइभीटी आफू मातहत रहने गरी निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीटीइभीटीको कार्यालय स्थापना हुने स्थान, सङ्गठन तालिका, दरबन्दी तेरिज, कार्य विवरण, छाप र साइनबोर्ड स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सीटीइभीटी संविधानतः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि प्राप्त हुन नसकेको र सो कार्यालयको काम पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

उक्त कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित १३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उनले बताए । सो कार्यालयमा हाल कायम रहेको दरबन्दी बाहेक ५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले तलब भत्ताको व्ययभार लिने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।

बैठकले वन क्षेत्र प्रयोग हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हात्तिसुडे शिखरपुर अम्बा सडक आयोजना अन्तर्गतको १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न साविक सडकले चर्चेको क्षेत्रफलको अतिरिक्त १.९८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले रुख कटानको लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो सडक खण्डमा विभिन्न जातका ९६ वटा रुखहरू सडक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ । लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आसीआइपीएफ) को कार्यालय हेटौँडाबाट भक्तपुर सार्ने निर्णय गरिएको छ ।

संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न र उक्त कार्यालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका ६ वटा योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन सहजता हुने भएकाले कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले खरको छानो मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन स्वीकृत गरिएको छ ।