धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा १० प्रतिशत बढीले आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट सिलिङ ल्याएको थियो । त्यसको झन्डै १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी बजेट सिलिङ आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर धामीका अनुसार १० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९२ करोडले वृद्धि भई करिब ३२ अर्ब १८ करोडको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।   

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको जम्मा बजेटको ४३.३३ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६८ करोड बढीको बजेट रहेको थियो । जसको १० प्रतिशत वृद्धि अर्थात् आगामी आवको लागि करिब १४ अर्बको सिलिङ बन्ने बताइएको छ ।

हालसम्म प्रदेशको आन्तरिक आयको आधारमा मात्रै ९ अर्ब १४ करोड ८४ लाख बराबरको सिलिङ आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन बहादुर कुँवरले बताए ।

सङ्घको सशर्त अनुदान थपिएपछि करिब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । चालू आवको लागि सशर्त अनुदानबापत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब बजेट आएको थियो ।

यहाँ ७ मन्त्रालय, २ वटा आयोग, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको हो ।

प्रि–बजेट छलफलमा चुक्यो प्रदेश सरकार  

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आएको बजेट सिलिङ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा पेस गरे पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रि–बजेट छलफल सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकार राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेपछि बजेट निर्माणको कार्य प्रभावित बन्दै गएको छ । असार १ गते ल्याउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका चरणहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार यहाँको ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख २० गतेभित्र योजना छनोट प्राथमिकीकरण गरी विषयगत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

साथै वैशाख २५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्थिर सरकार तथा पछिल्लो बनेको सरकारले पूर्णता नपाउँदा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय र जिल्ला स्तरीय पूर्वबजेट छलफल प्रभावित बनेको हो ।

ती क्षेत्र र जिल्ला स्तरको छलफलबाट आएका सुझाव र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको बजेटमा सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा जेठ ७ गतेभित्रै आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने प्रदेश सरकारको दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । साथै जेठ मसान्तभित्र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषदबाट समेत स्वीकृति प्रदान गरी असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।