मकवानपुर । आर्थिक मन्दीका कारण बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण सरकारको आयस्रोतमा सङ्कुचन आएसँगै आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बापतको रकम समेत कटौती भएसँगै बजेटको आकार पनि घट्ने निश्चित भएको हो । कर, दस्तुर र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानसमेत कटौती भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने निश्चित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतको तुलनामा फरक शैलीबाट बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटे पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक ढङ्गबाट ल्याउने जनाएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीलाई तोडेर नागरिकमैत्री बजेट निर्माण गरिरहेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले आम नागरिकको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको उनले बताए ।

ठुला र बृहत् प्रकृतिका योजनासँगै जनताका जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुने उनले बताए ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सिपजस्ता क्षेत्र सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री थपलियाले बताए । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति तथा सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउँदै कृषि क्षेत्रको विकास विस्तार र बजारीकरण गर्दै कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सरकारले बजेट केन्द्रित गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए । कम स्रोतको प्रयोगबाट जनताका दैनिकीलाई जोड्ने गरी सरकारले आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट सिलिङ ११ प्रतिशत कटौती

राजस्व सङ्कलन निराशाजनक रहेकाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ ११ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । विभागीय मन्त्रालाई प्रदान गरिने बजेट सिलिङमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ प्रतिशतसम्म कटौती भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् उपसचिव लक्ष्मी कुमार रिमालले जानकारी दिए ।

मुख्यतः राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा ११ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

उपसचिव रिमालका अनुसार प्रदेशका १२ मन्त्रालयलाई वैशाख दोस्रो सातामा सिलिङ तोकेर पठाइएको र चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले सिलिङ घटाइएको छ ।

मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा प्रदेशको विकास बजेटमा असर पर्ने उनको भनाइ छ । विकास खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक रहेका कारण मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको बजेटमा सिलिङ तोकेर पठाएको उनले बताए ।

चालुतर्फको बजेट घटाउँदा कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, भत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सिलिङ कटौतीको असर पुँजीगत तर्फ पर्ने उनले बताए । उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तोकेर पठाएको सिलिङभित्र रहेर प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आगामी जेठ १० गतेभित्र आफ्ना योजना पठाइसक्ने बताए ।

‘लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि घटेर आएकाले बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । वैशाख १३ मा मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत र अनुदान तथा राजस्व सङ्कलन कमजोर भएकाले सिलिङ ११ प्रतिशत घटाइएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको बजेट सिलङ घट्दा विकास बजेटको आकार घट्ने छ । चालुतर्फको बजेट घटाउन नमिल्ने र अनिवार्य दायित्व कटौती गर्न नसकिने भएकाले विकास बजेटमै प्रभाव पर्नेछ ।’

बजेटको सिलिङ घटाउँदा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोत अन्तर्गत प्रदेश सरकारले राजस्व तथा करबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको थियो ।

राजस्व सङ्कलन निराशाजनक

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन न्यून देखिएको छ । कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले निर्धारित क्षेत्रबाट बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोत सङ्कलन गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक ममिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा अत्यन्त कम छ भने अनुदान प्राप्त दर पनि निराशाजनक छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय अन्तर्गत ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्रै सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपसचिव रिमालका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म सवारी करबाट ४ अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट ४ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कबाट १ अर्ब ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम पनि कटौती भएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदान मार्फत् कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५३ हजार ९८८ रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ ।